काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले नदी प्रवाही (रन अफ द रिभर) प्रकारका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने निजी कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अबदेखि ‘टेक एन्ड पे’ मोडालिटीमा मात्रै गर्ने नीति अघि सारेको छ । तर, यो व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल र विवाद उत्पन्न गराएको देखिएको छ ।

सरकारको बजेटमा यस्तो नीति उल्लेख गरिए पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुवैले यस्तो नीति ल्याउने विषयमा आफूहरूको संलग्नता नरहेको भन्दै पन्छिएका छन् । 

उनीहरूले यस्तो नीति आफूमार्फत नआएको र सुझाव नदिएको समेत बताइरहेका छन् । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रका मुख्य नीतिनिर्माता तीन निकाय, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच पर्याप्त समन्वय नभएको पुष्टि भएको छ ।

ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले भने यस नीतिको खुलेर विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो नीति कायमै रहे कुनै हालतमा पीपीएमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका छन् ।

• नीति अस्वीकार

ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैले बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ नीतिका लागि आफूहरूले कुनै प्रस्ताव नगरेको जनाएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा मन्त्रालयकै भनाइ दोहोर्‍याउँदै प्राधिकरणले पनि ‘टेक एन्ड पे’ नीति सुझाव स्वरूप अघि नबढाएको दाबी गरे । 

यद्यपि उनले यस्तो नीति आए यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पीपीए प्रक्रियामा पर्ने स्वीकार गरे । ‘यदि टेक एन्ड पे नै गर्ने हो भने त्यसले असर त अवश्य पार्छ,’ शाक्यले भने, ‘पीपीए त्यसैअनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना सन्दर्भमा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप मात्रै पीपीए गरिने घोषणा गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो ।

• ५४ आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अन्योलमा

बजेट आउनुअघि २०८१ चैत १२ गते प्राधिकरणले ५४ जलविद्युत् आयोजना चयन गरी पीपीए प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको थियो । तर, बजेटले एक्कासि ‘टेक एन्ड पे’ नीतिको घोषणा गरेपछि ती आयोजनाको पीपीए कुन आधारमा गरिने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

ती आयोजना पुरानै ‘टेक अर पे’ अनुसार सम्झौता हुने हुन् कि नयाँ नीति अनुसार परिणत हुने ? यसबारे स्पष्ट नहुँदा ऊर्जा प्रवर्द्धक र प्राधिकरण दुवै अन्योलमा छन् ।

• लगानीकर्ताको विरोध

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) लगायत ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले यस नीतिको खुलेर विरोध गरेका छन् । उनीहरूअनुसार ‘टेक एन्ड पे’ मा मात्रै पीपीए गरिने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो जोखिमपूर्ण परियोजनामा लगानी गर्ने छैनन् । 

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ५४ वटै आयोजनाको पीपीए विगतकै ‘टेक अर पे’ अवधारणामा हुनुपर्ने माग गरे । ‘बजेटमा जे लेखिए पनि, प्राधिकरणले विगतको निर्णयअनुसार नै पीपीए अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थात, संसद्बाट स्वीकृति नहुँदासम्म यो नीति बाध्यकारी हुँदैन ।’

प्राधिकरणले ‘टेक एन्ड पे’ अथवा ‘टेक अर पे’को आधारमा पीपीए गर्ने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘संसद्बाट विधेयकको रूपमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था पारित भए पनि प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’को आधारमा खरिद गर्न सक्दैन । बजेटमा संसद्बाट जसरी पनि सच्याएर स्वीकृत गर्नुपर्छ । नभए ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी आउँदैन र भएकाले लगानी पनि डुब्छ,’ उनले भने । 

सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने र पूर्व लगानीसमेत संकटमा पार्ने खालको उनले तर्क गरे । कार्कीले भने, ‘सरकार उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दैछ ।’

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पनि यस्तै माग गरे । बजेटमा व्यवस्था भएको भए पनि प्राधिकरणले चैतमै ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्ने निर्णय गरिसकेकोले त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।उनका अनुसार ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारले ‘टेक एन्ड पे’अनुसार सम्झौता गर्न बोलाए नजाने निर्णय गरिसकेका छन् । 

हाल ऊर्जा उत्पादकहरूसँग प्राधिकरणले पीपीए गर्नैपर्छ । उक्त सम्झौता गरेअनुसार सरकारले निजी क्षेत्रसँग खरिद गरेको विद्युत् प्रयोग गरे पनि नगरे पनि उत्पादन भएको युनिटको रकम भने तिर्नुपर्छ ।  

तर, सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीतिअनुसार विद्युत् उत्पादन बढी हुँदा प्रयोग नभएको विद्युत्को रकम प्राधिकरणले तिर्नु पर्दैन । सरकारले सुक्खायाममा ८.४० रुपैयाँ र वर्षामा ८.४० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । पीआरओआर (पिकिङ रन अफ रिभर) को क्षमताको आधारमा ८.४० देखि अधिकतम १०.४५ रुपैयाँ तोकिएको छ । 

• के भन्छन् अर्थमन्त्री ?

बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ नीतिको औचित्य स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए । उनले उत्पादन, प्रसारण र खपतबिच सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्यले यस्तो नीति आवश्यक भएको बताए । ‘उत्पादन भयो तर प्रसारण लाइन थिएन भने वा प्रसारण भएर पनि खपत गर्ने योजना थिएन भने त्यो उचित हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘बजेटको मूल मर्म यही सन्तुलन कायम गर्नु हो ।’

उनले नीति कार्यान्वयनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई समस्या परे सच्याउन सकिने आश्वासनसमेत दिएका छन् । तर ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले यस्तो अस्पष्टताको अवस्था अन्त्य नगरेसम्म कुनै सम्झौतामा नजाने अडान लिएका छन् ।

• प्राधिकरणको तयारी के छ ? 

नीतिगत अन्योलबिच पनि प्राधिकरणले आफ्नो प्राविधिक तयारी भने जारी राखेको छ । करिब ४८ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले अध्ययन टोली गठन गरिसकेको छ ।

टोलीले ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, निर्माणको प्रगति र अन्य पूर्वाधारको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नेछ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार टोलीले ७ देखि १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सो प्रतिवेदनका आधारमा कुन आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय लिइनेछ ।

शाक्यले स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म नीतिगत निर्णय लिन सकिने अवस्था नरहे पनि प्राधिकरणले आफ्नो पूर्वाधार मूल्यांकनलाई तीव्र पारेर भविष्यको तयारी गरिरहेको जनाए ।

‘टेक एन्ड पे नीति कार्यान्वयन गरिए प्राधिकरण बाध्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले आफ्नो तयारी भने बढाइरहेका छौँ ।’

• स्पष्ट नीति आवश्यक

बजेट घोषणापछि ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ । यसले नीतिगत तहमा पुनर्विचारका लागि छलफल चलिरहेको संकेत गर्छ । प्राधिकरणले यही छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई आधार मानेर अघि बढ्ने बताएको छ । 

के सबै आयोजना ‘टेक एन्ड पे’ मा पर्ने हुन् वा सन्तुलन नभएका आयोजनामा मात्रै लागु गरिने हो ? अहिलेको नीतिले भन्न खोजेको आशय स्पष्ट पारिनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ ।

‘केवल असन्तुलन भएका आयोजना लक्षित हुन् भने त्यसको आधार के हो भन्ने विश्लेषण आवश्यक छ,’ शाक्यले स्पष्ट पारे ।

‘टेक एन्ड पे’ नीतिले विद्युत् उत्पादन, खरिद र लगानीको शृङ्खलामा तत्काल प्रभाव पार्न थालेको देखिएको छ । नीति घोषणा भए पनि यसबारे स्पष्ट नहुँदा ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, प्रवर्द्धक र वित्तीय क्षेत्र सबै अन्योल परेका छन् ।