पोखरा । गण्डकी प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रिया र संघीयता कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सभा सदस्य, विज्ञ तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशको बजेट प्रणाली जनताको आवश्यकतामा भन्दा पनि नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थमा केन्द्रित भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘संघीयता संवाद’ कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले यही प्रवृत्तिले संघीयताको औचित्यमाथि नै संकट पैदा गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले गण्डकीका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले बजेट निर्माणमा देखिएको बेथिति स्विकार्दै भने, ‘हामी कार्यकर्ताका माननीय भयौं, जनताका भएनौं । यही कारण समस्या आएको हो ।’ कार्यकर्ताले बोकेको ‘चिट’का आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी योजना बैंकमार्फत प्रणालीगत विकासमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले जातीय र भौगोलिक विभेद अन्त्यका लागि ल्याइएको संघीयतामा जनप्रतिनिधि शासक नभई सेवक बन्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसदहरू दिलमाया पौवि र प्रकाश बरालले पनि बजेट समन्यायिक नभएको र योजना बैंकलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले संघीयतालाई वर्तमान शासकहरूबाटै खतरा रहेको टिप्पणी गरिन् ।

कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्रणालीगत कमजोरीमाथि प्रहार गरेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक गिरधारी सुवेदीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को नाममा बजेट सक्ने प्रवृत्ति रोक्न ‘डीपीआर ऐन’ नै बनाउन सुझाव दिए । पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, मूल्यांकन र निगरानी प्रणालीको अभाव खड्किएको बताए ।

सुवेदी र रेग्मीले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रश्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै सांसद डिल्लीराम सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता बाधक बनेको तर्क अघि सारे । उनले संघीयता जनताको लागि अपरिहार्य भएपनि नकारात्मक भाष्य निर्माण भैरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि सांसद र सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरे । अधिवक्ता गीता विष्टले सांसदको भूमिका विधायकी भएको भन्दै बजेटको भारी नबोक्न सुझाइन् ।

‘सांसदले नै योजना बोकेर हिँड्ने भए योजना बैंक किन चाहियो रु,’ उनले भनिन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव टंक ढकालले संघ सरकारबाट जग्गा प्राप्ति जस्ता विषयमा सहयोग नहुँदा प्रदेशका योजनाहरू अलपत्र परेको बताए । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष भरत कोइरालाले संघीयतालाई बलियो बनाउन यस्ता बेथितिमाथि निरन्तर प्रश्न गर्नु पत्रकारिताको दायित्व भएको बताए ।