धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा, अटो र ट्याक्टर चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न तथा निरक्षर नागरिकका लागि विशेष सहुलियतको घोषणा गरेको छ। सरकारको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले लेखपढ गर्न नसक्ने तर सवारी चलाउन सिपालु रहेका चालकहरूलाई लिखित परीक्षा बिना नै सिधै प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका हुन्।

प्रदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका गरिब र मजदुर वर्गको रोजगारी नगुमोस् भन्ने उद्देश्यले कानुनी आधार तयार पारेर यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मोटरसाइकल जस्ता सवारी साधन व्यक्तिगत सोखका लागि भए पनि ई–रिक्सा र ट्याक्टर विशुद्ध रूपमा पेट पाल्ने माध्यम भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा व्याप्त गरिबी र नागरिकको बाध्यतालाई बुझेर यो कदम चालिएको स्पष्ट पारेका छन्। धेरै नागरिकसँग मजदुरी गर्नुको विकल्प नभएको तर निरक्षर भएकै कारण लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्दा कानुनी झमेलामा पर्ने गरेको अवस्थालाई सरकारले सम्बोधन गरेको हो।

यो निर्णयले मधेस प्रदेशका हजारौँ विपन्न मजदुरहरूलाई कानुनी रूपमै सवारी चलाएर आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जन गर्ने बाटो खुला गर्ने विश्वास लिइएको छ। सरकारले मजदुरको सीपलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न यो व्यावहारिक नीति ल्याएको दाबी गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मधेस प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण सुधारको योजना अघि सारेको छ। उपचारका लागि निवेदन दिने तर अनुदान रकम आउँदासम्म बिरामीको मृत्यु भइसक्ने झन्झटिलो र अव्यवहारिक कार्यविधिलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न लागिएको छ।

अब बिरामीलाई सिधै पैसा दिनुको सट्टा सरकारले अस्पतालसँग समन्वय गर्ने र बिरामीले उपचार गराएको अस्पताललाई नै सिधै भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट बिरामीले जीवित छँदै उपचार पाउने सुनिश्चितता हुने सरकारको तर्क छ। साथै, स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन मोबाइलबाटै ई–टिकट काट्न सकिने व्यवस्था र विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि पुनः सुरु गरिएको छ।

मधेस प्रदेशलाई खेलकुद र धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ठुला पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू समेत अघि सारेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यकालमा जनमैत्री कामहरूलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा यी योजनाहरूलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। -न्युज एजेन्सी नेपाल