पछिल्लो समय नेपाली प्रेस गम्भीर संकटमा छ । सञ्चार क्षेत्रले व्यावसायिक चुनौती सामना गरिरहेका बेला अब स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने चुनौती समेत थपिएको छ । सरकार र न्यायालयबाट प्रेसप्रति गरिएको व्यवहारको पछिल्ला दृष्टान्तले नेपाली प्रेसले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेस जगत्ले स्वतन्त्राको चुनौती सामना गर्नु सामान्य विषय मान्न सकिँदैन । 

गत असोजमा सिधाकुरा डटकम नामक अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेको समाचार सामग्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत स्वयंले मुद्दा चलायो । सर्वोच्चले मुद्दा मात्र चलाएन, बृहत् पूर्ण इजलास (फुल बेन्च)मा सुनुवाइ गर्‍यो र उक्त अनलाइनका सञ्चालक र सम्पादकलाई जेल सजायसहितको फैसला सुनायो । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीका बारेमा प्रेस काउन्सिल नेपालले छानबिन गर्ने प्रक्रियालाई लत्याउँदै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले जेल सजायसहितको फैसला सुनाउनु भनेको नेपाली सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता विरुद्धको अदालती नजिर बसाल्नु हो । 

त्यसपछि नेपाल खबर, बिजमान्डु डटकम हुँदै पत्रकार दिलभूषण पाठक र शम्भु श्रेष्ठसम्मको घटना क्रममा आइपुग्दा अदालत र सरकार प्रेसप्रति अनुदार र कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । सञ्चार क्षेत्रसँग असम्बन्धित कानुनहरूको प्रयोग, राज्य संयन्त्रहरूको दुरुपयोग र अदालत स्वंय प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध अग्रसर हुनुले नेपाली प्रेस राज्य र न्यायालयको दोहोरो निसानामा पर्दै गएको छर्लङ्ग हुन्छ । 
संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता गरेको छ । प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको विषय उल्लेख गरेर संवैधानिक रूपमा उच्च सम्मान दिएको छ । संविधानमा भएको अधिकार निर्बाध उपभोग गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । केही गरी सरकारले संवैधानिक हकको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण नगरे वा गर्न नदिए संवैधानिक हकको सुनिश्चिता गर्ने दायित्व न्यायालयको हुन्छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार र न्यायालय सल्लाह गरेरै प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध कठोर बनिरहेको जस्तो देखिन्छ । 

सञ्चार क्षेत्रसँग असम्बन्धित कानुनहरूको प्रयोग, राज्य संयन्त्रहरूको दुरुपयोग र अदालत स्वंय प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध अग्रसर हुनुले नेपाली प्रेस राज्य र न्यायालयको दोहोरो निसानामा पर्दै गएको छर्लङ्ग हुन्छ । 

नेपालको राजनीति, निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय आदिमा समस्या भएजस्तै प्रेस जगत्मा पनि समस्या नभएको होइन । प्रेस जगत्मा भएका समस्यालाई समाधान गर्ने र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिताको वातावरण निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हुन्छ । त्यसका लागि समयसापेक्ष प्रेस कानुन, नीति र संरचना आवश्यक हुन्छन् । संविधान निर्माण भएको लामो समयसम्म संसद्बाट आवश्यक प्रेस कानुनको निर्माण हुन सकेको छैन भने आवश्यक संरचनाहरूको समेत स्थापना भएका छैनन् । यसले सरकार प्रेस क्षेत्रप्रतिको दायित्वबाट विमुख भएको दर्शाउँछ । 

भएकै कानुन र संरचनाहरूलाई व्यवस्थित र गतिशील बनाउने कुरामा पनि सरकारको गम्भीरता देखिँदैन । प्रेस काउन्सिल सहितका संस्थाहरूको पुनः संरचना नहुँदासम्म मौजुदा संरचनाबाटै यस क्षेत्रका कैयौँ समस्या समाधान गर्न सकिने विकल्पलाई कहीँकतै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । बरु काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचेर प्रहरी र अदालतबाट प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्ने काम उत्कर्षमा पुगेको छ । 

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि भन्दै स्थापना भएका संघसंगठन निरीह र कमजोर देखिन्छन् । दल र नेता विशेषको स्वार्थपूर्तिको साधन बनेका त्यस्ता संगठनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मलाई गहिरोसँग बुझेको देखिँदैन । सरकार र न्यायालयबाट शृंखलाबद्ध ढंगबाट प्रेस जगत्को अधिकारमाथि अतिक्रमण भइरहँदा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि भन्दै खुलेका संघ–संगठन र निकाय उदासीन बन्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । 

प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । सरकारमा हुँदा प्रेसप्रति अनुदार हुने र नहुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायतीका रूपमा प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ । दलहरूको यो दोहोरो चरित्रले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक संकटमा पर्दै आएको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, माउले आफ्ना बच्चाहरू संकटमा पर्दा सुरक्षाका लागि जसरी ढाक्छ, त्यसरी नै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हुँदा अदालतले संरक्षण दिनुपर्नेमा, ऊ आफैँ प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध मुद्दा चलाउने र कठोर आदेश दिने कुरामा अतिरिक्त अग्रसर भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली प्रेस सरकार र न्यायालयको दोहोरो निसानामा परेको देखिन्छ ।