सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ लाई संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्यविधि गत फागुनमा ल्याइएको थियो । 

पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना हाल्ने विकृत अवस्था अन्त्य गर्न, कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्परालाई अन्त्य गर्न आवश्यक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कानुनै बनाएर लागु गरेका हुन् । तर ढिलो गरी कार्यविधि ल्याउँदा बजेट निर्माणदेखि योजना छनोटका बेला उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

यसअघिको कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकारले उक्त कार्यविधि संशोधन गरेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट असोज २८ गते स्वीकृत भएको संशोधित कार्यविधिले प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, मागमा आधारित तथा प्रणालीबद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो कार्यविधिमा यसअघिका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न र विकास निर्माणमा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता तथा जवाफदेहिता बढाउन यो कार्यविधि ल्याएको हो ।

अघिल्लो कार्यविधिमा जिल्लास्थित कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि फागुन २० गतेभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको थियो । संशोधित कार्यविधिमा साउन १ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म आयोजना प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने र दर्ता गर्ने समयसीमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन गरिएको छ । यो परिवर्तनले बजेट प्रक्रियासँग आयोजना छनोटलाई अझ अगाडि ल्याउन खोजेको छ । संशोधनले आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन पनि खोजेको छ । 

यसले प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूका लागि समयसीमालाई अगाडि सारेको छ भने आयोजना बैंकको प्रयोगलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै अनिवार्य गरेको छ । योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयहरूको भूमिकालाई थप स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, वित्तीय सीमा तथा जनसहभागिताका नियमहरूलाई परिमार्जन गरेको छ ।

विशेषगरी संक्रमणकालीन व्यवस्था र आयोजना बैंकको भूमिका विस्तारले कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजना छनोटका आधार र प्राथमिकता क्षेत्रको स्पष्टीकरण

नयाँ कार्यविधिले आयोजना प्रस्तावका लागि क्षेत्रगत आधारलाई स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशस्तरीय आयोजना प्रस्ताव गर्दा विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । 

सामान्य आधारअन्तर्गत प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान, विकास निर्माणमा जनसहभागिता, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिलमा सहयोग, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा योगदान, आयोजनाको पूर्वतयारी अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय तथा प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा योगदानलाई महत्व दिइनेछ ।

त्यस्तै, क्षेत्रगत आधारमा चालु प्रादेशिक आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप नतिजा प्राप्तिमा पुग्ने योगदान तथा दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पुर्‍याउने सहयोगलाई मुख्य आधार मानिएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको समग्र विकास रणनीतिसँग आयोजनाहरू प्रत्यक्ष जोडिनेछन् र यसको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजना बैंक र वित्तीय सीमाको कडाइ

कार्यविधिले आयोजना छनोटमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठोर मापदण्ड तय गरेको छ । अब प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको लागत सीमा भएका आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैङ्क’ मा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ ठूला परियोजनाहरू केन्द्रीय अभिलेखमा राखिनेछन्, जसले दोहोरोपना हटाउन र स्रोतको कुशल विनियोजनमा मद्दत पुर्‍याउने बताइएको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा आयोजना लागत रकमको सीमामा परिवर्तन गरेको छ । अघिल्लो कार्यविधिमा सडक र भवन पूर्वाधारका लागि ३० लाख र अन्यका लागि १५ लाख भन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेश सरकारले छनोट नगर्ने उल्लेख थियो । नयाँ कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत सीमा बढाइएको छ । सडक पूर्वाधारका लागि ३० लाखबाट ५० लाख र अन्यका लागि १५ लाखबाट २० लाखमा वृद्धि गरेको छ ।

साना सिँचाइ आयोजनाहरूलाई यो सीमाबाट बाहिर राखिएको छ, जसले उनीहरूलाई कम लागतमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने देखाउँछ ।

यसले गर्दा साना परियोजनाहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ र प्रदेश सरकारले रणनीतिक तथा ठुला परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछ ।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लागत साझेदारी वा जनसहभागितामा आधारित आयोजनाहरूको हकमा लागू हुन्छ । ‘यस्ता आयोजनाका प्रस्तावकले कुल लागतको न्यूनतम दश प्रतिशत स्रोत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । जनसहभागितामा आधारित आयोजनाहरूका लागि प्रस्तावकले व्यहोर्नुपर्ने न्यूनतम लागत साझेदारीको प्रतिशत २० प्रतिशतबाट (१० प्रतिशतमा घटाइएको छ, जसले जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

कार्यविधि लागु हुनुअघि छनोट भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरूलाई पनि यो कार्यविधि लागु भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा आयोजना बैङ्क प्रणालीमा प्रविष्टि गराउनुपर्ने नीति लिइएको छ । यो व्यवस्थाले पुराना परियोजनाहरूको पनि व्यवस्थित अभिलेखीकरण सुनिश्चित गर्छ ।

यस्तै, नयाँ कार्यविधिले आयोजना छनोटका लागि बहुस्तरीय र समावेशी संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । यसमा जिल्लास्तरीय, विषयगत मन्त्रालयस्तरीय र प्रदेश योजना आयोगस्तरीय समितिहरू रहनेछन् ।

जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिमा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य संयोजक रहनेछन् । अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा सम्बन्धित विषयगत कार्यालय/निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य–सचिव रहनेछन् । यो समितिले जिल्लास्थित कार्यालयबाट पेस भएका आयोजनाहरूमाथि छलफल, अन्तरक्रिया र विश्लेषण गरी क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्दै दोहोरोपना नहुने गरी उपयुक्त आयोजनाहरू छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । यसले स्थानीय आवश्यकता र प्रतिनिधित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ ।

जिल्लास्थित कार्यालयबाट आयोजना बैङ्क प्रणालीमा प्रविष्टि भएका आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि विषयगत मन्त्रालयले ७ दिनभित्र त्रुटि सच्याउने अवसर दिई विश्लेषण, रुजु तथा स्वीकृत गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई आयोजना प्रस्ताव, प्रारम्भिक परीक्षण, क्षमता विकास र बजेट व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ । साथै, जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयले विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत बजेट रकम अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याएका आयोजना संख्याको बढीमा तीन गुणासम्म रकमका आयोजनाको सीमा तोक्ने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ । 

आयोजनाको प्रारम्भिक छनोट तथा सिफारिस समिति छ । विभागीय मन्त्रीको मार्गदर्शनमा प्रदेश सचिव संयोजक रहने यो समितिमा योजना तथा अनुगमन, आर्थिक प्रशासन र खरिद शाखाका प्रमुखहरू सदस्य तथा योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहनेछन् । यो समितिले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि भएका र मन्त्रालयले पहिचान गरेका आयोजनाहरूको उपलब्ध बजेट सीमा र संस्थागत क्षमताका आधारमा स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण गरी आयोगमा सिफारिस गर्नेछ । समितिले भौगोलिक, जिल्लागत एवं स्थानीय तहगत सन्तुलन कायम गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गराई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश योजना आयोगको भूमिका के ?

आयोगले प्राप्त आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण तथा पुनःप्राथमिकीकरण गर्नेछ । आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक रहने समितिमा आयोगका सदस्य, प्रदेश सचिव (मन्त्रालय), प्रदेश सचिव (विषयगत मन्त्रालय), योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख (विषयगत मन्त्रालय) र प्रशासकीय प्रमुख (आयोग) सदस्य–सचिव रहनेछन् । यो समितिले आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्नेछ । 

मूल्याङ्कनका आधारमा आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुनेछ । आयोगको थप भूमिकामा विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वयमा आयोजना बैङ्कमा रहेका आयोजनाको संख्या र विवरण अध्यावधिक गरी अभिलेख सुरक्षित राख्ने, अनुपयुक्त आयोजनाहरूलाई प्रणालीबाट हटाउने, सूची प्रकाशन गर्ने र आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियाको अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यहरू पर्दछन् ।

पारदर्शिता र आचारसंहितामा जोड

कार्यविधिले आयोजनाको माग, छनोट, मूल्याङ्कन, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण तथा बजेट विनियोजन प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी, जनप्रतिनिधि वा अन्य सरोकारवालाले स्वार्थहीनता, सदाचारिता, स्वच्छता, इमान्दारिता, वस्तुगतता, निष्पक्षता, तटस्थता, पारदर्शिता र जवाफदेहीता जस्ता सिद्धान्तहरू अवलम्वन गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई अनिवार्य गरेको छ । 

‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निजी वा परिवारको स्वार्थ वा आफ्नो लगानी वा हित रहेको कम्पनी वा व्यवसायलाई मात्र लाभ पुर्‍याउने वा पक्षपोषण हुने गरी काम गर्न पाइने छैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । 

कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

प्रदेश योजना आयोगले बुधबार प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही परिपत्रको आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले बिहीबार आफ्ना मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूलाई नयाँ कार्यविधि बमोजिम काम गर्न पत्राचार गरेको छ ।

नयाँ कार्यविधिमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेशका जिल्लास्थित कार्यालयहरूले विस्तृत कार्ययोजना प्रत्येक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ११ को उपदफा (१) अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले आफ्नो बजेट किताबमा र प्रदेशको वेबसाइट/सूचना पाटीमा आयोजनासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

योजना आयोगले जारी गरेको परिपत्रमा वैध सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आयोजना बैंक) मा प्रविष्ट भएका आयोजनाहरूलाई मात्र छनोट प्रक्रियामा लिइने स्पष्ट पारेको छ ।