काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले सरकारले आफूहरूको मानहानि गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियार, नेकपा (एमाले)की सांसद सुमित्रा बिसी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले सरकारले संसद् र सांसदहरूको मानहानी हुने गरी न्यूनतम सेवा, सुविधा समेत कटौती गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

कांग्रेस सांसद परियारले सरकारले सांसदहरूको खर्च कटौती गरेर आफूहरूले विकासको काम गरेको भन्दै निर्वाचनका लागि राजनीति गरिरहेको आरोप समेत लगाए । 

उनले भने, ‘पार्लियामेन्टरिएनहरुको मानहानी गर्ने, यिनीहरू केही पनि होइनन् र केही पनि चाहिँदैन भन्ने तरिकाबाट अहिलेको सरकार जुन जेनजी जसलाई हामीले पनि सपोर्ट गर्‍यौँ । तिनीहरूको बलमा बनेको सरकारले जसरी हेरिराखेको । हेरिराखेको मात्रै होइन । यसलाई त पोलिटिकललाईज पनि गर्न खोजिएको छ । चुनाव आउँदै छ, सांसदहरूले कसरी खाए भन्ने देखाएर हामीले कटाएर विकासमा लगायौ भन्ने गरी जनतासँग बेचेर भोट माग्ने काम सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई विशेष किसिमले हेर्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाउने काम सरकारले गरिरहेको गुनासो गरिन् । उनले संसद् र सांसदहरूको सेवा, सुविधा कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

सांसद साहले भनिन्,‘राष्ट्रिय सभालाई नीति निर्माणमा केन्द्रित गर्नका लागि व्यक्तिगत ढङ्गले हामी सदस्यहरू, समितिहरू मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा धेरै पटक हामीले छलफल पनि गरेका छौ, माग पनि गरेका छौँ । चाहे त्यो सरकारसँग होस्, चाहे त्यो हाम्रो सचिवालयसँग होस् । विज्ञहरू हामीलाई चाहिन्छ । त्यो खालको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ । त्यो माग गरिरहँदा झन् यो सभालाई कमजोर बनाउने गरी कतिपय कटौती भएका कुराहरू छन् । त्यसमा हाम्रो कन्सर्न छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

नेकपा एमालेकी सांसद बिसीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूल्ठूला आयोजना सम्पन्न हुने गरी तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

उनले भनिन्,‘सुदूरपश्चिममा पनि ठूल्ठूला योजनाहरू बनाउने, आश्वासन दिने काम सरकारले गरेको छ । तर बजेट पर्याप्त नपारेका कारणले बन्नु योजनाहरू पनि नबनेको एउटा अप्ठ्यारो स्थिति त्यहाँ छ । दार्चुलामा १७ किलोमिटरमा तलबाट हुने काम माथिबाट ७० किलोमिटरमा गर्ने गरी त्यो काम अघि बढाइएको पाइयो । जसले गर्दा समयको पनि खर्च, बजेटको पनि खर्च भएको छ । हिजोका दिनमा ती गलत कुराहरू भए पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।’ बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांसदहरूले गरेका अनुगमनको समेत समीक्षा गरिएको थियो ।