काठमाडौं । भदौ ३ गते यातायात व्यवस्था विभागले एउटा सूचना जारी गर्‍यो । सूचनामा आगामी असोज १ गतेदेखि देशभरका सबै प्रकारका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने जनाइएको थियो ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको नेतृत्व रहेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णय अनुसार भन्दै विभागले उक्त दिनदेखि दर्ता, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीका लागि यस्तो नम्बर प्लेट अनिवार्य रुपमा जडान गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ । अर्थात्, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलिएका सवारीसाधनहरू असोज १ गतेदेखि दर्ता वा नवीकरण हुने छैनन् ।

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलिएकै आधारमा सवारी धनीलाई कारबाही नहुने भनेको छ । तर प्लेट नलिई सवारीसाधन नवीकरण नहुने र नवीकरण नभए त्यस्तो सवारीलाई कारबाही हुने अवस्थामा प्लेट नलिनेलाई कारबाही हुँदैन भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुल्क महँगो लाग्छ । विभागका अनुसार ‘नम्बर प्लेट’ प्राप्त गर्न दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रेका लागि २ हजार ९०० रुपैयाँ, चार पाङ्ग्रे साना सवारी साधनलाई ३ हजार २०० रुपैयाँ तथा ठूला सवारी साधनलाई ३ हजार ६०० रुपैयाँको शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यसको अर्थ अब सवारीसाधनको नवीकरण गर्नुअघि त्यति बराबरको पैसा तिर्नुपर्छ ।

कुनै पनि देशमा सरकारको हरेक निर्णय जनताले पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । अझै लोकतान्त्रिक मुलुकमा त जननिर्वाचित व्यक्तिले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले उनीहरूले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी जनतामा रहन्छ । 

तर यसो भन्दैमा सरकारमा हुनेले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन । जनतामा प्रभाव पर्ने विषयमा निर्णय गर्दा सार्वजनिक रूपमा परामर्श गर्नुपर्छ, जनताको आवाज सुन्नुपर्छ र त्यसको सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । 

अझ प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक भार पर्ने विषयमा जनतालाई त्यसको प्रत्यक्ष लाभको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यस्तो आर्थिक भार ‘रिजनेबल’ छ भन्ने निश्चितता दिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हुन्छ, हुनुपर्छ । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले यसका न्यूनतम सर्त समेत पूरा गरेको देखिँदैन । यसका केही आधार हेरौं । 

भारतमा अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा छ । सर्वसाधारणका लागि उक्त नम्बर प्लेटको मूल्य तुलनात्मक रुपमा निकै सस्तो छ । त्यहाँ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि (प्रान्तअनुसार) भारतीय रुपैयाँ ३०० देखि ५३१ सम्म पर्छ । तीन पाङ्ग्रेलाई ५९०, चार पाङ्ग्रेलाई ६०० देखि १ हजार १०० भारतीय रुपैयाँ र व्यावसायिक सवारीसाधनलाई ७४५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यो हिसाबले हेर्दा नेपालको नम्बर प्लेटको लागत करिब पाँच गुणासम्म महँगो देखिन्छ ।

यसरी महँगो हुनुमा सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि दिएको ठेक्काको खर्च मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । २०७३ सालमा यातायात व्यवस्था विभागले ‘डेकाटुर टाइगर आईटी’ नामक अमेरिकी र बंगलादेशीको संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्च) रहेको कम्पनीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ तथा जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । २५ लाख थान नम्बर प्लेट छपाइका लागि त्यतिबेला ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । यो भनेको एउटा नम्बर प्लेटको १७.२१ अमेरिकी डलर बराबर हुन आउँछ । अहिलेको विनिमय दर अनुसार प्रतिनम्बर प्लेटको खर्च मात्रै २ हजार ४५२ रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसको लागत ५ देखि ६ डलरसम्म मात्रै रहेको दाबी गरिएको छ । 

उल्लेखित दाबी किन पनि सत्यसँग नजिक देखिन्छ भने भारतमा इम्बोस्ड कार्यान्वयनसम्बन्धी विवादमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नम्बर प्लेटको मूल्य घटाउन आदेश दिएको थियो । यसका लागि उसले लागत मूल्यलाई नै मुख्य आधार बनाएको थियो । सरकारले कुनै नाफा नलिई नम्बर प्लेट वितरण गर्नुपर्ने आदेश अनुसार नै यसको मूल्य निर्धारण भएको देखिन्छ । 

नेपालमा अहिले जडान गर्न लागिएको ‘हाइ सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ बनाउन सामान्य खालको स्टिलको प्लेट हुन्छ, त्यसका लागि करिब एक डलरको लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसमा सेक्युरिटी फिचर थप्न झण्डै ३ डलर र सम्बन्धित सरकारले दिएको कस्टम डिजाइन गर्न तथा जडान लगायतका लागि सो बराबरको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको हो । 

तर नेपालमा सप्लाई हुने नम्बर प्लेटमा नेपालले चाहेको जस्तो ‘कस्टम डिजाइन’ गर्न सकेको अवस्था छैन । ‘सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनेछ’ भन्ने संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी अंग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट राखिएको छ । नेपाली भाषालाई मास्न लागेको आरोपबीच अंग्रेजी भाषामै प्लेट हुनाले ‘कस्टम डिजाइन’का लागि धेरै खर्च हुने अवस्था देखिँदैन ।

नम्बर प्लेटमा भाषाको विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्दा यसले लामो प्रक्रिया लिएको थियो । २०७६ सालमा मात्रै अदालतले भाषासम्बन्धी विवादमा सरकारको पक्षमा फैसला सुनाउँदै कार्यान्वयनको बाटो खुला गरिदिएको थियो । भाषासम्बन्धी विवाद निरुपणलाई अहिले सरकारले सबै विषयमा बाटो खुला गरेको अर्थमा लिएको छ, त्यही अनुसार अरु विवाद र व्यावहारिक समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार यो विषय कार्यान्वयनमा अघि बढेको देखिन्छ । 

लागतको विषयलाई एकछिन थाँती राखेर यसको प्रयोजनको विषयमा बहस गरौं ।

आठ वर्षअघि अर्थात् २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्‍यो । बिचमा मुद्दा परेपछि रोकिएको जडान सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएपछि फेरि कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । विभिन्न चरणमा गरी अहिलेसम्म करिब ८० हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको सरकारी तथ्यांक छ । 

तर त्यसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका सवारीसाधनले अरु सवारी साधनभन्दा बढी के कति लाभ पाइरहेका छन् भन्नेबारे कसैलाई केही थाहा छैन । एक अर्थमा भन्ने हो भने इम्बोस्ड जडित सवारीका धनीलाई पनि यसले आफूलाई के फाइदा पुर्‍याइरहेको छ भन्ने जानकारी छैन । छाम्दा उठेको (इम्बोस्ड) महसुस हुनु, फरक खालको प्लेट र नम्बर देखिनु बाहेक व्यक्तिगत रुपमा यसको कुनै उपयोग देखिँदैन । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे आम मानिसमा जबर्जस्त रुपमा एउटा धारणा बनेको छ- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएपछि सवारी साधन हराउँदैन । कसैले सवारी साधन चोर्‍यो भने त्यो कहाँ छ भनेर सहजै ‘लोकेसन ट्रयाक’ गर्न सकिन्छ । खासगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ भन्नेले यो विषयलाई बढी हाइलाइट गर्न खोजेको देखिन्छ । वास्तवमा यो भ्रम हो । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा केही सेक्युरिटी फिचर पक्कै जोडिएको हुन्छ, जसलाई ठाउँठाउँमा राखिने सवारी सेक्युरिटी गेटले डिजिटल प्रविधिबाट पढ्न सक्छ । मेसिनले नै पढेपछि त्यो सवारीसाधनबारे विभिन्न विवरण थाहा हुन्छ, यतिसम्म सत्य हो । जब त्यस्तो गेट पास गरेर सवारी साधन जान्छ, त्यसपछि त्यो सवारी साधन कहाँ छ भनेर यसले पत्ता लगाउन सक्दैन, त्यसैले ‘लोकेसन ट्रयाक गर्छ’ भन्नु भ्रमबाहेक केही होइन । 

अहिले नागढुंगासहित काठमाडौँका दुई नाकामा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई पढ्नसक्ने गेट बनाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । जबकि काठमाडौँ उपत्यकाबाट भित्रिने र बाहिरिने मात्रै दर्जनौं नाका छन् । १० वर्षदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको तयारी थालेको सरकारले अहिलेसम्म दुईवटा मात्रै गेट बनाएको अवस्थामा अब तत्कालै सरकारले देशभर त्यस्ता गेटहरू बनाउला र सवारीसाधन सुरक्षित होला भनेर विश्वास गर्नसक्ने आधार छैन । 

जनताले चाहेको जस्तो ‘लोकेसन ट्रयाक’ हुने व्यवस्था गर्न सवारीसाधनमा जीपीएस जडान गर्नुपर्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमै जीपीएस जडान गर्ने हो भने यो (लोकेसन ट्रयाक) असम्भव होइन । तर सरकारी स्तरबाटै जीपीएस जडान गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ । संविधानले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । यसअनुसार सरकारले व्यक्तिको हरेक गतिविधि ट्रयाक गर्न सक्दैन । 

इम्बोस्ड जडान भएपछि मुख्य राजमार्गहरुमा आवतजावत गर्ने सवारीसाधनलाई ट्रयाक गरेर सवारीसाधनले कर तिरे नतिरेको, प्रदूषण जाँच गर्नुपर्ने भएमा त्यो भए नभएको थाहा हुन्छ । तर यो हुँदाको प्रत्यक्ष फाइदा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सवारी धनीलाई भने हुने छैन, बरू यसले सरकारलाई फाइदा हुन्छ । सरकारको फाइदाका लागि जनतालाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार थोपर्नु कत्तिको जायज हो भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सरकारको अर्को अक्षमताको कुरा पनि गरौं । 

अहिलेसम्म सरकारले ८० हजार हाराहारी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको छ । तर त्यस्तो नम्बर प्लेट लिएका सवारीसाधनको ब्लुबुक त्यसअनुसार छैन । ती सवारीसाधनको नामसारी वा नवीकरण गर्दा सामान्य नम्बर प्लेटकै ढाँचाको नम्बरबाट हुने गरेको छ । यसको अर्थ यातायात व्यवस्था विभागको सिस्टमले अहिलेसम्म इम्बोस्ड प्लेटमा उल्लेखित नम्बरलाई चिन्न समेत सकेको देखिँदैन । 

संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि देशमा १४ वटा अञ्चल यातायात कार्यालय थिए । त्यही आधारमा नम्बर प्लेट दिने गरिएको थियो । सुरुदेखि नै सरकारले सवारीसाधनको दर्ता गरेरै सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसको नियन्त्रण केन्द्रीय स्तरमै हुने गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि अहिले यातायातको काम प्रदेश मातहतका कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । यद्यपि यो सिस्टमको नियन्त्रण संघ सरकारसँगै छ । तर अहिलेसम्म सरकारसँग देशभर कति सवारीसाधन छन् भन्ने तथ्यांक सरकारले राखेको छैन, जुन लाजमर्दो अवस्था हो । अहिले नम्बर प्लेट राखेपछि देशमा कति सवारीसाधन छन् भन्ने थाहा हुनेजस्तो तर्क गरेर अहिले आफ्नै अक्षमतालाई देखाइरहेको छ । 

त्यसो त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन भयो भने जनताले अर्को सास्ती थपिने अवस्था पनि टाढा छैन । त्यसको कारण हो, सवारीको संख्या र नम्बर प्लेट आपूर्तिको असन्तुलन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भएपछि यो दिने र जडान गर्ने झन्झट त छँदैछ ।

सरकारी अनुमान अनुसार अहिले देशभर सवारीसाधनको संख्या करिब ५५ लाख छ । तर अहिले ठेक्का लगाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको संख्या भने २५ लाख मात्रै हो । प्लेट नलिई नवीकरण नहुने अवस्थामा आपूर्तिभन्दा बढी माग भएमा पैसा तिरेको रसिदका आधारमा नवीकरण गर्नेगरी आन्तरिक रणनीति बनाएको छ । यसको राजस्व तिरेपछि लाइसेन्स लिन वर्षौं कुर्नु परेजस्तै इम्बोस्ड प्लेट लगाउनुको सट्टा वर्षौंसम्म रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाबारे सरकारी अधिकारीले अनुमान गरिसकेका छन् ।

त्यसो त, भएका प्लेट जडान समयमा जडान गर्नेमा सरकारको क्षमतामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार एउटा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न झण्डै ४५ मिनेट लाग्छ । एउटा प्राविधिक व्यक्तिले ८ घण्टा निरन्तर काम गर्छ भने मुस्किलले १० वटा नम्बर प्लेट जडान गर्न सक्छ ।

यस अनुसार २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्न करिब २ लाख ५० हजार व्यक्ति-दिन लाग्छ । सरकारले जति धेरै व्यक्ति खटाउँछ, जडान गरिसक्न लाग्ने समय त्यति नै घट्दै जान्छ । 

सरकारले आगामी फागुनसम्म पहिलो लटका सबै प्लेट जडान गरिसक्ने जनाएको छ । यो भनेको ६ महिनाको समय हो । १८० दिनको उक्त अवधिमध्ये कार्यालय खुल्ने भनेको करिब १२० दिन मात्रै हो । यदि यो अवधिभरमा जडान गरिसक्ने हो भने यातायात कार्यालयमा नम्बर प्लेट जडान गर्न मात्रै २१ सय जडान कर्मचारी खटाउनुपर्छ, जुन सम्भव जस्तो देखिँदैन । यो अवस्थामा पहिलो लटकै नम्बर जडान गर्न समेत लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

यो पनि

विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : नौ वर्षपछि फेरि किन अनिवार्य ?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अर्को समस्या प्लेट झर्ने र च्यातिने हो । 

अहिले प्रयोग हुँदै आएको सामान्य खालको नम्बर प्लेटमा चारवटा किला रहने गरेका छन् । यसले नम्बर प्लेटलाई बलियोसँग टाँसेको हुन्छ । तर इम्बोस्ड प्लेटमा जम्मा दुईवटा किला हुन्छ । कच्ची बाटोमा गुड्दा यस्ता नम्बर प्लेट झर्ने समस्या रहँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग भने अहिले किला मजबुत राखिएको दाबी गर्छ । 

यो अवस्थालाई समाधान गर्न मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीसँग चारवटा किला जडान गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत नगरेको होइन, तर सम्झौतामा सरकारलाई बलियोसँग कसेको कम्पनी अहिले सरकारले भनेको कुनै पनि सर्त मान्न तयार भएन । सम्झौताका प्रावधानमा पनि ठेकेदारलाई नै माथि राख्ने व्यवस्था गरिएका कारण अहिले सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ । ढाँचा परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दा महँगो लागत प्रस्ताव गर्ने र ठेक्का तोड्न खोज्दा क्षतिपूर्ति प्रावधान देखाएर ठेकेदार कम्पनीले सरकारलाई तर्साउँदै आएको छ ।  

अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उपयोगिताबारे चर्चा गरौं । 

विश्वका धेरै विकसित तथा विकासशील मुलुकमा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेटको जडान गरिएको छ, यो उपयोगी समेत हुँदै आएको छ, तर यसका लागि ती देशले पूर्वाधारमा ठूलो र योजनावद्ध पहल गरेका छन् । टोल ट्याक्स, प्रदूषण तथा अन्य प्रकारका चेकजाँचका लागि यो प्रणाली उपयोगी हुँदै आएको पनि छ । त्यसैले बदलिँदो विश्वमा नयाँ प्रविधिअनुसार रुपान्तरण हुनु आफैँमा नराम्रो कुरा होइन ।

लागत, पूर्वाधार र उपयोगिताको सम्बन्धमा माथि उल्लेख गरिएका विषय समाधान गरेको भए यो लागु गर्न कुनै समस्या हुने थिएन । तर नेपालले यसका लागि गरेको तयारी, दीर्घकालीन सोच र यसअघि सञ्चालन गरेका डिजिटाइजेसनका अभ्यासको अवस्था लाजमर्दो छ । यो अवस्था हेर्दा यसलाई ‘अडप्ट’ गर्नुभन्दा पुरानै तरिकाले चल्नु बढी स्तरीय हुने देखिन्छ । 

नेपालमा सन् २०१६ देखि स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा आयो । सामान्य खालको लाइसेन्सले नक्कली लाइसेन्स बनाउने बिगबिगी भएको भन्दै त्यतिबेला स्मार्ट लाइसेन्सको प्रचलन सुरु भएको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा विवाद भए पनि यसको कार्यान्वयन धेरै विवादित भएन । 

अहिले १० वर्षसम्म पनि सरकारले यो लाइसेन्सलाई पढ्नसक्ने मेसिन ल्याएन । चिप्सजडित उक्त लाइसेन्समा पहिलेभन्दा पनि सानो र चिन्नै नसक्ने फोटो राखियो । यसले ट्राफिक प्रहरीलाई लाइसेन्समा भएको व्यक्ति र सवारी चालक एउटै व्यक्ति हो कि होइन भन्ने थाहा पाउनै गाह्रो भयो । पानीमा सजिलै नभिज्ने बाहेक स्मार्ट लाइसेन्स बोक्नुको अर्को उपयोगिता देखिएन । 

त्यही लाइसेन्स समयमा पाएको भए त ठिकै थियो । तर सरकारले वर्षौंसम्म पनि लाइसेन्स दिन सकेन, अझै सकेको छैन । यसले गर्दा रसिदकै भरमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता ट्राफिक प्रहरीलाई भयो । पहिलेको लाइसेन्समा कम्तीमा फोटो टासिँन्थ्यो, अहिलेको रसिदको व्यवस्थाले लाइसेन्स नै नभई गाडी चलाउने कामलाई झनै प्रश्रय दियो, अरुको चिट बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति मौलायो । स्मार्ट लाइसेन्सको बेथिति बोकेको यो त्यही यातायात व्यवस्था विभाग हो, जसले अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्दैछ ।

अहिले हरेका ठाउँमा क्यूआर कोडको सिस्टम आएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग आफैँले नागरिक एपमा लाइसेन्सको क्यूआर कोड ‘जेनेरेट’ गरेर पठाउने गरेको छ । आधिकारिक मेसिनबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरेपछि चालकको बारेमा सबै जानकारी प्राप्त हुन्छ । तर अहिले पनि सरकारले ‘चिप्स’ प्रयोग भएको महँगो लाइसेन्स छाप्ने काम रोकेको छैन । जबकि क्यूआर कोडसहितको कार्ड आफैँ प्रिन्ट गरेर प्रयोग गर्नसक्ने विकल्प सरकारसँग छ । 

त्यसको सट्टा क्यूआर कोड प्रविधिलाई 'अडप्ट' गर्न सक्थ्यो कि ? तर त्यो विकल्पमा जानुको सट्टा जनतामा प्रत्यक्ष रुपमा झण्डै २० अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थोपर्ने काममा सरकार उद्दत हुँदैछ ।

यो पनि

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको यात्रा : कहिले के भयो ?