काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिचिबारी जग्गासम्बन्धी घुस प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दा एक पूर्वमन्त्रीमाथि भने अनुसन्धान नै भएन । 

श्रृंखलाबद्ध घुस प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारकी भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गरेर बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

सोही घुस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारीलाई भने अख्तियारले अनुसन्धान नै गरेन । यद्यपि थप अनुसन्धान हुने भने अख्तियारले निर्णय गरेको छ । 

पूर्वमन्त्री अधिकारीसहित तीन जनाको विषयमा थप अनुसन्धान हुने

फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान हुँदा अपराधमा संलग्न भएका सबैलाई मुद्दा नचलाई कुनै निश्चित व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने र अरूलाई छाडिदिने अभ्यासलाई चयनमुखी अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन) भनिन्छ । यो प्रकरणमा पनि अख्तियारले चयनमुखी अभियोजन अपनाएको पाइएको छ । 

विशेष अदालतले यसअघि पनि अख्तियारको अनुसन्धान वस्तुपरक, तटस्थ र निष्पक्ष नभएकोमा आफ्ना फैसला र न्यायिक टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर, अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे । 

सुरुमा मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय भएकोमा भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रम हेरेपछि हतारमा पूर्वमन्त्री अधिकारीसहित सचिवले लिएको घुसको विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनेर निर्णय भएको हो । 
एकै प्रकृतिको विषयमा कसैलाई मुद्दा दर्ता गर्ने र कसैलाई अनुसन्धानबाट बाहिर राखेर उन्मुक्ति दिनेगरी भएको निर्णयमा पछिल्लो घटनाक्रमले एकाएक नयाँ मोड लियो, अन्तिममा अधिकारीसहित तीन जनामाथि अनुसन्धान गर्ने भनेर निर्णय लेखी अदालतमा मुद्दा दायर भएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । 

पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको राजीनामा दिएलगत्तै पूर्वमन्त्री अधिकारीले लिचीबारी जग्गाको विषयमा ३२ लाख घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । ओली सरकारको पालामा बाहिरिएको सो घुस प्रकरणमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिँदा मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिएका थिएनन् । राजीनामाको तीव्र दबाब भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षणका कारण उनले राजीनामा दिनुपरेन । 

सार्वजनिक भएको अडियोमा मन्त्री अधिकारीले ३२ र भूमिसचिव (तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेल) ले पाँच लाख रुपैयाँ बुझेको दाबी गरिएको छ । ‘यताउता गरेर डेढ (डेढ करोड) जति गइसकेको’ दाबी अडियो संवादमा गरिएको छ । 

सचिव पोखरेलले नयाँ पुलस्थित होटेलबाट दुइटा वनकुखुरा, १० हजारका विभिन्न सामान, भीआईपी रक्सी र लगभग पाँच लाख रुपैयाँ लगेको अडियोमा भनिएको छ । आफू मन्त्री भएपछि अधिकारीले न्युजिल्यान्डमा बस्ने छोरा मनोजलाई पैसा उठाउन नेपाल बोलाएको दाबी पनि अडियोमा गरिएको छ । ‘बुवा मन्त्री भएपछि नेपाल बस्न थाल्यो, यसैयसै (पैसा) उठाउन लाग्यो,’ मनोजबारे अडियोमा भनिएको छ । छोरा मनोजले पैसा उठाउने गरेको अडियोमा सुनिन्छ । मन्त्री अधिकारीबाट पटक–पटक पैसाको माग हुने गरेको दाबी पनि अडियोमा गरिएको छ । मन्त्रीका निजी सचिव अनिल मरासिनीको नाम पनि यो प्रकरणमा तानिएका थिए । पूर्वमन्त्री अधिकारीले आफूले ३२ लाख नबुझेको भन्दै तर्किँदै आएका थिए । 

घुस दिएको प्रमाण दिनेलाई पनि मुद्दा

लिचीबारी जग्गामा घुस दिएको अडियो रेकर्ड गर्ने पोखराका सुजन लामालाई पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । लामालाई ७८ लाख विगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनले आफूले मन्त्री र सचिवहरूलाई करिब ५ करोड रुपैयाँ बुझाएको अख्तियारमा बयान दिएका थिए । अख्तियारले लामालाई त्यति धेरै रकमको स्रोत के हो भन्दै दिनभर खाना नदिई केरकार गरेपछि बयान दिदाँ दिँदै ढलेपछि अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो ।  

हाल गौचन परिवारको नाममा रहेको ६० रोपनी जग्गा तीन तहको अदालतले सुरज शाह ठकुरीको नाममा हुने फैसला गरेपछि उनीहरूले फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै पटक–पटक धाए । कतैबाट पनि फैसला कार्यान्वयन हुने अबस्था नदेखेपछि नेकपा एमालेका नेता सुजन लामामार्फत शाह परिवारले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका बाटो रोजे । लामाले सो जग्गा शाहको नाममा ल्याउनका लागि भूमिका खेले । पटक–पटक मन्त्रीदेखि मालपोत प्रमुखलाई घुस खुवाउँदा पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन नआएपछि अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेका थिए । 

तिनै अडियो सार्वजनिक गर्ने लामालाई अख्तियारले बयान लिएर साक्षी प्रमाणको रूपमा नलिई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले सुजन लामा सार्वजनिक गरेको अडियो र फोटोका भरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । मन्त्रीले घुस लिएका थिए भन्ने कुनै प्रमाण विशेष अदालतमा पेस गरेको छैन ।

भूमि आयोग कास्कीको प्रमुख बन्ने प्रयासमा रहेका खेम पुन भनिने खमबहादुर पुनमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । सार्वजनिक पदमा नरहेका जग्गा कारोबारको प्रयासमा जोडिएका र सुजन लामासँग रकम दिएर कारोबार गरेका यामकुमारी गुरुङ, तुल्सी बुढा मगरमाथि पनि मुद्दा चलाएको छ । 

जग्गा नामसारी गर्ने नाममा घुस

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ मा रहेको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ मा पर्ने विवादित जग्गाको नामसारी, कागजात मिलाउने र प्रशासनिक सरुवा रोक्ने कामका क्रममा ठुलो रकमको घुस चलखेल भएको अख्तियारको दाबी छ । 

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठले आफ्ना निकटका कर्मचारीमार्फत भूमिसम्बन्धी कार्यालय कास्कीका प्रमुख अधिकृत अधिकारीलाई ‘सरुवा रोकिने र फाइल अगाडि बढाउने’ बाचा गर्दै आर्थिक लाभ लिएका थिए । 

यस प्रकरणमा सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ, तुलसीराम बुढा मगर खमबहादुर पुनले घुस रकमको लेनदेन मिलाउने र रकम वितरणमा सहयोग गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । अभियोग पत्रमा उल्लेख भएअनुसार ५३ लाख रुपैयाँ अधिकारीलाई जग्गा नामसारीका लागि दिइएको र २५ लाख रुपैयाँ भूमिसुधार समितिका तत्कालीन अध्यक्ष खगेन्द्र पुनलाई पदमुक्त गराउन मिलेमतो गरिएको थियो ।

के हो लिच्चीबारी जग्गा प्रकरण ?

कास्कीको पोखरा बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको १ सय ३४ रोपनी जग्गा विगतमा राणाहरूले बिर्ता पाएको जग्गा थियो । १९७९ सालमा प्रसिद्धजंग नूरप्रतापजंग राणाको पालामा रुद्रशमशेरले आफ्नो बिर्ता दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा गरिदिएका थिए । २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भयो । बिर्ताबापत प्राप्त जग्गा रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राणा परिवारले गरेको देखिँदैन । लोकदिव्यश्वरीले पाल्पा तानसेनका खेमविक्रम शाहसँग विवाह गरेकी थिइन् भने दुर्गादेवीको टेकबहादुर शाहसँग विवाह भएको थियो । २०१७ देखि मुस्ताङबाट झरेका थकालीले राणा परिवारसँग लिखतका आधारमा जग्गा किनेर बस्ती बसाल्छन् ।

२०२३ सालमा आएर दुर्गादेवीकी बहिनी लोक दिव्यश्वरी शाहले आधा जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्दै उजुरबाजुर गरेको देखिन्छ । उनले प्रतापजंग राणा लगायतलाई विपक्षी बनाएकी थिइन् । २०२७ सालमा यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुग्यो । लोक दिव्यश्वरीसँगै दुर्गा देवी शाह पनि अदालत पुगिन् । जग्गा खिचोला सम्बन्धी यस मुद्दामा उनीहरूले प्रतापजंग राणा, हरिप्रताप जंग राणा लगायत जग्गा उपभोग गरिरहेका थकाली परिवारलाई विपक्षी बनाएका थिए । जिल्ला अदालतले २०२८ सालमा शाह परिवारकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यस विरुद्ध गण्डकी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावदेनमा पनि २०३१ सालमा शाहकै पक्षमा फैसला भएको देखिन्छ ।
२०३२ सम्म हकभोग गरेका मुस्ताङीले २०३३ मा नापी आएपछि आफ्नो नाममा लालपुर्जा निकाल्छन् । जग्गा बिक्री हुन्छ ।नापी भएको सात वर्षपछि २०३९ सालमा शाह परिवारका सदस्य दुर्गादेवी शाह र लोक दिव्यश्वरी शाह फेरि अदालत पुगे । उनीहरूले जग्गा नापी गरेका नापी कार्यालयका नायब सुब्बा होमबहादुर थापा र जग्गा उपभोग गरिरहेका स्थानीय बासिन्दा राजेन्द्रजंग राणा र थकाली समुदायका व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा हाले । कीर्ते गरेर जग्गा हडपेकाले फिर्ता गराउन माग समेत गरेका थिए । 

त्यसको एक वर्षपछि २०४० माघ ३ मा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल अदालतले दुर्गादेवी र लोक दिव्यश्वरीकै माग अनुसार जग्गा कायम हुने फैसला गरेको थियो । फैसलामा जग्गाको चार किल्ला भनेर पूर्वतर्फ बाटुलेचौर, पश्चिममा लामाचौर जाने मूलबाटो, उत्तरमा तीकलाल बेदे र इन्द्रकुमारी साँध तथा दक्षिणमा ऋणी भनेर तोकियो । २०५९ मा नयाँ नापी हुन्छ । कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलका अनुसार २०३६ मा छुट जग्गा दर्ता गर्न र हाल साविक भइसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न कोही आएको देखिँदैन । बाटुलेचौरमा बस्ती भरिइसकेको छ ।

फैसला भएको ४० वर्षपछि दुर्गादेवी शाहका नाति दाबी गर्दै सुरज शाह ठकुरी, सुनील शाह ठकुरी र नातिनी बुहारी दाबी गरी गीतादेवी शाहले २४ माघ २०८० मा मालपोत कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन बुझाएको देखिन्छ । दुर्गादेवी शाहको ५ वैशाख २०५९ मा निधन भइसकेको छ भने उनका पति टेकबहादुरको पहिल्यै निधन भइसकेको थियो । अदालतको फैसलामा उल्लिखित ४ कित्ताभित्रको २५, २६ र २८ नम्बरको जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गरी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा पाउनुपर्ने माग मालपोतमा पेस गरिएको निवेदनमा छ ।

यसअघि ९ भदौ २०८० मा लोकदिव्यश्वरीका छोरा भरतविक्रम शाह र उनकी श्रीमती चुम्मन शाहको वारेस बनेर मृगेन्द्र मल्लले मालपोत कार्यालयमा निवेदन बुझाएको देखिन्छ । उक्त निवेदनउपर भने प्रक्रिया नपुगेको भन्दै दर्ता अस्वीकार गरियो । अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा यकिन गरी हकदारका नाममा ल्याउन भूमिसुधार व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था विभाग हुँदै मालपोत कार्यालय कास्कीलाई १२ जेठ २०८० मा पत्र पठाएको देखिन्छ ।

दुर्गादेवीका नातिनातिनाले २४ माघ २०८० मा मालपोतमा निवेदन दिएकै दिन उक्त जग्गा दर्ता भएबापत बिचौलिया र खडा गरिएका हकदारले विभाजन गर्ने गरी गरिएको करारनामा पनि फेला परेको छ । पोखरा–१६ को वडा कार्यालयमा दर्ता गरिएको उक्त करारनामामा जग्गा दर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्याङ्जाका देवबहादुर मल्ल र यमकुमारी गुरुङले बेहोर्ने उल्लेख छ । सहमतिमा दर्ता गर्न सफल भएको जग्गामध्ये ३३ प्रतिशत गीतादेवी, सुरज र सुनील ठकुरीले पाउने भनिएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङ र २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने करारनामा उल्लेख छ ।