काठमाडौँ । संसदीय निर्वाचनमा १२ वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तालमेलविना प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट देखाउन थालेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले आसन्न निर्वाचनमा कसैसँग तालमेल नगर्ने नीति अख्तियार गर्ने तयारी थालेका हुन् ।

पुस २२ गते केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी एकतामा जोडिएका घटकहरूको परामर्श बैठकमा आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एकल उम्मेदवारी दिने निष्कर्ष निकाल्यो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीले गठबन्धन बनाउने विषयमा सोधेको प्रश्नमा संयोजक प्रचण्डले कांग्रेस या एमालेसँग कुनै गठबन्धन नहुने जिकिर गरे । ‘कुनै गठबन्धन हुँदैन । तपाईंहरूले यो कुरा प्रस्ट लेखिदिए हुन्छ, बोलिदिए हुन्छ’, उनले भनेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङबिच भएको एकताले आफूहरू नडराएको पनि उनले दाबी गरे । आवश्यक परेको खण्डमा रविसँग कुरा गर्न केही अप्ठ्यारो नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामी बालेन र रविको गठबन्धनबाट विल्कुल डराएका छैनौँ । रविलाई धेरै अप्ठ्यारो स्थितिबाट मैले डिफेन्स गर्दै आएको हो । मेरो क्याबिनेटमा दुईचोटी गृहमन्त्री बनाएको हो । त्यसकारण उनीहरूबिच गठबन्धन भएर म किन डराउने ? उहाँहरूसँग कुरा गर्न मलाई केही आइतबार पर्खिनुपर्ने छैन ।’

२०७० भन्दा यताका हरेक निर्वाचनमा कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग गठजोड गरी सत्ता राजनीतिको ‘च्याँखे दाउ’ थाप्न सफल देखिएका प्रचण्ड योपटक चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णयमा अन्तिमसम्म टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्नेमा राजनीतिक विश्लेषकलहरूले संदेह व्यक्त गरेका छन् । विश्लेषक मुमाराम खनाल प्रचण्डको विगत हेर्दा तालमेल नगरी निर्वाचनमा जाने विश्वसनीय आधार नदेखिएको बताउँछन् ।

‘सबैभन्दा बदनाम प्रचण्ड भएका छन् । लोकतन्त्र, संघीयता र व्यवस्थालाई बदनाम बनाउनेमा कांग्रेस, एमाले जत्तिकै भूमिका उनको पनि छ’, रातोपाटीसँग खनालले भने, ‘भलै जेनजी विद्रोहका समयमा सरकारमा नभएकाले उनी सेफसाइडमा देखिएका छन् । अब गर्दिनँ भने पनि विश्वास गर्ने आधार म देख्दिनँ । महिना महिनामा कांग्रेस र एमालेसँग समीकरण बदल्दै हिँड्ने उनी नै हुन् ।’

योपटक निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, मधेसी दलहरूको हालत खराब देखिने खनालको विश्लेषण छ । यद्यपि सत्तामा नयाँ दलहरू आए पनि देश थप दुर्घटनामा जाने जोखिम रहेको उनको विश्लेषण छ ।  

‘गाउँ–सहर सबैतिर नागरिकका कुरा सुन्दा पुराना दलहरूको योपटक अवस्था नाजुक देखिन्छ । जस्तोसुकै चोर, फटाहा, ठग भए पनि पुरानाभन्दा नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान पाएको छु । पाँच वर्षका लागि नयाँ त आउन सक्छन् तर उनीहरूको चरित्र, काम गर्ने शैली हेर्दा देश थप दुर्घटनामा जानसक्ने देख्छु’, खनालले भने ।

पेरिसडाँडाको परामर्श बैठकमा सहभागी भएका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले या रास्वपा कसैसँग पनि तालमेल नगर्ने निर्णय नै भएको जिकिर गरे । आफूले रोजेको दल वा उम्मेदवारलाई रोज्ने अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने पक्षमा नेकपा नरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।  

‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कसैसँग पनि चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय भएको छ । विचार तथा सिद्धान्त मिल्ने दलहरूसँग एकता र ध्रुवीकरणको क्रम जारी नै छ’, उनले भने, ‘एमाले–कांग्रेस वा नयाँ दल कसैसँग तालमेल हुँदैन । एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्छौं । कसको शक्ति कति छ भनेर जनताले पनि थाहा पाउनुपर्‍याे । हामी अहिले एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने काममा लागिरहेका छौँ ।’

पुस मसान्तसम्म अझै केही दल एकतामा जोडिन लागेको जानकारी दिँदै उनले कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन नै बनाए पनि नेकपाको पक्षमा राम्रो नतिजा आउने दाबी गरे । योपटक नेकपा, कांग्रेस, एमाले र रास्वपाबिच प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने उनले बताए ।

यता नेकपाका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि कुनै दलसँग तालमेल नगरी आफ्नो पार्टीले सबै ठाउँमा एकल उम्मेदवारी दिने स्पष्ट पारे । ‘योपटक हामी एक्लै चुनावमा जान्छौँ । तालमेल गर्ने पक्षमा छैनौँ । एकल प्रतिस्पर्धाबाट बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित हुने आत्मविश्वास छ’, उनले भने ।

२०५२ सालमा त्यति बेलाका शाही सत्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको माओवादी २०६२ सालमा संसदवादी सात दलसँग १२ बुँदे सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । त्यही १२ बुँदेको जगमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले परम्परागत राजतन्त्र ढल्यो । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो । २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए । तर प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणका कारण उनले पदबाट राजीनामा दिए ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि सदन र सडकबाट संघर्ष गरे पनि उनी सफल भएनन् । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने आम नागरिकको दशकौँदेखिको चाहना पूरा नभई संविधानसभा विघटन भयो । शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने कि जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र देखिएको दुई लाइन संघर्षका कारण २०६९ साल असारमा माओवादी विभाजन भयो ।  

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादीले एकल प्रतिस्पर्धा गर्‍याे । पार्टी विभाजन पश्चात् निर्वाचनमा होमिएको माओवादी नराम्ररी पराजित भयो । २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा माओवादीले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्‍याे । यस निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले अत्यधिक मत प्राप्त गरी झन्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो । २०७५ साल जेठमा एमाले र माओवादीबिच एकता भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । यद्यपि ओली–प्रचण्डबिच सत्ता र शक्ति संघर्षका कारण तीन वर्ष नपुग्दै पार्टी विभाजन भयो ।

पार्टी विभाजनपछि सांगठनिक रूपमा निकै कमजोर देखिएको माओवादीले २०७९ सालको तीन वटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो । तर यी तीन वटै निर्वाचनमा माओवादीले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन । सरकार बनाउने जनादेश प्राप्त नभएको माओवादीले पटक पटक कांग्रेस–एमालेसँग च्याँखे दाउ थापेर सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएको आरोप पार्टीभित्र र बाहिर लाग्दै आएको छ ।

पछिल्लो निर्वाचनपछि एमालेसँग मिलेर प्रचण्डले सरकार बनाए । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्राप्त ‘३२’ सिटलाई ‘म्याजिक नम्बर’ भन्दै उनले कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो समीकरण गरेर १७ महिना सरकार चलाए । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा तुलनात्मक रुपमा प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले सकारात्मक काम गरेको साविक माओवादीको दाबी छ ।

१२ वर्षको बिचमा प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । माओवादीबाटै बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भए । प्रभावशाली मन्त्रालय लिएर झन्डै १० वर्ष माओवादी सत्तामै रह्यो । २०८१ साल असार ३१ गते कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएको थियो ।

२०७९ को निर्वाचनमा माओवादीको ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत थियो । एकीकृत समाजवादीको दुई लाख ९८ हजार ३९१ मत प्राप्त गरेको थियो । यी दुवै दलको कुल मत १४ लाख ७४ हजार ७५ मत छ ।

पुस १४ गते एकतामा जोडिएको रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दुई लाख ७१ हजार ७२२ मत समेत जोड्दा नेकपाको नेकपाको १७ लाख ४५ हजार ७९७ मत देखिन्छ । अन्य घटकबाट करिब एक लाखको हाराहारीमा मत प्राप्त हुने नेकपाका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । यद्यपि जेनजी आन्दोलनपछि एकतामा आएका सबै राजनीतिक घटकभित्र उथलपुथल भएको र आगामी चुनावी समीकरण बनाउन नयाँ दल घोषणा तथा विभिन्न दलमा समाहित भएकाले नेकपाले दाबी गरेजस्तो मत केन्द्रितकृत भएको देखिँदैन ।

नेकपाको शक्ति कति छ भन्ने परीक्षण हुन निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्नेछ । यद्यपि नेकपाका नेताहरू करिब २० लाख समानुपातिक मत आउन सक्ने दाबी गर्छन् । विगत २० वर्षमा हरेक निर्वाचनमा माओवादीले प्राप्त गरेको चुनावी परिणाम हेर्दा नेताहरूले गरेको दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिँदैन ।