काठमाडौँ । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। 

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले यसअघि गरेको थुनामा पठाउने आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टीलाई स्वीकार गरेको छ। अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्नुको मुख्य आधार ‘निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता’ लाई मानेको छ।

लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो भागमा पर्ने (दामासाहीले हुने) बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए। अदालतले प्रतिवादीबाट बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकमको जमानत प्राप्त हुँदा बचतकर्ताको बिगो सुरक्षित हुने र निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता भएको ठहर गरेको छ।

लामिछानेले निवेदनसाथ पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी)लाई अदालतले बिगोका हकमा सुरक्षित राख्ने आदेश दिएको छ। निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित भइसकेको अवस्थामा थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनु नपर्ने तर्कसहित अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो।

यद्यपि, अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्दा केही सर्तहरू तोकेको छ। उनले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश भ्रमणमा जानुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ। साथै, अन्तिम फैसला हुँदा थप दायित्व सिर्जना भएमा सो रकम तिर्न बुझाउन मञ्जुर भई कागज गराएर मात्र उनलाई थुनामुक्त गर्न भनिएको छ ।

यसैगरी, सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा भने अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै मिसिल पुनः जिल्ला अदालतमै फिर्ता पठाएको छ। जोशीका कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा बैंक जमानतको छायाप्रति मात्र पेस गरेको हुँदा, उनले सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पुनः विचार गर्न भन्दै अदालतले मिसिल सुरु जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पठाउने आदेश दिएको हो।