काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २४ गते राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि पनि जेनजी आन्दोलन रोकिएन ।

राजनीतिक दलका नेताका निवास र सार्वजनिक सम्पत्ति जलाएर ध्वस्त पारियो । कतिको सम्पत्ति जल्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क अझै सरकारले सङ्कलन गरिसकेको छैन ।

त्यो आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा रहेको विशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।

त्यसको विरोधमा अघिल्लो निर्वाचनको मतपरिणामका आधारमा ठुला देखिएका दलहरू छन् । ती दलको विरोधलाई चिर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा कार्कीले दुई पटक विस्तार गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकिनन् ।

प्रधानमन्त्री भएको ११ औँ दिनमा दोस्रो पटक विस्तार गरेर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनाएकी छन् । दोस्रो पटक विस्तार गरेपछि पनि उनको काँधमा ९ मन्त्रालय बाँकी नै छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो पटक भदौ २९ गते तीन मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यो बेला रामेश्वरप्रसाद खनाललाई अर्थ, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तथा ओम प्रकाश अर्याललाई गृह; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाएकी थिइन् ।

दोस्रो पटक असोज ६ गते प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चार मन्त्रीलाई शपथ गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

यस्तै मदन परियारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा ९ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । कार्कीसँग खानेपानी मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।

दुई मन्त्रीलाई तीन–तीन मन्त्रालय

कार्कीले आफूसँग ९ मन्त्रालय राख्दा दुई मन्त्रीलाई तीन–तीन मन्त्रालय दिएकी छन् । मन्त्री घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै मन्त्री सिन्हालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताएकी कार्कीले त्यो अनुसार अगाडि बढेमा अझै तीन मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ ।

अर्यालको मन्त्रालय खोसियो

कार्कीले ओमप्रकाश अर्यालसँग एउटा मन्त्रालय खोसेकी छन् । भदौ २७ गते अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले असोज ६ गते दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा अर्यालबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय खोसेकी छन् ।

खनालकाे मन्त्रालय थपियाे

भदाै २९ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका रामेश्वर प्रसाद खनालकाे मन्त्रालय थपिएकाे छ । साेमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले अर्थमन्त्री खनाललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे समेत जिम्मेवारी दिएका छन् ।