काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कामकारबाही र स्रोत बाँडफाँटमा चरम विभेद गरेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आयोगको कामकारबाही र समितिमा परेका उजुरीका विषयमा गरेको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् । 
बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आयोगले स्रोत वितरणको आधार अन्यायपूर्ण रहेको बताए । उनले विश्वव्यापी अभ्यासविपरीत नेपालको तल्लो तहमा अत्यन्तै कम स्रोत पठाइएको उनको आरोप थियो ।

‘जहाँ ६० प्रतिशत जनसंख्या छ, त्यहाँ बजेट विकास बजेट ११ प्रतिशत गइराखेको छ, अनि कसरी विकास हुन्छ ? के गर्न खोजेको हो ?’ उनले भने, ‘अन्यायपूर्ण वितरण प्रणालीले गर्दा यस्तो भइरहेको छ । राज्यको अन्यपूर्ण स्रोत, साधन, वितरण प्रणाली ठिक छैन ।’

अध्यक्ष यादवले गरिबी, अशिक्षा र पिछडिएको वर्गसम्म राज्यको स्रोत साधन पुग्न नसकेको बताए । 

अध्यक्ष यादवले आयोग सरकारका लागि ‘घाँडो’ बनेको टिप्पणी गरे । शासकहरूको एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघीयताको मर्मअनुसार स्रोतको बाँडफाँट हुन नसकेको उनको आरोप छ । 

‘यो वित्त आयोग पनि सरकारलाई घाँडो भएजस्तो छ । कहाँबाट यो बेकारमा राख्नुपरेको हो, यो नभए मनपरी गर्न पाइन्थ्यो भन्ने छ,’ यादवले भने, ‘अधिकांशको मानसिकता एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको हो, तर बाध्यतावश संघीयता जस्तो–जस्तो गर्नु पनि परेको हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले आयोगको भूमिका र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले आयोग आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको र एक निष्क्रिय निकायमा परिणत भएको आरोप लगाए । 

‘यो सामान्य कुरा होइन । जब एउटा संवैधानिक आयोगको वेबसाइट नै चल्दैन भने त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । श्रेष्ठले देशका जल्दाबल्दा सवालहरूमा आयोग चुप लाग्नु राम्रो नभएको बताए ।

‘अहिले मधेस प्रदेश खडेरीले आक्रान्त छ, किसानहरू चिन्तित छन्, तर आयोगले यसबारे सरकारलाई कुनै सुझाव दिएको वा ध्यानाकर्षण गराएको छैन,’ उनले भने, ‘मधेसको चुरे र वनजंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नु पनि यही आयोगको दायित्व हो, तर त्यसतर्फ कुनै काम भएको देखिँदैन ।’

सांसद श्रेष्ठले आयोगको काम केवल तथ्याङ्क बनाउनु मात्र नभई प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, समुचित प्रयोग र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्नु रहेकोमा जोड दिए । 
‘आयोगलाई कानुनले कार्यदल गठन गर्ने अधिकार दिएको छ, तर त्यो अधिकारको पनि प्रयोग भएको छैन,’ उनले भने । 

समितिमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले आयोगले संवैधानिक निकायको जस्तो काम देखाउन नसकेको बताइन् । आयोगले स्रोत बाँडफाँट संघीयताको मर्म अनुरुप गर्नुपर्ने उनले बताइन् । 
‘आयोगको काम सुस्त भएको छ । संवैधानिक निकायको जस्तो गरी कामकारबाही तीव्रता दिन आवश्यक छ । आयोगले गर्ने स्रोत व्यवस्था न्यायोचित बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । 

पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले आयोगले स्थापनाकालदेखि नै राम्रो काम गरेको र आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण जस्ता विषयमा आयोगको सिफारिस महत्त्वपूर्ण हुने गरेको बताए । राजस्व बाँडफाँटको सिफारिस ५ वर्षमा एकपटक मात्र पुनरवलोकन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै उनले आवश्यक परे समितिले नै आयोगलाई विशेष अवस्थामा पुनरवलोकन गर्न निर्देशन दिनसक्ने बताए ।

यो पनि

वित्तीय आयोग सरकारका लागि ‘घाँडो’ बन्यो :  उपेन्द्र यादव

संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको आरोप

सांसदहरूले वित्त आयोगले संघीयताको मर्मअनुरुप स्रोत बाँडफाँट गर्न नसकेको दाबी गरे । उनीहरूले आयोगले स्रोत वितरण प्रणाली पूर्णतया अन्यायपूर्ण र विभेदकारी भएको आरोप लगाए । 
एमाले सांसद अमरबहादुर रायमाझीले सरकारको मानसिकता अझै पनि एकात्मक रहेको र संघीयतालाई बाध्यताको रूपमा मात्र स्वीकारेको टिप्पणी गरे । 

‘सरकारलाई यो वित्त आयोग घाँडो भएजस्तो छ,’ उनले भने, ‘यो नभए मनपरी गर्न पाइन्थ्यो भन्ने मानसिकता देखिन्छ । अधिकांशको मानसिकता एकात्मक शासन प्रणालीकै छ, तर बाध्यतावश संघीयता जस्तो गर्नु परेको छ ।’

उनले स्रोत बाँडफाँटको आधार नै गलत भएको तर्क प्रस्तुत गरे । विश्वका अन्य संघीय मुलुकहरूमा अधिकांश स्रोत र साधन तल्लो तहमा जाने अभ्यास भए पनि नेपालमा त्यस्तो नभएको उनले बताए । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

एमाले सांसद जुलीकुमारी महतोले आयोगले स्रोत बाँडफाँटमा तराई-मधेसमाथि चरम अन्याय गरेको आरोप लगाइन् । 

‘जहाँ ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या छ, त्यहाँ विकास बजेट जम्मा ११ प्रतिशत गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अनि कसरी विकास हुन्छ ?’

अन्यायपूर्ण वितरणका कारण जलस्रोतमा धनी भएर पनि तराईमा सुक्खा लाग्ने र पानीको सतह ४०० फिटभन्दा तल भासिने जस्ता समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।

महतोले वित्त आयोगलाई आग्रह गर्दै भनिन्, ‘स्रोत बाँडफाँटमा विभेद हुनुभएन, यो न्यायोचित हुनुपर्‍यो र स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुनुपर्‍यो ।’ 

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले आयोगको सूत्र सही भए पनि त्यसमा प्रयोग हुने तथ्याङ्कमा मनोमानी गरियो भने परिणाम गलत आउने बताए । समितिमा परेको उजुरीमाथि गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्ने उनले माग गरे । 

‘उजुरीमा दमक नगरपालिकाको सडक जम्मा ३४ किलोमिटर, तर सूर्योदय नगरपालिकाको ९७० किलोमिटर देखाइएको छ । यो कसरी भयो ? हेर्दा सूत्र ठीक देखिने तर तथ्याङ्क नै मनोमानी ढंगले राखेपछि त्यसले न्यायोचित वितरण गर्दैन,’ पुनले भने । 

‘स्रोत वितरण न्यायोचित हिसाबले वितरण भएको छ’

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरूङले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्रोत बाँडफाँटको वितरण न्यायोचित हिसाबले गरिरहेको बताए । अहिलेसम्म आयोगले न्यायोचितरुपमा नै वितरण गरेको उनको दाबी छ । 

‘उजुरीमा उल्लेख भएको सडकको लम्बाइको तथ्याङ्क हामीले बनाएको होइन । हामीले भौतिक योजना मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराएको आधिकारिक तथ्याङ्क प्रयोग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यदि त्यो गलत छ भने स्रोत नै गलत हो, तर हाम्रो प्रक्रियामा कुनै त्रुटि छैन ।’

गुरुङले आयोगले स्वास्थ्य, शिक्षा, वन लगायत क्षेत्रको तथ्याङ्क सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाटै लिने गरेको बताए । 

कानुनी र संरचनागत जटिलता

कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले २०७५ सालमै अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्ले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म नबन्दा आयोगलाई काम गर्न असहज भएको बताए । उनले भने, ‘त्यो कानुन नबनेसम्म हामीले मनलाग्दी गर्न सक्दैनौं, संविधान र कानुनमै बाँधिएर काम गर्नुपर्छ ।’

उनले आयोगको वेबसाइट कमजोर रहेको स्वीकार्दै त्यसको क्षमता विस्तारका लागि बजेट अभाव रहेको स्पष्ट पारे । आजसम्म कुनै पनि स्थानीय तहका प्रमुखले आफूलाई थप बजेट पार्न आग्रह नगरेको भन्दै उनले आयोगले कुनै राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभावमा काम नगरेको ठोकुवा गरे । 

गुरुङले आयोगले भोगिरहेको मुख्य समस्या र चुनौती पनि समितिसमक्ष राखे । उनका अनुसार कर्मचारीहरूको छिटो–छिटो सरुवा हुनु प्रमुख समस्या हो । 

‘यही असार महिनामा मात्रै आयोगका तीनजना सचिव सरुवा हुनुभयो । यसले गर्दा काममा निरन्तरता दिन कठिन भएको छ,’ उनले भने । 

उनले २०७५ सालमै अन्तरसरकारी वित्त परिषद्ले प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म नबन्दा आयोगलाई काम गर्न असहज भएको बताए । 
उनले भने, ‘त्यो कानुन नबनेसम्म हामीले मनलाग्दी गर्न सक्दैनौं, संविधान र कानुनमै बाँधिएर काम गर्नुपर्छ ।’