काठमाडौँ । महँगो शुल्कको जगमा उभिएको विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारको योजना नौ वर्षपछि पुनः बिउँतिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गरिसकेको छ ।

साउन २० गते मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको छलफलले प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय भएको थियो ।

साथै सोको कार्यान्वयनका लागि विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ स्वीकृत भई कार्ययोजनासमेत तयार भएको छ । सोही निर्देशिकाअनुसार अब यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट इम्बोस्ड जडान गरिने यातायता व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

• किन रोकिएको थियो ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गरी सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । यससँगै कार्यान्वयनका लागि २०७३ जेठ १९ मा बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । कम्पनीले २०७८ सालभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर विवाद, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनका कारण लागु हुन सकेन ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९’ को अनुसूचीलाई २०७४ साउन २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्दै प्लेटको भाषा अंग्रेजी हुने व्यवस्था गरियो । यसपछि धेरैले यसलाई नेपाली भाषामा हुनुपर्ने मागसहित विरोध गरे ।

साथै नम्बर प्लेटको गुणस्तर, ठेक्का पाउने बंगलादेशी कम्पनी कालोसूचीमा परेको हल्ला र यसको महँगो मूल्यजस्ता विषयले विवाद चर्कायो ।

अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरी देवनागरी लिपिलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । त्यस्तै आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसकारण यो इम्बोस्ड जडान लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले पनि विभिन्न समयमा उठेका विवाद र अदालती प्रक्रियाका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्विकारेका छन् ।

यो पनि

‘इम्बोस्ड प्लेट नहुँदा सवारीसाधन चोरी हुने दर बढ्यो’

‘करिब अढाइ वर्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले पासपोर्ट, लाइसेन्सजस्ता कागजातमा अंग्रेजी प्रयोग भएजस्तै यसमा पनि प्रयोग हुनु संविधानविपरीत होइन भनेर फैसला दियो,’ यादवले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय कुनै गलत छैन भनेर अदालतले छिनोफानो गरिसकेको र अख्तियारले पनि लामो छानबिनपछि कुनै अनियमितता नभएको भन्दै क्लिन चिट दिइसकेको छ । यी दुवै निकायबाट बाटो खुलेपछि सरकारले यो प्रणालीलाई पुनः अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।’

कम्पनीसँगको ठेक्काको म्याद २०७८ असारमा सकियो, यसपछि सरकारले म्याद थप गरी २०८० मंसिर १२ गतेसम्म पुर्‍यायो । २०७८ फागुन १ गतेयता नामसारी गर्ने सवारी साधनमा समेत अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले गरेको छ । यस्तै २०७९ साल जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

म्याद थपिएको अवधिमा सम्पन्न नभएपछि सरकारले दोस्रो पटक म्याद थपेर २०८२ मंसिर ११ सम्मको समय दिएको छ ।

यसैगरी पछिल्लो समयमा २०८० सालदेखि बागमती प्रदेश सरकारले सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गरेको थियो । तर चर्को विरोधपछि त्यो काम पनि रोकिएको थियो । २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान गर्ने लक्ष्य पूरा हुनुको साटो बरु २५ लाख नयाँ सवारीसाधन थपिए ।

• न्यूनतम मूल्य छोडी बढीलाई स्वीकृति

सरकारले २०७३ सालमा अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त उपक्रम रहेको डेकाटर टाइगर आईटी कम्पनीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न ५ अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ (३८.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) मा सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसमा फ्रान्सको सेल्प एसएएसले ४०.५ मिलियन डलर, बंगलादेशकै फर्मा कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले ४२ मिलियन डलर र पिन्जाओ जेकेजी कन्सोर्टियमले २९.६८१ मिलियन अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर त्यतिखेर न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गरेको पिन्जाओ जेकेजी कन्सोर्टियमलाई छाडेर बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त उपक्रम रहेको डेकाटर टाइगर आईटीसँग सम्झौता गरी इम्बोस्ड नम्बर छपाइ गर्ने जिम्मेवारी दिनु चलखेल भएको आरोप लागेको थियो । पहिलो पटकको म्याद थपसँगै ठेक्का रकममा २२.५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । जसले सर्वसाधारण जनतालाई भार थपियो ।

सम्झौताअनुसार इम्बोस्ड जडानमा राज्यको खर्च शून्य छ, सवारीधनीले नै आफ्नै खर्चमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड जडानबाट उठेको रकमको ३० प्रतिशत अर्थात् नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनेछ भने बाँकी ७० प्रतिशत रकम विदेशी कम्पनीले पाउनेछ ।

• प्लेट तीन गुणा महँगो

कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार मोटरसाइकलको इम्बोस्ड प्लेटको शुल्क २५ सय र ठुला सवारीको ३६ सय रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यो शुल्क महँगो भएको भन्दै सांसददेखि व्यवसायीसम्मले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । शुल्क घटाउन आग्रहसमेत गर्ने गरेका छन् ।

यसरी सर्वसाधारणमा आर्थिक भार पार्न नहुने भन्दै निरन्तर आवाज उठिरहेको छ । तर, सरकारले सामान्य प्लेट जडान गर्दासमेत कम्तीमा ६ सय रुपैयाँ लाग्ने गरेको तर्क गर्दै यसलाई महँगो नमान्न आग्रह गरेको छ । सवारी तथा यातायात नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार दुईपांग्रेमा यसको जडान २ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ भने तीनपांग्रेमा २ हजार ९ सय रुपैयाँ र चारपांग्रेमा ३ हजार २ सय रुपैयाँ पर्ने हुन्छ । त्यसभन्दा माथिका सवारी साधनमा भने ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । 

मोटरसाइकलमा यसको जडान साधारण नम्बरप्लेट लगाउँदा भन्दा तीन गुणा महँगो पर्ने देखिन्छ । अन्य ठुला सवारीका हकमा पनि चर्को पर्ने हुन्छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय परिपेक्ष्यमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान १० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने तर्क दिन्छन् निर्देशक यादव । 

‘नेपालमा २ हजार ५ सय पर्नु ठिकै हो । जुन हिसाबले ६ सयमा लगाइरहेको थियौँ, त्यसको हिसाबले महँगो भयो,’ उनले भने, ‘तर इम्बोस्ड नम्बरकै तुलना गर्दा अरू–अरूको हकमा जस्तो छ, लगभग त्यही रेन्जमा हाम्रो पनि छ ।’

• इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको फाइदा

सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई प्राथमिकता दिनुको कारण सवारी साधनको तथ्यांक प्राप्त गर्नु, चोरीका सवारी सञ्चालन रोक्नु, कर छली हुन नदिनु मानेको छ । साथै, आम नागरिकलाई कर तिर्ने प्रक्रियालाई समेत सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

नेपालमा कुन प्रकारका कति सवारी साधन सञ्चालनमा छन् विभागसँग आधिकारिक र एकीकृत तथ्यांक छैन । इम्बोस्डले सम्पूर्ण सवारी साधनलाई डिजिटलाइज गरी एउटा केन्द्रीय तथ्यांक प्रणाली तयार पार्ने र यसबाट प्राप्त तथ्यांकले कुन रुटमा कति सवारी चल्न दिने, सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता कति हो र सवारीसम्बन्धी अन्य नीति–नियम बनाउन ठुलो काम गर्ने निर्देशक यादव बताउँछन् ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष तीन हजारको हाराहारीमा सवारी साधन चोरी हुने गरेको पनि उनी बताउँछन् । र इम्बोस्ड जडानपछि यस्तो कार्य रोकिने उनको दाबी छ ।

‘यो प्रणालीले सवारीको सुरक्षा मात्र नभई आम नागरिकको सम्पत्तिको रक्षामा समेत सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ,’ यादवले भने, ‘साथै कर नतिरेका सवारी साधनलाई सजिलै पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुन्छ ।’

देशभर ठुलो संख्यामा सवारी साधनहरूले लामो समयदेखि कर नतिरेकाले राजस्वमा पनि घाटा भइरहेको छ । इम्बोस्ड प्रणालीले त्यस्ता सवारीसाधनलाई पहिचान गरी तुरुन्तै कानुनी दायरामा ल्याउने पनि उनले प्रस्ट्याए । यसबाट सडक र वातावरणमा भार थपिए पनि राजस्वमा योगदान नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्ने भनाइ छ ।

त्यस्तै हाल सवारी कर तिर्न दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतालाई पनि यसले हटाउने निर्देशक यादव तर्क गर्छन् । इम्बोस्ड प्रणाली अनलाइन भुक्तानी प्रणालीसँग जोडेपछि नागरिकले घरबाटै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने विभागले जनाएको छ ।

• ट्रयाकिङ गर्न १० स्थानमा आरएफआईडी गेट

इम्बोस्ड नम्बरलाई ट्रयाकिङ गर्ने उपकरण आरएफआईडी गेट (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस गेट) देशका १० स्थानमा निर्माण गरिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यस्तो गेट हालसम्म दुई स्थानमा जडान गरिएको छ । नागार्जुन र नागढुंगामा जडान भएका ती गेटबाट सवारी साधनको डाटाहरू यातायात विभागको सिस्टममा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यादवका अनुसार अहिले फर्पिङ र पथलैयामा आरएफआईडी गेट निर्माणधीन अवस्थामा छ भने बाँकी ६ वटा आगामी वर्षभित्र निर्माण गरिने छ ।

इम्बोस्ट जडानका लागि सम्झौता भएको ठेकेदार कम्पनीले १ सय वटाको संख्यामा आरएफआईडी गेट निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको छ । सोही कम्पनीले नै आयात, गेट निर्माण गर्ने, एक सय थान ह्यान्डहेल्ड डिभाइस दिने, २५ लाख थान इम्बोस्ट प्लेट उत्पादन गर्ने र उत्पादन गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए ।

• हालसम्म कति भयो जडान ?

नेपालमा करिब ६५ लाख बराबर सवारी साधन छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हालसम्म आठ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिएको छ । त्यसमध्ये साढे सात लाख थान विभागलाई बुझाइएको छ । त्यसमध्ये विभागले तीन लाख थान प्रदेशमातहत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाइसकेको छ । त्यस्तै हालसम्म ८० हजार सवारी साधनमा पनि जडान भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

विभाग परिसरमा रहेको फ्याक्ट्रीबाट इम्बोस्ड प्लेट उत्पादन हुँदै आएको छ । यस फ्याक्ट्रीको पूर्ण क्षमताअनुसार १२ हजार थान उत्पादन हुन्छ । र दुई सिफ्टमा काम गर्दा ८ हजार थान उत्पादन हुने गरेको विभागले जनाएको छ ।

• के भन्छन् विज्ञ ?

तर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको इम्बोस्ड प्रणाली पुरानो भइसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । चिपभन्दा पनि जीपीएस जडान प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर पुरानै प्रविधि भए पनि आवश्यक भएको विज्ञहरूको धारणा छ ।

‘नयाँ जीपीएस प्रविधि आइसकेको छ, तर नेपालमा अहिले ल्याउन खोजिएको आरएफआईडी प्रविधि पनि ठिकै छ,’ यातायातविज्ञ आशीष गजुरेलले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’

यो पनि

इम्बोस्डको विरोध भनेको ‘ल्यान्डलाइन हुँदाहुँदै मोबाइल फोन किन चाहियो’ भनेजस्तै हो

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहिसकेका सांसद वीरबहादुर बलायर पनि इम्बोस्ड प्रविधि पुरानै भए पनि तत्काललाई यही नै कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

सरकारले इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेका वेला पूर्वमन्त्री बलायरले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का रद्द गर्नुभन्दा यही प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यो पनि

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अपराध नियन्त्रणमा पनि महत्त्वपूर्ण छ

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यो ग्लोबल टेन्डर हो । हामीले बिचैमा यो टेन्डरलाई रद्द गर्न सक्दैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बिड भएकाले ठेक्का तोड्दा नेपालले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ योभन्दा जीपीएस प्रणाली उत्तम भए पनि सात–आठ वर्ष पुरानो ठेक्का सम्झौताका कारण पछि हट्न नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेको इम्बोस्ड नम्बरलाई छिटोभन्दा छिटो इन्स्टल गरेर यसलाई अन्त्य दिनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अर्को नयाँ प्रविधिको लागि आह्वान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बलायरले भारत, बंगलादेश र नेपालबिच भएको बहुराष्ट्रिय यातायात सम्झौताका कारण पनि इम्बोस्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘जब हामी बहुराष्ट्रिय यातायात सञ्जालमा जोडियौँ, तब अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बुझिने नम्बर प्लेट आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘यसले सवारी साधनको अवस्थिति र अपराध नियन्त्रणमा पनि मद्दत गर्छ ।’

नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि प्रयोगमा भएको विवादप्रति उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जाँदा विश्वव्यापी रूपमा चल्ने अंग्रेजी भाषा नै आवश्यक पर्छ ।’