नेपालको हालको राजनीतिक जीवन अत्यन्तै अस्थिर र विरोधाभासले भरिएको छ । एकातिर हामी औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ भने अर्कोतिर विदेशी शक्तिकेन्द्र र दूतावासहरूको हस्तक्षेपले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । राज्यका विभिन्न अंग चरम दलाली, तस्करी र भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबिरहेका छन् । यस्तो जटिल परिस्थितिमा उठेको जेन–जी आन्दोलन केवल असन्तोषको विस्फोट थिएन, बरु नयाँ बाटो खोज्ने ऐतिहासिक सन्देश थियो ।
जेन–जी आन्दोलन किन भयो भन्ने प्रश्न सजिलो छैन, तर यसको उत्तर स्पष्ट छ— जनताको पीडा असह्य भइसकेको थियो । दशकौँदेखि थोपरिएको भ्रष्टाचार, नातावाद र तस्करीले राज्यलाई जनविरोधी बनाइसकेको थियो । विदेशी हस्तक्षेपले हाम्रो राष्ट्रिय नीतिलाई कठपुतली बनाएको थियो, जबकि एनजीओ–आईएनजीओ र विदेशी परियोजनाका नाममा सामाजिक संरचना नै खण्डित भइरहेको अवस्था थियो । यस्तै बेला सामाजिक सञ्जालले नयाँ पुस्तालाई आफ्नो आक्रोश र आशा पोख्ने मञ्च दियो । त्यसैले उनीहरू सडकमा ओर्लिए र स्पष्ट सन्देश दिए— पुरानो बाटोले अब देशलाई जोगाउन सक्दैन, नयाँ संरचना अपरिहार्य बन्न पुगेको छ । 

यो आन्दोलनको स्वरूप केवल विरोधमै सीमित थिएन, यसले निर्माणको सम्भावना पनि बोकेको थियो । संसद् विघटन गर्ने, संविधानलाई जनताको आकांक्षा अनुसार पुनर्लेखन गर्ने, शासन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने यसको मूल ध्येय थियो । एउटा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार बन्ने र उक्त सरकारमार्फत नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने सोचले युवा पुस्तामा ठुलो आशा जगाएको थियो तर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बन्नु र उनको मन्त्री मण्डलमा सहभागी अधिकांश मन्त्रीहरू एनजीओ वा यस्तै अमेरिकी स्वार्थमा काम गरिरहेका प्रोजेक्टहरूले प्रभावित मानिसहरू देखापर्नुले युवालाई निराश पार्ने काम गर्‍यो । यसले यति ठुलो जेन–जी आन्दोलनपछिको आशालाई निराशामा बदल्ने काम गरेको छ । 
यस आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्ने अवस्थाको देखिएको छैन । संविधान जस्ताको तस्तै रह्यो, संसदबाहेक राज्यका अरू सबै संरचना यथावत् रहे । जेन–जी आन्दोलनपछि आजको मूल कार्यभार संविधानको पुनर्लेखन बन्नुपर्ने हो । श्रमिक, युवा, महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, बुद्धिजीवी, मुस्लिम नागरिक समाज, जेन–जी लगायतको संविधान पुनरलेखनमा सक्रिय सहभागिता हुन जरुरी छ । शासन प्रणालीको शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आवश्यक छ, तर यसलाई नेपालमा समाजवादी सत्ताको संरचना निर्माण भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशहरूको पुनर्संरचना समाजवादी संघीयताभित्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका निम्ति वर्तमान पुँजीवादी संघीयता होइन कि नेपाली विशेषताको समाजवाद आवश्यक छ । पहिचान पक्षधर उत्पीडित जाति, समुदाय वा क्षेत्रले आजको भूराजनीतिक टकराबमा विदेशी प्रभावको चलखेलबाट आफ्ना मुद्दा र मागलाई गलत बाटोमा जानबाट बचाउँदै नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापनाका निम्ति तयार हुन अनिवार्य बन्न पुगेको छ । 

अब केवल सुधार होइन राज्यको पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना आवश्यक छ, केवल सरकार फेरबदल होइन संविधानकै पुनर्लेखन गरिनुपर्छ, केवल सत्ता हस्तान्तरण होइन नेपाली विशेषताको समाजवादी नयाँ राज्यको निर्माण गरिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको आधारलाई पनि युग अनुकूल पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । निजी पुँजीवाद वा राज्य केन्द्रीकृत समाजवाद मात्र अब पर्याप्त छैन । अब आवश्यक छ— राज्य, जनता र निजी क्षेत्रको साझा सहभागितामा आधारित एकीकृत स्वामित्व प्रणाली, जसले उत्पादन र वितरण दुवैलाई न्यायपूर्ण बनाओस् । संस्कृतिको क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्दै नेपाली जनसंस्कृतिको रक्षा र संवर्धन अपरिहार्य छ । सबै भाषा र पहिचानलाई समान सम्मान दिँदै ‘सी संस्कृतिको’ निर्माण नै नयाँ नेपालको आधार बन्ने नेकपाले प्रस्ताव गरेको छ, नेपाली समाजवादको अन्तर्वस्तुबारे आफ्ना धारणा स्पष्ट गर्दै अग्रगामी शक्तिले गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्ष दिन आवश्यक छ । यी विषय नेपाली विशेषताको समाजवादभित्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकता

यो सरकारले चुनाव गराउने अहिले निश्चित छैन । नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको छ । चुनाव भयो भने कम्युनिस्टहरूको साझा मोर्चा बनाएर र समाजवादी शक्तिसँग मिलेर वा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुने तीनवटा बाटोका लागि नेकपाले बहस गर्नेछ । स्वतन्त्र रूपमा जाने विकल्प रोज्दा जनताबिच खटिरहेका स्वतन्त्र नागरिकलाई पनि उम्मेदवार बनाउन प्राथमिकता दिने कुरा नेकपाले बताएको छ । नेकपाले यही क्रममा एनजीओ–आईएनजीओलाई नियमन वा खारेज गर्ने, एमसीसीलाई संविधान र सरकार मातहत ल्याउने वा खारेज गर्ने र स्वदेशी उद्यमलाई सुरक्षित गर्ने नीति अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रस्ट पार्दै आएको छ । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता नै संकटमा परेको यो समयमा एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेछ । साथै देश र जनताविरुद्ध हुने गतिविधिमाथि पूर्णतः बन्देज लगाउँदै सो प्रकारका अपराधलाई दण्डित गर्नुपर्ने विषय नेकपासँग रहेका छन् । 

जेन–जी विद्रोहले अर्को ठुलो आवश्यकता पनि देखायो, कम्युनिस्ट र समाजवादी शक्तिहरूबिच एकता अपरिहार्य छ । नेपाललाई निकास दिने काम एक्लै संघर्ष गरेर मात्र हुँदैन वा लक्ष्यसम्म पुग्न सकिँदैन । नेकपाले एकता मात्रै भनेको छैन कि नयाँ कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण नै आजको ऐतिहासिक कार्यभार हो भन्ने मान्यता अगाडि सारेको छ । यसका लागि पुराना नेतालाई सम्मान दिँदै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर दिनुपर्छ । माओवादी घटक र चौथो महाधिवेशन धारबिच एकता प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा जोड दिने नेकपाको नीति रहेको छ । त्यस्तै एमालेसँग मोर्चा निर्माण गर्ने बाटो पनि खुला राख्ने र दृढता र विनम्रताको संयोजनमार्फत मात्र यस्तो एकता सम्भव हुने कुरामा स्पष्ट रहेको नेकपाले बताएको छ । 

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, जेन–जी आन्दोलन तात्कालिक परिणामको आधारमा असफल भए पनि यसले नेपालको राजनीति र समाजलाई गहिरो प्रश्न सोधेको छ— के हामी अझै विदेशी शक्तिको दलाली र भ्रष्टाचारको कब्जामा बाँधिएर बस्ने कि नयाँ युगतर्फ अघि बढ्ने ? नेकपाको दृष्टिमा उत्तर स्पष्ट छ— अब केवल सुधार होइन राज्यको पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना आवश्यक छ, केवल सरकार फेरबदल होइन संविधानकै पुनर्लेखन गरिनुपर्छ, केवल सत्ता हस्तान्तरण होइन नेपाली विशेषताको समाजवादी नयाँ राज्यको निर्माण गरिनुपर्छ ।

यो बाटो पक्कै कठिन भए पनि यही बाटोले मात्र नेपाललाई साँचो स्वतन्त्रता, समानता र न्यायपूर्ण समाजतर्फ डोर्‍याउनेछ । त्यसैले अहिले स्वाधीनताको प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर उपयुक्त निकासका निम्ति अग्रगामी राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको पहल गरौँ ।