काठमाडौँ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग (रेल्वे) निर्माणबारे सरकारको रणनीति फेरिएको छ । पूर्वमा काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकीसम्म करिब ९४५ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अब पूर्वपश्चिम राजमार्ग रहेकै रुट कायम गर्नेगरी सरकार अघि बढेको हो । 

यसअघि कतिपय स्थानमा फरक रुट रहेकामा लागत अत्यधिक हुने भएसँगै सरकार नयाँ रणनीतिमा लागेको हो । सोही अनुसार सरकारले आगामी  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  बजेटमार्फत् यो रेलमार्ग निर्माण प्रयोजनका लागि रोक्का गरेर राखेको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको छ । जेठ १५ गते संघीय सदनमा आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उक्त घोषणा गरेका हुन् । 

‘पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिनेछ,’ उनले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भने । 

साथै उनले आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्याण्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेसमेत घोषणा गरे । निर्माणाधीन बर्दिबास–निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डअनुरूप बनाइने उनको भनाइ थियो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट रेल्वे निर्माण गर्नेबारे अध्ययन गरिने बताए । साथै उक्त राजमार्ग हुँदै लान मिल्ने देखाए जग्गा फुकुवा गर्ने लैजान नमिल्ने देखिए मुआब्जा वितरण गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउने सचिव शर्माको भनाइ थियो । 

‘अब जग्गाको मुआब्जा पनि नदिने रोक्का पनि राख्दा जनतालाई मर्का पर्‍यो । हेर्छौँ मुआब्जा दिन सकिने अवस्था भयो भने मुआब्जा दिन्छौँ र दिन नसक्ने अवस्था भए रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्छौँ,’ सचिव शर्माले भने, ‘अर्को एउटा अध्ययन गर्छौँ, पूर्वपश्चिम राजमार्गबाटै लैजान सक्ने छ कि छैन हेर्छौँ । मिल्ने भए जग्गा फुकुवा गर्छौँ र नमिल्ने भए मुआब्जा दिएर निर्माण कार्य अघि बढाउँछौँ ।’

• पुँजीगत खर्च न्यून बजेट फ्रिज हुने अवस्था, भएन मुआब्जा वितरण 

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सुरु भएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोड्ने छ । सुरु अध्ययनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दूरी ९४५ किमी थियो । पछि चितवन निकुञ्ज क्षेत्रको रेखाङ्कन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९२५ किमीमा झरेको छ । जसमा यो रेलमार्गसँग लिंक गर्नेगरी विराटनगर–इटहरी, भैरहवा–नौतनवा र नेपालगन्ज–नेपालगन्जरोड थप ८० किमी रेलमार्ग बनाइने छ ।

२०८६÷८७ सम्म पहिलो चरणमा काँकडभिट्टा–निजगढ खण्डसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । तर बजेट अभावका कारण रोक्का भएको जग्गाको मुआब्जामै  समस्या हुँदा निर्माणले गति लिन सकेन । पर्याप्त बजेट अभावमा मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको रेल विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता कमल कुमार शाहले बजेट अभावका कारण मुआब्जा वितरण गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘मुआब्जा दिनका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भएपनि बर्सेनि एक/डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन हुने गरेको छ ,’ उनले भने । 

उनकाअनुसार चालु वर्षमा रेल विभागका लागि ३ अर्ब २८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको रेल विभाग २१.३९  प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि रेल विभागलाई ४ अर्ब ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ३ अर्ब ३४ करोड ७४  लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै रेल्वे आयोजनालाई ३ अर्ब २० करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्येबाट २ अर्ब ५१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । साथै चालु वर्ष ३ अर्ब १७  करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म १२.५ खर्च भएको छ रेल विभागले जनाएको छ । यो बजेट खर्च नभएर फ्रिज हुने देखिएको छ । तर स्थानीयले रेल्वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा नपाएर गुनासो गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा रेल्वे आयोजनाका लागि २ खर्ब ७२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । 

• कति छ रोक्का रहेको जग्गा ? 

पूर्व पश्चिम रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहणको नाममा काँकरभिट्टा र इटहरीमा आवश्यक जग्गा रोक्का राखिएको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७७ जेठ २४ गते ल्याइएको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल परियोजनाको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । झापा, मोरङ र सुनसरी तीनै जिल्लामा रेलमार्गका लागि सरकारले मालपोत कार्यालयमार्फत झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता गरी ५ हजार ४ सय २४ कित्ताको ७ सय ६० बिघा जग्गा रोक्का गरेको छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ३ जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ ।

ती वडाको ५ सय १२ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५३.६१ हेक्टर जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने रेल विभागको तथ्याङ्क छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि यस खण्डमा ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने विभागले जनाएको छ । जसले गर्दा झापा, मोरङ र सुनसरीका किसान, घरधनी र स्थानीय समुदायले छिटो यसको टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मुआब्जा दिन नसके जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ ।

५,४२४ कित्ता जग्गा रोक्का गरी मुआब्जा वितरण नहुँदा ६ वर्षदेखि स्थानीयले खेतीपाती गर्न, बेचबिखन वा बैंकमा राखेर ऋण लिनसमेत पाएका छैनन् ।

१६ वर्ष पहिले सुरु भएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग योजना अन्तर्गत पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकीसम्म ९४५.२४४ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको योजना हो । तर बजेट अभाव लगायतका कारण  जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको देखिँदैन । 

• महालेखाले पनि उठायो प्रश्न 

यो आयोजनामा करिब साढे ३३ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि प्रगति न्यून रहेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले हालसम्म ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी यो परियोजनामा खर्च भइसकेपनि भौतिक प्रगति न्यून रहेको औँल्याएको हो । ६५ किमी ट्र्याकबेड र १६ पुलहरू निर्माण भएका छन् । २०७६ मा यो रेलमार्ग बनाउन ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोडको लागत अनुमान गरिएकोमा २०८०÷८१मा १५ खर्ब पुगिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । 

साथै उपयुक्त लगानी मोडलको सुनिश्चितता नहुनु, जग्गा प्राप्तिमा रहेका समस्या रेलसम्बन्धी जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्याका कारण आयोजनाको लागत बढ्दै गएको देखिएको औँल्याएको थियो । साथै लगानी  मोडालिटी तय गरी समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न  निर्देशन  दिइएको थियो ।

आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्याण्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने  २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

• बर्दिबास–चोचा खण्डमा मुआब्जा अन्योल

अहिले भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगाहासम्म ५२ किलोमटिरमा दुई वटा रेल सञ्चालनमा छन् । यसलाई बर्दिवाससम्म थप १७ किमीमा विस्तार गरिँदै छ । जहाँ मुआब्जाको काम टुंगिइसकेको छैन । बर्दिबास सम्मको ६९ किमी खण्डमा भारतले पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ । त्यसकालागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

जुन खण्डको काम सकिने चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गतकै बर्दिबास–चोचा खण्डका स्थानीयले मुआब्जा नपाएको भन्दै बेलाबेला आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । 

१२ वर्षदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै गत चैतको पहिलो साता बर्दिबास भंगाहाका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । साथै जनकपुरस्थित रेल्वे कार्यालयका प्रमुख विनोदकुमार ओझाले नियम विपरीत मुआब्जा वितरण गरेको र सो विवरण प्रमाण सहित गत मंसिरमा रेल विभागमा बुझाएका थिए ।  विभागका महानिर्देशक सहितको छलफलले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि समाधान नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । विभागअगाडि धर्नारत स्थानीयहरूलाई सरकारले समस्या समाधान गर्ने सहमति गरेसँगै आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर अहिलेसम्म सरकारले समस्या समाधान नगरेको गुनासो गरेका छन् ।