शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

राजदूत फिर्ताविरुद्धको रिटः छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलायो

आइतबार, ०९ कात्तिक २०८२, १५ : ३८
आइतबार, ०९ कात्तिक २०८२

सारांश

  • सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ।
  • अदालतले आगामी कात्तिक १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई छलफलका लागि झिकाउने निर्णय गरेको छ।
  • रिट निवेदकले सरकारको निर्णय संविधान विपरीत भएको र कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन्।

काठमाडौँ । विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै आउँदो कात्तिक १६ गतेका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश गरेको रिट निवेदकबाट बहस गरेका अधिवक्ता अर्जुन खड्काले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

गत असोज २० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले विभिन्न ११ देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकहरूले अल्पकालीन आदेश भने पनि जारी हुनुपर्ने भन्दै इजलासमा बहस गरेका थिए ।

तर, न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कात्तिक १६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको छ । यस्तै प्रतिभा उप्रेतीसमेतको रिटमा समेत न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कात्तिक १४ गतेका लागि छलफलका लागि बोलाएको छ ।   

'मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिद्वारा अनुमोदन भई राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा २८२ बमोजिम नियुक्त भएका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय असंवैधानिक छ,' सर्वोच्चमा दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ । 

निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको सरकारले गरेको उक्त निर्णय उत्प्रेषणका आधारमा बदर गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन परमादेशसमेत माग गरिएको छ । 

'सरकारले कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्काल राजदूत नियुक्त गरी संसदीय सुनुवाइबाट रिक्त राजदूतहरूको नियुक्ति र परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता' नरहेको रिटमा उल्लेख छ । 

उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन गए कूटनीतिक 'भ्याकु' हुने भन्दै रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गत असोज ३० गते सरकारले गरेको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी रिट निवेदकले माग गरेका थिए । 

गत असोज २० गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरूमा चीनका प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप