काठमाडौँ । सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि अपेक्षाभन्दा अत्यधिक आवेदन परेको छ ।
सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन दिनेहरुको ओइरो लागेपछि सरकारले अब स्थलगत निरीक्षण (फिल्ड भिजिट) गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्तावित परियोजनाहरूको वास्तविकता र अवस्था बुझ्नका देशका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्रका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका प्रस्तावित परियोजनाहरूको निरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले २१ दिनको म्याद राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । कात्तिक १९ गतेसम्मको उक्त समयसीमा भित्र देशभरबाट १० हजार २४४ जनाले कर्जाका लागि आवेदन दिएका छन्।
बजेट र कोटाभन्दा धेरै गुणा बढी आवेदन आएपछि कुन परियोजना वास्तविक हो र कसलाई कर्जाको आवश्यकता छ भन्ने यकिन गर्न मूल्यांकन प्रक्रियामा कडाइ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कागजी प्रस्तावलाई मात्र आधार नमानी स्थलगत निरीक्षण गर्न लागिएको संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अब स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले निवेदकका परियोजना स्थलमै पुगेर जाँचबुझ गर्नेछन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार सहजकर्ताले परियोजनाको भौतिक अवस्था जाँच गरी तोकिएको फारम भर्नुपर्ने, परियोजना झल्किने केही तस्बिरहरू लिनुपर्ने र कार्यस्थलको कम्तीमा एक मिनेटको भिडियो खिचेर संलग्न गरी पठाउनुपर्ने  भनेको छ ।

यी विवरणका आधारमा वास्तविक उद्यमीको पहिचान गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने तयारी सरकारको छ ।