आजको सबैभन्दा गम्भीर र पीडादायक यथार्थ के हो भने देशको सबभन्दा ऊर्जावान् र उत्पादक शक्ति युवा पुस्ता देशप्रति निराश छ । देशमा भविष्य छैन, यहाँ केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन भन्ने वितृष्णाले गर्दा उनीहरू विदेश जाने वा विदेशको सपना देख्ने गरिरहेका छन् । 

नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्रा २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य वा प्रजातन्त्रको उदयसँगै सुरु भयो । २००७ सालको क्रान्तिले देशमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया, राजनीतिक दलको मान्यता र शिक्षा तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सुरुवात गर्‍यो । यद्यपि प्रजातन्त्रले गति नलिँदै राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लाद्न पुगे र प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सकेन । 

२०४६ सालमा पुनः जनताको जागरणले पञ्चायती निरंकुशता अन्त्य गर्‍यो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विस्तार, नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताजस्ता धेरै ऐतिहासिक उपलब्धि भए । त्यो समयको आन्दोलनमा युवाको जोश र प्रतिबद्धता अत्यन्त प्रेरणादायी थियो । यद्यपि परिवर्तनपछि नेतृत्वको शैली उस्तै रह्यो । 

नेताहरू सत्ताकेन्द्रित हुन थाले; सरकार ढाल्ने, संसद् विघटन गर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिन थाले । भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो । दलहरूबिच गम्भीर वैचारिक बहसको सट्टा पद बाँडफाँड नै मुख्य ध्येय बन्यो ।  सरकार बन्ने र ढाल्ने खेलमा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधारजस्ता विषय किनारामा परे । जनताले सोचेजस्तो समावेशी, उत्तरदायी र पारदर्शी शासन स्थापित हुन सकेन । 

जनताको असन्तुष्टि र राजनीतिक किचलो चलिरहेकै बेला माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो । जसले दलित, जनजाति, महिला लगायत उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको आवाजलाई मूलधारमा ल्यायो । यसैका लागि हजारौँ नेपाली सहिद भए । यसले अर्कोतिर विकासको गति अवरुद्ध गर्‍यो र मुलुकलाई दशकौँ पछाडि धकेल्यो । सशस्त्र आन्दोलनले समावेशिता लगायत सामाजिक न्यायका विषयलाई उठाए पनि शान्तिसुरक्षा, शिक्षा र पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुग्यो ।

यतिखेर देशमा एकातर्फ निराशा र पलायनको अँध्यारो छ भने अर्कोतर्फ सम्भावना र पुनर्जागरणको उज्यालो पनि छ । तत्काल राजनीतिक सुधार र युवाकेन्द्रित नीतिहरू लागु गरिएनन् भने देश केवल वृद्धहरूको बस्ती बन्न पुग्नेछ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो र नेपाललाई संघीय गणतन्त्र बनायो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर देशले एक ढंगको निकास पाएको छ तर जनताका असन्तुष्टि अझै बाँकी छन् । अर्कोतिर दलहरूभित्र गुटबन्दी र नेताहरूबिच सत्ताको खिचातानी उस्तै छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने कसरत सामान्य बनेको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम हुन सकेका छैनन् । शिक्षा व्यापार भएको छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन् । निजी र सरकारी शिक्षाले धनी र गरिबबिचको खाडल बढाएको छ ।

बेरोजगारी बढेको छ । राज्यले रोजगारी वा स्वरोजगारीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेको छैन । 

सरकारी अस्पताल उपेक्षित छन् । नेताहरू विदेशमा उपचार गर्न जान्छन्, सर्वसाधारण बेसहारा बन्छन् । पूर्वाधारको कुरा गर्दा पुल, बाटो, जलविद्युत् सबै बजेटमा त हुने तर कागजमै सीमित हुने अवस्था छ । निर्माणका कामहरूमा गुणस्तरभन्दा कमिसनको संस्कृति बलियो छ । तोकिएको समयमा कुनै पनि योजना सम्पन्न हुँदैनन् । 

राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र गुटगत नियुक्तिले निष्पक्षता सखाप बनाएको छ । यो सबै बेथिति देखेर र सुनेर युवाहरू निराश छन् । युवाहरूको निराशा हटाएर देशमै सम्भावना देखाउन राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिक तहमा गहिरो सुधार आवश्यक छ । यसको पहिलो र मूल उपाय हो— राजनीतिक प्रणालीको शुद्धीकरण । 

आजका राजनीतिक दलहरू गुटबन्दी, पदलोभ र स्वार्थको जालोमा अल्झिएका छन् । यसको सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले दलभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र कायम हुनुपर्छ । नेता भक्त हुने संस्कृतिलाई तोडेर विचार, नीति र जनप्रतिनिधिमूलक नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । चुनावी उम्मेदवारको छनोटमा शिक्षा, अनुभव, कार्यक्षमता र नैतिकताजस्ता आधारलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइनुपर्छ । सँगसँगै समावेशितालाई पनि हेरिनुपर्छ ।

शिक्षाबाट सचेत र दक्ष नागरिक उत्पादन गर्नेतर्फ राज्यको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ । आजको शिक्षाले केवल प्रमाणपत्र उत्पादन गर्छ, राजनीतिक दृष्टिकोण वा सामाजिक जिम्मेवारी विकास गर्दैन; आजको शिक्षा व्यावहारिक वा सीपमूलक पनि कमै देखिन्छ । 

विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक साक्षरताको कार्यक्रम अनिवार्य गरिनुपर्छ । जहाँ विद्यार्थीले नारा मात्र होइन नीति बुझ्न सकुन् । युवाहरूलाई बहस, विमर्श र नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागी बनाउने अभ्यासले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

युवालाई राजनीतिक नेतृत्वमा अघि बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । युवालाई केवल चुनावका बेलामा मतदाता होइन प्रत्याशी, नीति–निर्माता र सशक्त प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ । अहिलेका अधिकांश युवाहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न नेताको आशीर्वाद खोजिरहेका हुन्छन्, तर यो संरचना तोडेर योग्यता र विचारमा आधारित प्रणाली बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि युवा संगठनहरूलाई दलका पक्षपोषक होइन, आलोचक र सुझावदाता बनाउन सकिन्छ ।

विदेशमा बसेका युवाको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई देशकै विकासमा प्रयोग गर्न उपयुक्त नीति र वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । अहिले सरकार रेमिट्यान्समाथि निर्भर छ, तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । फर्केर आएका युवालाई उद्यमशील बनाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । उनीहरूका लागि ब्याजरहित ऋण, सुलभ बजार पहुँच र नवप्रवर्तनमैत्री नीति निर्माण जस्ता उपाय लागु गर्न सकिन्छ । युवाले आफ्नो सीप विदेशमा मात्र होइन यही देशमा प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने भावना जगाउनुपर्छ ।

सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र शैक्षिक संस्थाहरूले युवामा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । नकारात्मकता, निराशा र असहायतालाई मात्र देखाएर परिवर्तन सम्भव छैन । युवाहरूलाई आलोचना मात्र होइन, समाधानको अभ्यास सिकाउने अभ्यास गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरूले समाजमा बढेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई देखाउनु एकातिर छ अर्कोतिर सकारात्मक पक्षहरूमा जोड दिन सकिन्छ । सम्भावनाका क्षेत्रलाई प्रकाशमा ल्याउन सकिन्छ । जसले गर्दा युवाहरू कुनै उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित होउन् ।

देशमा विकास र परिवर्तन सम्भव छ । यसका लागि राजनीतिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रतिबद्धता पुनःस्थापना गरिनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, गुटबन्दी र पदको सौदाबाजीले देशलाई खोक्रो बनाइरहेको छ । 

यतिखेर देशमा एकातर्फ निराशा र पलायनको अँध्यारो छ भने अर्कोतर्फ सम्भावना र पुनर्जागरणको उज्यालो पनि छ । तत्काल राजनीतिक सुधार र युवाकेन्द्रित नीतिहरू लागु गरिएनन् भने देश केवल वृद्धहरूको बस्ती बन्न पुग्नेछ । नेतृत्वले आफूलाई शुद्ध पार्‍यो, युवाले विवेकपूर्ण हस्तक्षेप गरे र संस्थागत सुधारहरू सुदृढ भए भने देश उज्यालोतर्फ डोरिनेछ । 

देश बदल्न सकिँदैन भन्ने भ्रम त्यागेर देशलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास फर्काउने समय हो यो । त्यो जिम्मेवारी सधैँझैँ फेरि पनि युवाकै काँधमा आएको छ ।