काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विनियोजन विधेयकभित्र पनि अदालत प्रवेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संसद्ले पास गरेका विधेयकहरूमाथि पनि अदालत प्रवेश गर्ने कुरा पटक्कै राम्रो नभएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जुन छ । यसमा यो उल्लङ्घन हुन थालेको देखिएको छ । एउटाको अधिकार क्षेत्रभित्र अर्को प्रवेश गर्दा यो अभ्यास बारम्बार देखिएको छ । यसलाई रोक्नै पर्छ । यो रोकिएन भने एक प्रकारको असमञ्जसता निर्माण गर्दछ । विनियोजन विधेयकभित्र पनि अदालत प्रवेश गरेको देखिएको छ । अदालतले कानुनको व्याख्या, संविधानको व्याख्या गर्ने हो । कुनै कानुन संविधानसम्मत भएन भने त्यसको व्याख्या गर्ने हो । तर त्यो भन्दा बाहिर गएर संसद्ले पास गरेका विधेयकहरूमाथि विनियोजन विधेयकहरूमाथि पनि अदालत प्रवेश गर्ने कुरा पटक्कै राम्रो भइरहेको छैन । यसले कतिपय अवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई काम गर्न असजिलो भइरहेको छ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले न्यायालयको असाधारण अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग हुन थालेको बताए । असाधारण अधिकार क्षेत्र भनेर कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अस्वाभाविक र अव्यवहारिक निर्णय गरिदिने गरेको उनको भनाई थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको कार्ययोजना प्रस्तुतपछि बोल्दै उनले न्याय प्रणाली हाम्रोमा अत्यन्तै ढिलो भएको बताए । सर्वोच्च अदालतमा आएर धेरै समय अड्किने परिपाटी अन्त्य गर्ने योजना के छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘न्याय प्रणाली हाम्रोमा अत्यन्तै ढिलो भयो । सर्वोच्च अदालतमा आएर धेरै समय अड्किने भएको छ । सर्वोच्चमा गएर वर्षौँसम्म मुद्दा अड्किने गरेको छ ।’