काठमाडौँ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन निरंकुश पञ्चायती सरकारले दलहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले गरेको जनआन्दोलनको बलमा २०४६ साल चैत २६ गते बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो । 

कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०४८ साल वैशाख २९ गते आम निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० सिट जितेर बहुमत ल्यायो । भर्खर उदाएको नेकपा एमालेले ६९ सिट जित्यो । माओवादी विचारधारा बोकेको तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको खुला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट जितेर तेस्रो पार्टी बन्यो ।

जनमोर्चाले ७० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकोमा सिरहा–५ बाट विष्णुबहादुर तामाङ, रामेछाप–२ बाट कमलप्रसाद चापागाईं, ललितपुर–३ लीलामणि पोखरेल, काभ्रे–१ मा कमानसिंह लामा विजयी भएका थिए । यसैगरी रोल्पा–१ मा बरमन बुढा, रोल्पा–२ मा कृष्णबहादुर महरा, हुम्ला–१ मा छक्कबहादुर लामा, रुकुम–१ मा खड्गबहादुर बुढा र चितवन–३ मा अमिक शेरचन निर्वाचित भएका थिए । खसेको कुल सदर मतमध्ये संयुक्त जनमोर्चाले तीन लाख ५१ हजार ९०४ अर्थात् ४.८३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । 

२०४७ सालको संविधानलाई अस्वीकार गरेको एकता केन्द्रले निर्वाचनलाई उपयोग गरेको थियो । संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसले एकमना सरकार बनाउँदा एमाले प्रतिपक्षमा बस्यो । तर एकता केन्द्रले जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि दीर्घकालीन जनयुद्धको तयारी गर्‍यो । 

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेपछि पार्टीले बहिस्कारको नीति लिएको हाल नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढाले बताउँछन् । पहिले संसद्लाई उपयोग गर्ने र पछि बहिष्कार गर्ने पार्टी नेतृत्वको विषयमा त्यतिबेला ठुलै विवाद भएको उनले स्मरण गरे । 

शुक्रबार प्रज्ञाभवन कमलादीमा भएको ध्रुवीकरण कार्यक्रमा बोल्दै उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थालाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्नुपर्छ भनेर रोल्पा पुगेर प्रचण्डले प्रशिक्षण दिनुभयो । सुरुमा हामी कन्भिन्स भएनौँ । अनेकौं तर्कना गरेपछि हामीले उहाँको कुरामा विश्वास गर्‍यौं ।’

त्यतिबेला मुख्य नेतालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने पार्टीभित्रै विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले कृष्णबहादुर महरालाई उम्मेदवार बनाएको उनले स्मरण गरे । 

‘कृष्णबहादुर महरालाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा मैले विरोध गरेको थिएँ । मुख्य मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउन हुँदैन भन्ने मेरो मत थियो । अन्ततः महरालाई नै उम्मेदवार बनाइयो । उहाँ निर्वाचित भएर आउनुभयो’, उनी भन्छन्, ‘तर २०५१ सालमा संसद् विघटन भयो । त्यसपछि प्रचण्डले फेरि बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नुभयो । फेरि क्रान्तिकारी मान्छेहरू संसद्मा मिल्न जानुभयो । हामी क्रान्तिकारी सिंह हौँ, भेडासँग मिल्न हुँदैन भनेर प्रचण्डले कन्भिन्स गर्नुभयो । पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति लियो ।’ 

सदन र सडकबाट सशक्त संघर्ष गर्ने पार्टीको निर्णयसँगै संयुक्त जनमोर्चा परिचालन गर्ने जिम्मा भट्टराईलाई दिएर पार्टीले भूमिगत गतिविधिलाई तीव्रता दियो । दीर्घकालीन जनयुद्धमा जाने विषयमा २०५१ सालमा एकता केन्द्र विभाजन भयो । एक समूह प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र जनयुद्धको बाटोमा अगाडि बढ्यो । निर्मल लामा समूह शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट अगाडि बढ्यो । प्रचण्ड पक्षले पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा माओवादी राख्यो । माओवादीले २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध घोषणा गर्‍यो । 

निर्मल लामा नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चाले २०५१ को मध्यावधिमा ४९ स्थानमा उम्मेदवारी दियो । तर एक सिट पनि जितेन । कुल खसेको सदर मतमध्ये एक लाख २८५ अर्थात् १.३२ मत प्राप्त गर्‍यो । निर्वाचनपछि एकता केन्द्र फेरि विभाजन भयो । अमिक शेरचन नेतृत्वको जनमोर्चा नेपाल र चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा बन्यो ।

२०५६ सालमा संयुक्त जनमोर्चाले एक सिट जित्यो । कुल खसेको सदर मतमध्ये ७० हजार ११९ अर्थात् ०.८१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच सिट जित्यो । यसले कुल खसेको सदर मतमध्ये एक लाख २१ हजार ३९४ अर्थात् १.४१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो । 

३४ वर्ष अगाडि नै ९ सिट जितेर चर्चामा रहेको माओवादी १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेर २०६२ साल मंसिर ७ गते तत्कालीन संसद्वादी सात दलसँग १२ बुँदे सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । त्यही १२ बुँदे जगमा भएको २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्र ढल्यो । युद्धको राप र तापबाट उदाएको माओवादीले २०६४ सालमा भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा २२९ सिट जितेर पहिलो दल बन्यो । माओवादीको मित्र शक्ति जनमोर्चा नेपालले ८ सिट जित्यो । जनमोर्चा नेपालले कुल खसेको सदरमत मध्ये एक लाख ६४ हजार ३८१ अर्थात् १.५३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो । यता राष्ट्रिय जनमोर्चाले चार सिट जित्यो । कुल खसेको सदरमध्ये एक लाख ६ हजार २४ अर्थात् ०.९९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो ।  

२०६५ साल जेठ १५ गते देश विधिवत् रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो । सोही वर्ष पुस २५ गते नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्र मसाल माओवादीमा विलय भयो । संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रचण्ड संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री बने । तर नेतृत्वको विलासी जीवनशैली, अवसरवादी चरित्र, वर्गसँग सम्बन्ध विच्छेद तथा संसदीय भासमा चुर्लुम्म डुबेकाले माओवादी आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको पार्टीभित्र र बाहिरबाट नेतृत्वको आलोचना भयो । 

शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने कि जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्ने विषयमा प्रचण्ड र मोहन वैद्य किरणबिच दुई लाइन संघर्ष हुँदा २०७९ साल असारमा पार्टी विभाजन भयो । पार्टी विभाजनसँगै संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन असफल भएको, क्रान्ति नायक प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा समेत जनपक्षीय काम नभएको असन्तुष्टिका बिच २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएको माओवादीले शर्मनाक हार व्यहोर्‍यो ।

त्यसयता लगातार ओरालो यात्रा लागेको माओवादीले यसपटक पार्टीको नाम नै परिवर्तन गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट एक्लै निर्वाचनमा होमिएको छ । जेनजी विद्रोहपछिको विषम परिस्थितिमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपाले कति सिट ल्याउला भन्नेमा सबैको चासो छ । यद्यपि आगामी निर्वाचनमा पार्टी पहिलो बन्ने सम्भावना रहेको संयोजक प्रचण्ड दाबी गरिरहेका छन् । काठमाडौँ–रुकुम पूर्व सम्पर्क मञ्चको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले भने, ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिकमा कति मत ल्याउँछ म भन्न सक्दिनँ, किनभने नयाँ भन्नेको हावा चलेकै छ । तर प्रत्यक्षमा हामी अगाडि हुन्छौँ । हामी सबैले मेहनत गर्‍यौँ भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक जोड्दा एक नम्बर पार्टी नेकपा बन्ने सम्भावना छ ।’ 

प्रचण्डको यो दाबी धरातलीय यथार्थसँग कति मेल खान्छ, त्यो त फागुन २१ पछि नै थाहा हुनेछ ।