काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न मोनोरेल र मेट्रोरेल सञ्चालनको कुरा गरेको त थुप्रै वर्ष भइसक्यो । तर निर्माण कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन ।  

विभिन्न अध्ययन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सम्झौताका बाबजुद यी परियोजना प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएका छन् । खर्बौँको लागत, संस्थागत क्षमताको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता नै यसका प्रमुख बाधक बनेका विज्ञ बताउँछन् । 

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले आफू निर्वाचित भएमा तीन वर्षभित्र चक्रपथभित्र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने र दुई वर्षभित्र मेट्रोरेलको डीपीआर तयार पार्ने आश्वासन दिएका थिए । 

उनी मेयरमा निर्वाचित पनि भए । सोही अनुरूप २०७५ वैशाख २० गते काठमाडौँ महानगरपालिकासँग चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे ब्युरो ग्रुप कर्पोरेट लिमिटेड (सीसीआरसी) ले मेट्रोरेल निर्माणबारे प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने सहमति गर्‍यो । यसको चार महिनामै प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । जसले आयोजनाका लागि १ अर्ब १६ करोड लाग्ने अनुमान गरेको थियो । साथै ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार भई तीन वर्षभित्र निर्माण सकिने उल्लेख थियो ।

२०७५ पुस ५ गते काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासँग सीसीआरसीले एक वर्षभित्र डीपीआर तयार गर्ने गरी सम्झौता पनि गर्‍यो । तर यी सबै प्रक्रिया र सम्झौताका बाबजुद हालसम्म मोनोरेल सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

• पाँच रुटमा देखिएको थियो सम्भावना 

यसअघि सन् २०११ मा पनि उपत्यकामा रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । अध्ययनबाट पाँच रुटमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ । रेलमार्ग निर्माण प्रगति शून्य छ ।

सन् २०११ मा सरकारले कोरियन परामर्शदाता कम्पनीबाट गराएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार पहिलो रुट सातदोबाटो–पुल्चोक–त्रिपुरेश्वर–रत्नपार्क–नारायणहिटी–महाराजगन्ज हुँदै नारायणगोपाल चोकसम्म, दोस्रो रुट कलंकी–कालिमाटी–माइतीघर–तीनकुने हुँदै एयरपोर्टसम्म थियो । 

तेस्रो रुट चक्रपथ, चौथो भूमिगत रुट स्वयम्भू–छाउनी–बागबजार–डिल्लीबजार–पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चावहिल हुँदै बौद्धसम्म र पाँचौँ रुट धोबीघाट-पुल्चोक–पाटन दरबार-नयाँ बानेश्वर–माइतीघर–सिंहदरबार–सहिदगेट–डिल्लीबजार–टंगाल–नारायणहिटी–नयाँबजार हुँदै गोंगबुसम्म सञ्चालन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनमा उल्लेख थियो । यसरी पटक–पटक अध्ययन भए पनि मेट्रो रेलको प्रगति शून्य छ । यसका बाबजुद पछिल्लो समय पुनः मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि सरकारले योजना अघि सारेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल जस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन घोषणा गरेको छ । तर कार्यान्वयन हुनेमा शंका देखिएको छ । 

• किन असफल भयो ? 

खर्बौँको लागत आवश्यक पर्ने यी परियोजनाका लागि नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्था, आन्तरिक राजस्व र बाह्य ऋण लिने क्षमता अपर्याप्त छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि नाफा र लगानीको सुनिश्चितता नदेखेकाले वित्तीय व्यवस्थापन कठिन छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको साँघुरो सडक, अव्यवस्थित सहरीकरण, घना बस्ती र पहाडी भूभागका कारण जग्गा अधिग्रहण अत्यन्त महँगो र जटिल छ । यसमा क्षतिपूर्ति विवाद, स्थानीयको विरोध र कानुनी अड्चनले निर्माण कार्यमा ढिलाइ र लागत वृद्धि मुख्य कारण हुन् । 

उपत्यकामा मेट्रोरेलको आवश्यकता भएपनि यसलाई निर्माण गर्न आर्थिक लगानी र संस्थागत क्षमता मुख्य चुनौती रहेको पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् । 

काठमाडौँमा मेट्रोरेलको ७७ किलोमिटर लम्बाइका पाँचवटा रुटको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) सन् २०१२ मै भइसकेको छ । विश्वव्यापी रूपमा मेट्रोरेल सफल प्रविधि भएपनि नेपालको सन्दर्भमा यसलाई अगाडि बढाउन कठिन भएको गजुरेलको भनाइ छ । तर मेट्रोरेल एक अत्यन्त महँगो परियोजना भएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको स्पष्ट पारे । 

‘सन् २०१२ मै अध्ययन हुँदा अन्डरग्राउन्ड मेट्रोरेल बनाउँदा प्रतिकिलोमिटर १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । अहिले काठमाडौँको कोर सिटी एरियामा अन्डरग्राउन्ड नै जानुपर्ने अवस्थामा प्रतिकिलोमिटर १४–१५ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्छ,’ गजुरेलले भने । यो परियोजना नाफामूलक नहुने हुँदा यसमा निजी वा बाह्य लगानी आउन नसक्ने र नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र, सीप र सोचका कारण मेट्रोरेल बन्ने सम्भावना धेरै कठिन रहेको उनको भनाइ छ । गजुरेलका अनुसार मेट्रोरेल निर्माणमा अर्को प्रमुख चुनौती संस्थागत क्षमताको अभाव हो । 

‘यस्तो ठुलो परियोजनाको अध्ययन गर्ने, अगाडि बढाउने विज्ञता र क्षमता भएको संस्थागत संरचना हामीसँग छैन,’ उनले भने । 

दिल्ली मेट्रो कर्पोरेसनको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै विशिष्टीकृत संस्थाको आवश्यकता रहेको बताए । ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाहरूसँग न त यस्तो क्षमता छ न लगानी गर्ने पैसा नै । रेल विभागसँग पनि पर्याप्त विज्ञता देखिएको छैन,’ गजुरेल भन्छन्, ‘हाम्रो सडक निर्माणमा मात्र केन्द्रित सोच र कमजोर गुणस्तरका सडकका कारण पनि मेट्रोरेलजस्ता ठुला परियोजनामा ध्यान जान सकेको छैन ।’

• मेट्रो रेल कि मोनोरेल उपयुक्त ?

विश्वव्यापी रूपमा मेट्रोरेल सफल प्रविधि भएको र उपत्यकामा पनि यो उपयुक्त रहेको विज्ञ गजुरेल बताउँछन् । तर मोनोरेलको विषयमा यो ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’का लागि उपयुक्त प्रविधि नभएको उनी बताउँछन् । 

‘मोनोरेल विश्वव्यापी रूपमा मास ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा प्रयोग भएको छैन । कतिपय ठाउँमा प्रयोगमा आएका मोनोरेलहरू पनि निकालिसकिएका छन् । यो त ‘फेजआउट टेक्नोलोजी’ नै हो, यसको अध्ययन गर्नु आवश्यक छैन,’ उनी भन्छन् । 

अहिले नयाँ अध्ययन गर्नुभन्दा सन् २०१२ को विस्तृत अध्ययनलाई अपडेट गरे मात्र पुग्ने गजुरेल सुझाउँछन् । 

‘अहिले नै मेट्रोरेल बनाइहाल्न नसके पनि यसको रुट पहिचान गरी जग्गा अधिग्रहण र व्यवस्थापन गर्न सकेमा पनि यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनी भन्छन् ।

• रेल विभागका महानिर्देशक के भन्छन् ? 

काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल र मेट्रोरेल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनाअन्तर्गत विस्तृत अध्ययन हाल अघि बढ्न नसकेको रेल विभागले स्वीकार गरेको छ । जाइका (जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग) ले गरिरहेको समग्र यातायात प्रणालीको अध्ययन प्रतिवेदन पर्खिरहेकाले तत्कालका लागि आफ्नै विस्तृत अध्ययन अगाडि नबढाएको विभागले जनाएको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक रविन्द्रलाल दासका अनुसार मोनोरेल र मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन सन् २०१२ मा नै भइसकेको थियो । तर यो वर्षको बजेट भाषणमा काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल र मेट्रोरेलको अध्ययन गरिने उल्लेख भएपनि हाल जाइका (जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग) ले ’काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र यातायात प्रणाली’ को विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।

‘एउटा प्रि–फिजिबिलिटी हामीसँग छ,’ दासले भने, ‘त्यसलाई डिटेल गर्ने भनेर अब पैसा त कम छ । अब कुन–कुन लाइनमा हामीले बनाउने हो, त्यो चाहिँ निर्णय भइसकेको छैन ।’ दासले जाइकाले गरेको अध्ययनले मेट्रो र मोनोरेल दुवैका लागि सिफारिसहरू समावेश गर्ने जानकारी दिए ।

जाइकाको यो अध्ययन प्रतिवेदन अबको दुई–तीन महिनाभित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले जाइकाको प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई नै आधार मानेर मोनोरेल र मेट्रोरेल परियोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ । छुट्टै विस्तृत अध्ययन गर्दा स्रोतसाधनको दोहोरो प्रयोग हुने भएकाले जाइकाको प्रतिवेदनलाई पर्खिएको महानिर्देशक दास बताउँछन् । 

‘त्यसको स्टडीको रिपोर्ट आउँछ दुई–तीन महिनामा । त्यो स्टडीको रिपोर्टलाई नै बेस मानेर हामीले कसरी प्रोसिड गर्ने हो, त्यो अनुसारले प्रोसिड गरौँला । अहिले हामी छुट्टै स्टडी चाहिँ नगराऔँ,’ दासले भने । उनले जाइकाले हाल मास्टर प्लान बनाइरहेको र त्यसमा मेट्रो, मोनो सबैका लागि सिफारिस आउने बताए । जाइकाले यसको अध्ययन करिब एक वर्षदेखि गरिरहेको छ ।

पुरानो प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययनले काठमाडौँ उपत्यकामा पाँचवटा लाइनमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । जाइकाको प्रतिवेदन र सरकारको निर्णयपछि मात्रै कुन–कुन लाइनमा लगानी गर्ने र विकासकर्ता खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दास बताउँछन् । हाल जाइकाले गरिरहेको अध्ययन सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रेल विभागको सहकार्यमा भइरहेको छ ।