काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै तराईका उखु किसान र उखु खेती के होला भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत उखु किसानले पाउँदै आएको अनुदान कटौती गरेको हो । 

सरकारको यस्तो निर्णयले नगदे बालीका रूपमा सबैभन्दा उत्तम मानिँदै आएको यो खेतीको भविष्य नै कतै सङ्कटमा पर्ने त होइन ? अर्बौँको लगानीमा सञ्चालित चिनी उद्योगहरू पनि के होला अब भन्ने प्रश्न पनि छ । 

सरकारको यस्तो निर्णयले अब किसानले उखुको लागत मूल्य पनि नउठ्ने बताइरहेका छन् । र आक्रोशित किसानहरू आन्दोलनको तयारीमा जुट्ने भएका छन् । 

‘अनुदान नै आम्दानी थियो, खोसियो’
सर्लाहीका उखु किसान तथा उखु किसान सङ्घर्ष समितिका जिल्ला उपाध्यक्ष श्यामबाबु राय सरकारले दिने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान सहयोग मात्र नभई  वास्तविक आम्दानी मान्छन् । ‘उखु उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च र उद्योगले दिने मूल्य लगभग बराबर हुन्छ । हाम्रो आम्दानी भनेकै सरकारले दिने ७० रुपैयाँ हो । अहिले बजेटमा त्यो पनि काटिदियो । अब हामीले केका लागि खेती गर्ने ?’ उनले निराश हुँदै सरकारसँग प्रश्न सोधे । उनका अनुसार अब किसान उखु खेतीबाटै पलायन हुन बाध्य हुन्छन् । ‘यो निर्णयले किसानलाई मात्र होइन, देशको औद्योगिकीकरणलाई नै पछाडि धकेल्नेछ ।’

उद्योग मन्त्रालयमा बजेट माग गर्दा पनि उद्योग मन्त्रीले चिनी उद्योगीको रिस किसानलाई साधेको उनीहरुले गुनासो गरे । गत दसैँमा उद्योगीहरूले चिनी लुकाएर मूल्य प्रतिकिलो १२० पुर्‍याई कालोबजारी गरेका थिए । र त्यतिवेला उल्टै मन्त्रीले किसानलाई नै हतोत्साहित गर्ने जवाफ दिएकाे उनी सम्झन्छन् । 

अनुदान कटौतीको निर्णयपछि समाधानको खोजीमा किसानका प्रतिनिधिहरू राजधानी काठमाडौँका विभिन्न मन्त्रालयसम्म धाएका छन् । तर उनीहरूले खोजेजस्तो उत्तर पाएनन् । ‘सरकारको नीतिले खेती नै छोड्ने वातावरण बन्छ, अस्ति नै हामीहरू उद्योग, कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा गएको थियौँ । कृषि मन्त्रालयमा त भन्नुभयो बजेट छुट्याएको छैन, अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्नुस् र हामीले पनि पहल गर्छु भनेर आश्वासन पाइयो ।’ 

उद्योग मन्त्रालयमा बजेट माग गर्दा पनि उद्योग मन्त्रीले चिनी उद्योगीको रिस किसानलाई साधेको उनीहरुले गुनासो गरे । गत दसैँमा उद्योगीहरूले चिनी लुकाएर मूल्य प्रतिकिलो १२० पुर्‍याई कालोबजारी गरेका थिए । र त्यतिवेला उल्टै मन्त्रीले किसानलाई नै हतोत्साहित गर्ने जवाफ दिएकाे उनी सम्झन्छन् । 

‘त्यतिवेला मन्त्रीज्यूले उद्योगीहरूलाई बैठकमा बोलाउँदा आउँदैनन् भन्नुभयो, उनीहरूले राज्यलाई टेर्दैनन् भने किसानलाई अनुदान दिएर के फाइदा ? भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘किसानको गल्ती नहुँदा पनि उद्योगीका कारण सजाय आफूहरूले भोग्नुपरेको छ ।’ 

किसानहरू अर्थ मन्त्रालय पनि पुगेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णुसँग भेटेका उनीहरूलाई सर्लाहीका सांसद हरि उप्रेती र सिराहाका सांसद लीला श्रेष्ठसहितले अर्थमन्त्रीबाट समाधान खोजेका थिए । तर आफूहरूले अर्थमन्त्रीबाट पनि खोजेजस्तो न्याय नपाएको बताए । 

‘अर्थमन्त्रीज्यूले हामीलाई मकै र धान खेती गर्दा कुनमा फाइदा हुन्छ भनेर सोध्नुभयो । हामीले सिँचाइ हुने ठाउँमा धानमकैमा फाइदा हुन्छ, तर हाम्रोजस्तो सुक्खा क्षेत्रमा उखुबाहेक विकल्प छैन भन्यौँ,’ रायले सुनाए । 

तर जवाफमा अर्थमन्त्रीले ‘हामी त चिनी नखाइकन पनि बाँच्न सक्छौँ, तर धान र मकै त चाहियो नि ! तपाईँहरू उखु खेती छोडेर धान, मकै लगाउनुस्’ भनेका उनले बताए । 

राय भन्छन्, ‘देशको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले अर्बौँको लगानीमा खुलेका उद्योग, हजारौँको रोजगारी र किसानको जीविकाबारे नसोची यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ दिनुहुन्छ भने हामीले के आशा गर्ने ?’ 

उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले पनि सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान बजेटमार्फत कटौती गरेर उखु खेतीलाई प्रभावित गरिरहेको बताए । 

‘सरकारले किसानलाई अनुदान नदिँदा उखु किसान प्रभावित हुने देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘किसानमात्रै होइन । चिनी उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था देखिएको छ ।’  

चालु वर्षकै अनुदान पनि अलपत्र

आगामी वर्षको अनुदान कटौतीको घोषणाले किसानलाई निराश बनाएको त छ नै, चालु आर्थिक वर्षमा बिक्री गरिसकेको उखुको अनुदान रकमसमेत किसानले पाउन सकेका छैनन् । 

सरकारले चालु वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६५५ रुपैयाँ तोकेको थियो । जसमा ५८५ रुपैयाँ उद्योगीले र ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिने उल्लेख थियो । तर, क्रसिङ सिजन सकिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि सरकारी अनुदानको अत्तोपत्तो छैन । अनुदानका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८० करोड बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता जानुका पण्डितका अनुसार चालु वर्षको अनुदान भुक्तानी गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छैन । उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएसम्म हामीले भुक्तानी दिन मिल्दैन । दिने वा नदिने निर्णय माथिबाटै हुन्छ ।’ 

घट्दो उत्पादन र धराशायी उद्योग

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उखु खेतीको क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको छ । 

नेपालमा हाल करिब एक दर्जन चिनी मिल सञ्चालनमा छन्, जसमा करिब १ लाख किसान परिवार आश्रित छन् । यी उद्योगहरूले हजारौँलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६८ हजार ३४५ हेक्टर जमिनमा उखु खेती भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २०७७/७८ मा ६४ हजार ३ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा भयो । यसैगरी २०७८/७९ मा ६२ हजार ५ सय ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएको उल्लेख छ । २०७९/८० मा ६२ हजार ८ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६२ हजार २ सय २५ हेक्टरमा उखु खेती भएको छ । अर्थात उखु खेती बिस्तारै घट्दै जान थालेको छ । 

नेपालमा हाल करिब एक दर्जन चिनी मिल सञ्चालनमा छन्, जसमा करिब १ लाख किसान परिवार आश्रित छन् । यी उद्योगहरूले हजारौँलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । ‘यदि उखु खेती नै बन्द भयो भने यी उद्योगहरूले के गर्ने ? राय प्रश्न गर्छन्, ‘किसानले उखु लगाउन छोडेपछि उद्योगीले मिलमा धान पेल्ने कि बाँस ?’

आन्दोलनको तयारी

सरकार र सरकारमा रहेकाहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारपछि किसानहरू अब सडक संघर्षको विकल्पमा लाग्ने भएका छन् । 

उनीहरू यही असार १० गते मेचीदेखि महाकालीसम्म किसान प्रतिनिधिहरू सर्लाहीमा भेला हुने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । ‘राज्यले हाम्रो माग सुन्नुपर्छ । यदि अनुदान दिन नसक्ने हो भने तीन वर्ष पहिले नै घोषणा गरोस्, ता कि हामी अर्को विकल्प सोचौँ । एक्कासि हाम्रो रोजीरोटी खोस्न पाइँदैन,’ रायले चेतावनी दिए ।