अन्तरिम सरकारका सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यू,

जेनजी पुस्ताका संवाहकज्यू,

भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनका सहभागीज्यूहरू,

हजुरहरू समक्ष भेटेर विचार राख्न मेरो पहुँच नभएकाले यो खुल्ला पत्र लेख्दै छु ।

हाम्रो पुस्ताले २०४६ सालको आन्दोलन मार्फत प्रजातन्त्रको लागि लडाई लड्यो । त्यस भन्दा अगाडी हाम्रा अग्रजको पुस्ताले । बहुदलीय प्रजातन्त्र र राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा चित्त नबुझी पुनः २०५२ साल देखि १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पनि हजुर हाम्रै पुस्ताले लड्यो । जसको परिणाम स्वरूप मुलुकमा परम्परागत राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य भई सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था हामीले प्राप्त गर्‍यौँ । संविधान निर्माणको लागि ८ वर्षसम्म अनवरतरुपमा मेहनत गरेर अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले २०७२ सालमा संविधान सभा मार्फत संविधान प्राप्त गर्‍यौँ ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा संविधान निर्माण गर्नु अत्यन्त कठिन हुने रहेछ । यही संविधान बमोजिम २०७४ र २०७९ मा गरी २ पटक हामीले निर्वाचन मार्फत सरकार र संसद् पनि प्राप्त गर्‍यौँ तर २–२ पटक हामीले प्राप्त गरेको संसद् र सरकारबाट सु–शासन र विकास पटक्कै पाएनौँ । यसको बदलामा चरम भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, राजनैतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, विकृत विसङ्गति मात्रै पायौँ । नागरिकहरूमा राजनीतिक दल र सरकार प्रति एक किसिमको नैराश्य नै पैदा हुँदै जान थाल्यो । नागरिक समाज तथा बौद्धिक समुदायबाट राजनीतिक दलका नेतृत्व र सरकारको रवैया प्रति पटक पटक गुनासो र असन्तुष्टि प्रकट हुँदै गयो तर पनि सरकार, राजनीतिक दल र यसका नेतृत्वकर्ताले कुनै चासो नै दिएनन् ।

यसै बिच संविधानमा उल्लेखित शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको लागि संविधानका केही प्रावधान संशोधन गरेर देशमा मौलाउँदै गएको कु–शासन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद जस्ता विकृति र विसङ्गतिमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भनी बौद्धिक बहस हुन थाल्यो । जसको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्री, प्रदेश सरकारको खारेजी तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदीय व्यवस्थाको लागि आवश्यकता महसुस हुँदै जान थाल्यो तर जनताले चाहे जस्तो संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न संसदीय अङ्क गणितले नदिएको भन्दै यी राजनीतिक दलहरू सर्वसाधारण नागरिकलाई अलमल्याउँदै मिसन ८४ को रटान र नारा लगाउन थाले । मिसन ८४ को भोट माग्ने प्रमुख आधार पनि यसैलाई बनाउन थालियो तर वर्तमानमा भने यिनको आचरणमा कुनै सुधार आउन सकेन ।

न्यायालयलाई राजनैतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाइयो । भर्ती भएका न्यायाधीश पनि तिनैको छायामा बसी काम गर्ने प्रवृत्ति बन्न थाल्यो । योग्य र इमानदारलाई पाखा लगाइयो । अख्तियार र सरकारी अभियोजन प्रणाली राजनैतिक प्रतिसोधको साधन बनाइयो । अस्थिर सरकार तथा सरकार बदलिन साथ परिवर्तन गरिने नीतिले गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रँदै जान थाल्यो । योग्य र क्षमतावान् मानिस आफ्नो देशमा ठाउँ पाउन छाडे र विदेश पलायन हुन थाले । अयोग्य, भ्रष्टाचारी, चाकडीवाद, नातावाद, कृपावादबाट संरक्षित र आश्रित बाट हामीले शासित हुनु पर्‍यो । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै जान थाल्यो । आयातमुखी तथा व्यापारमुखी अर्थतन्त्र मौलाउँदै जान थाल्यो । यस्तै प्रकृतिका विकृतिबाट आजित नागरिकमा चरम नैराश्य र आक्रोश पैदा हुँदै गयो ।

यो आक्रोश र नैराश्य विस्फोटको सङ्घारमा पुगिसकेको र यसको लागि केवल एउटा झिल्कोको मात्र आवश्यकता थियो । यस्ता अवस्थाको महसुस भएर हो वा सत्ता प्राप्तिको लागि हो एउटा दलले अर्को दललाई थर्काउनको लागि अस्त्रको रूपमा लिने काम हुन थाल्यो । आखिरमा सरकार, राजनीतिक दल र तीनका नेताको शासन शैलीबाट पीडित र आक्रान्त जेनजी पुस्ता मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, विकृति, विसङ्गति, नातावाद, कृपावाद तथा शासन प्रणालीको विरुद्धमा विस्फोटको झिल्को बनेर प्रकट हुन गयो । जसको परिणाम यही भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा जेनजी पुस्ता लगायत सबै नागरिक होमिएर शासन व्यवस्था सुधारको लागि बलिदानी दिनु भयो । यस्ता महान् सहिद प्रति हामी सबैको सम्मान छ ।

जुन विकृति, विसङ्गति, राजनैतिक प्रणाली, न्याय प्रणाली, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादको विरुद्धमा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरी सहादत प्राप्त गर्‍यो, त्यही व्यवस्था तत्कालै अन्त्य नगरी त्यसैको निरन्तरताको लागि हजुरहरूले सम्झौता गरी दिनु भएबाट सहिदको सपना समाप्त हुन पुग्यो । अब चाहिँ पक्कै परिवर्तन हुनेछ भन्ने हामीहरूले गरेको आशा पनि निराशामा परिणत हुन गयो ।

हाम्रो पुस्ताले भोगेको र महसुस गरेको भनेको २०४६ सालदेखिको आन्दोलनको उपलब्धिको मात्र हो । त्यस भन्दा अगाडीका आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको बारेमा हामीले थाहा मात्र पायौँ तर महसुस गर्न पाएनौँ । २०४६ र तत्पश्चात्का आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि संस्थागत गर्दा तत्कालीन शासक र आन्दोलनकारी बिच राजनैतिक सहमति भई सो सहमतिलाई संवैधानिक दस्ताबेजको रूपमा रूपान्तरण गरी आन्दोलनको उपलब्धि स्थापित गरिँदै आएको थियो । तर यस पटकको आन्दोलनको उपलब्धि भने त्यसरी हुन सकेको देखिएन । हालको राजनैतिक शक्ति तथा सत्ता सञ्चालकलाई एकातिर र आन्दोलनका संवाहकलाई अर्को तिर राखी तपाईँहरू बिच भएको सम्झौता जेनजी पुस्ता र तिनको अगुवाइमा आन्दोलनमा सहभागी नागरिक समाजले कसरी अनुमोदन र अपनत्व गर्ने ? आन्दोलनको सफलता पश्चात् सङ्घारमा आई सकेको परिवर्तन र उपलब्धि गुम्ने अवस्था प्रस्ट देखियो । तपाईँहरूले गर्नु भएको सम्झौताको रोड म्याप भनेको संविधानको रक्षा, ६ महिना भित्र चुनाव र आन्दोलनमा भएको हत्या, हिंसा, आगजनीको न्यायिक छानबिन गर्न आयोग बनाउनेसम्मको देखियो ।

सडक र जेनजी पुस्ताको माग त्यो थिएन । सडक र जेनजी पुस्ताको माग भनेको मुलुकको शासन प्रणालीमा रहेको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न संविधानमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गरेर शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्त गर्नु रहेको थियो । यसको लागि निम्न लिखित सजिलो र उत्तम विकल्प हुन सक्थ्यो ।

१. संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल, सरकार र आन्दोलनकारी बिच आन्दोलनले उठाएको माग सम्बोधन गर्न तत्काल संविधानको कुन–कुन व्यवस्था संशोधन गर्न सकिन्छ, उक्त व्यवस्था संशोधनको लागि सम्झौता गर्ने ।

२. सम्झौता पश्चात् विज्ञको राय सुझावको लागि छोटो समय तोकेर संविधान संशोधनको मस्यौदाको लागि कार्यदल गठन गर्ने ।

३. कार्यदलको राय सुझावको आधारमा द्रुत मार्गबाट सङ्घीय संसद् मार्फत संविधान संशोधन गर्ने ।

४. संविधान संशोधन पश्चात् सङ्घीय संसद् विघटन गरी ६ महिना भित्र संशोधित संविधान अनुसार निर्वाचनमा जाने ।

५. निर्वाचनका लागि सहमति भए वर्तमान संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलको संयुक्त निर्वाचन सरकार गठन गर्ने । सहमति हुन नसके अहिले गठन गरिए झैँ अन्तरिम सरकारको गठन गर्ने ।

यस प्रकारको राजनैतिक सम्झौता मार्फत संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जान पाएको भए ठुलो त्याग र बलिदानबाट हामीले प्राप्त गरेको संविधान पनि सुरक्षित रहने र जनताले नरुचाएको प्रदेश सरकारको संरचना जस्ता शासन व्यवस्था पनि अन्त्य हुने थियो । आगामी निर्वाचनमा नै नेपाली नागरिकले इच्छा गरेको शासकीय व्यवस्थाको  प्रत्याभूति प्राप्त गर्ने थिए । न्यायपालिकाको तत्कालै पुनर्संरचना हुने थियो । निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषयमा यस अघि नै राजनैतिक दलले रुचाएको र बहसमा ल्याएकै थिए । भाद्र २३ र २४ को परिवर्तनकारी संवाहकसँग तत्कालै सम्झौता गरी संविधानको रक्षा गर्दै केही प्रणाली परिवर्तन गर्न राजनैतिक दल र सरकार बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेकै थिए । तर प्राप्त भइसकेको आन्दोलनको उपलब्धि क्षणभरमै समाप्त हुन पुग्यो ।

तपाईँहरूले गराउने निर्वाचनबाट आन्दोलनले उठाएको माग पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । तपाईँहरूले फागुन २१ मा चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पनु हुनेछ । यस बिचमा संविधानको कुनै पनि प्रावधान चलाउन र संशोधन गर्न पाइने भएन । आगामी चुनाव पश्चात् संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र यसको गणितको आङ्कलन गर्दा आन्दोलनको माग पूरा गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ सङ्ख्या पुर्‍याउन बडो कठिन हुनेछ ।

संविधान संशोधन नगरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचनाको परिवर्तन र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्न सकिने नै भएन । निर्वाचन पश्चात् शासन सत्तामा पुग्ने यिनै राजनैतिक दल नै हुनेछन् । निर्वाचनमा भाग लिन कुनै पनि दललाई निषेध गर्न पनि मिल्दैन । केही पात्र मात्र फेरिएलान्, राजनैतिक दल र तिनको प्रतिनिधित्व घटबढ हुन सक्ला तर अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा सरकार बनाउन समेत एक, दुई दलको सङ्ख्याले मात्रै पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । जसको कारण सरकार बनाउन र टिकाउन मात्र राजनैतिक दलको ध्यान जानेछ । सरकार अस्थिर हुना साथ राज्यका अन्य निकाय शिथिल हुन पुग्ने छन् । अनि अहिलेको अवस्था र आगामी निर्वाचन पश्चात्को अवस्थामा के नै भिन्न हुने भो र !

समय धेरै टाढा गइसकेको छैन, परिस्थिति अझै पनि काबु र नियन्त्रण भित्रै देखिन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्रीज्यू, तुरुन्तै राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी बिच वार्ता र सम्झौता गराउन भूमिका बहन गरी दिनुहोस् । वार्ता र संवाद मार्फत तत्कालै संविधान संशोधनको खाका तयार गर्न विज्ञको कार्यदल गठन तर्फ लागौँ संविधान संशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि संसद् पुनर्स्थापना गरी द्रुत मार्गबाट संविधान संशोधन गराएर मात्र संशोधित संविधानको आधारमा निर्वाचन गराउन तिर लाग्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन भई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्रीको व्यवस्था भए हाम्रो मुलुकले पनि अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोका राष्ट्रपति इब्राहिम जस्ता सपुत पाउन सक्ने थियो । 

यस प्रकारको राजनैतिक संवाद र समाधान मार्फत मुलुकलाई निकास दिँदा संविधानका केही प्रावधानसँग तालमेल नखाँदो हो तर मूलभूत विषय भनेको संविधानको रक्षा हो । संविधान भित्रै रहेर परिवर्तनकारी माग संस्थागत गर्नु हो । आन्दोलनको माग र आवाज संविधान विरुद्धको छँदै थिएन । कुनै पनि क्रान्ति वा आन्दोलन पश्चात् हुने राजनैतिक सहमति संविधानको पूरक नै हुने गर्दछ । तसर्थ जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्न तिर नलागी हजुरहरूले चुनाव त गराउनु होला देशले नयाँ सरकार र संसद् पनि पाउला, राजनैतिक दल यिनै हुन्, पात्र केही फेरिएलान् तर व्यवस्था उही हुनेछ, पुनः मुलुकले अस्थिर सरकार पाउने छ । राजनैतिक दलको मिसन ८४ को माग चाहिँ पूरा हुने भो तर जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलन र बलिदानीको रगत सुक्न नपाउँदै कोख रित्याइसक्नु भएको आमा, दिदी, बहिनीहरूले बलिदानीको लागि फेरि अर्को सन्तान तयार गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आउने भयो । ख्याल गरौँ मुलुकले अर्को आन्दोलन थेग्न सक्ने अवस्था छदै छैन ।

लेखक कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ