काठमाडौँ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ निवासी ३३ वर्षीय गीता चौधरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित चौधरीको पृष्ठभूमि कानुनी तथा सामाजिक सेवा भए पनि राजनीतिमा रुचि राख्ने उनी कृषि तथा वनमन्त्री बन्न सफल भइन् ।

चौधरी पेसाले अधिवक्ता हुन् । पछिल्लो समय सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा परिचित उनी अब विधायिकी र तथा मन्त्री दुवै भूमिकामा देखिने भएकी छन् ।

सांसद बन्नुअघि चौधरी अदालतको बहस र सडक आन्दोलनमार्फत न्यायको पक्षमा उभिने व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्थिन् । अब भने उनी सरकारमा पुगेकी छन् ।

सामान्य थारु परिवारमा जन्मिएकी चौधरीको बाल्यकाल अभावमै बितेको थियो । आर्थिक कठिनाइका बिच पनि उनले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अठोट लिइन् । उनले कलेज अध्ययनका लागि ऋण लिनु परेको अनुभव पनि रातोपाटीलाई सुनाइन् ।

चौधरीले सामाजिक विभेद र ‘छोरीलाई धेरै पढाउनु हुँदैन’ भन्ने सोचविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै कानुन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेकी छन् ।

अधिवक्ता बनेपछि चौधरीले आफ्नो पेसालाई केवल आम्दानीको माध्यममात्र नभई सामाजिक न्यायको साधनका रूपमा प्रयोग गरिन् । उनले कञ्चनपुर र आसपासका क्षेत्रमा १५० भन्दा बढी गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरेकी छन् । विशेषगरी घरजग्गा विवाद, घरेलु हिंसा र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा उनको सक्रियता उल्लेखनीय छ ।

चौधरीको राजनीतिक चेतना जनआन्दोलन २०६२–०६३ बाट विकसित भएको हो । विद्यार्थी जीवनदेखि नै लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका पक्षमा सडक आन्दोलनमा सक्रिय रहेकी चौधरी प्रारम्भमा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनसँग आबद्ध थिइन् ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेकी थिइन् । कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा पराजित भए पनि प्राप्त मत र जनसमर्थनले उनलाई राजनीतिमा स्थापित हुन मद्दत गरेको छ ।

पछि उनी रास्वपामा आबद्ध भइन् र पार्टीले उनको योगदानको कदर गर्दै समानुपातिक सूचीमार्फत संसदमा पु¥याएको हो । आफू सांसद बनेपछि सुदूरपश्चिमका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधानलाई प्राथमिकता दिने उनले बताएकी थिइन् ।

भूमिहीन, सुकुमबासी तथा आरक्ष पीडितको समस्या समाधान, वास्तविक हकदारलाई लालपुर्जा वितरण र थारु समुदायको परम्परागत ‘बडघर’ तथा ‘भलमन्सा’ प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिलाउने विषयमा उनले पहल गर्ने बताएकी थिइन् । कानुनी अभ्यासमा सफल गीता चौधरी कृषि तथा वन विकासमा कस्तो गर्लिन् हेर्न बाँकी नै छ ।