काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा केपी शर्मा ओलीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सोमबार करिब एक दर्जन कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा अनुसन्धानका लागि गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्दै आइतबार ओलीका तर्फबाट राधिका शाक्यले निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । ओलीको रिट न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । 

जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै घटना जाँचबुझ आयोगले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो । 

जिल्ला अदालत काठमाडौँले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न दुवैलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले ओलीसहित पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्न मनासिब देखिएको भनेको छ । अनुमति दिँदा सरकारी वकिलले तीनवटा कारण प्रस्तुत गर्दै हिरासतमा राख्न माग गरेको थियो । 

सोमबार एकल इजलासमा भएको बहसका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न नमिल्ने बताएका छन् । भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गिरफ्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

‘गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन हेरेर चयनमुखी पक्राउ गर्नु गैरकानुनी छ,’ भट्टराईले भने, 'विपक्षीलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन झिकाउनु पर्छ ।' 

‘कार्कीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा भयो । तर आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । सञ्चार माध्यममार्फत प्राप्त विवरण अनुसार ७२० पृष्ठमा केपी ओली र रमेश लेखकलाई थप अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने भनिएको छ । त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा सिधै गिरफ्तार गर्न मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले इजलासमा भने ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक सुरक्षा घेरामा रहने भएकाले जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधार नदेखिएको जिकिर गरेका छन् ।

ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा बहस गर्दै मिश्रले मिर्गौलाको बिरामी भई अस्वस्थ रहेका पूर्व ‍प्रधानमन्त्री ओली भाग्ने अवस्था पनि नरहेको तथा पूर्वगृहमन्त्री कतै जाने अवस्था नदेखिएको बताएका हुन् । मिश्रले भने, ‘सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग गर्‍यो । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो ।’ सरकारको पूर्वाग्रह प्रस्ट रूपमा देखिएको बताउँदै उनले जिल्ला अदालतको म्याद थपको आधारलाई नै वैधानिक मान्न नसकिने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारले ओली हरेक समय सुरक्षा घेरामा रहने व्यक्ति रहेको तर्क राखे । ‘उहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री हो । उहाँ सधैँ सुरक्षाको घेरा हुनुहुन्छ । कसरी भाग्न सक्नुहुन्छ ?,’ उनले भने, ‘उहाँ कतै जानलाई पनि सुरक्षा निकायलाई सूचना दिनुपर्छ । तर उहाँलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी मौलिक हक-अधिकार समेत हनन गरिएको छ ।’

‘दोस्रो कुरा, कार्की आयोगले कारबाहीको सम्बन्धमा राय दिने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘कानुनको यो दफा लगाएर फौजदारी कारबाही गर भन्न कसरी मिल्छ ?’

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भयो भनियो। तर त्यो प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा कहीँ कतै भेटिन्न,’ अधिकारीले थपे, ‘चैत १३ गते सरकार गठन भयो । त्यही साँझ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो, अनि रातारात उहाँहरूले अध्ययन गरेको भनेर पक्राउ गरियो ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गलत ढङ्गमा निर्णय गरेको उनको जिकिर थियो। अनुसन्धानमा ओलीले सहयोग गर्ने भएकाले हिरासत बाहिरै राख्न सकिने उनले तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले अनुसन्धान गर्नेले थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था भए मात्रै थुनामा राख्नुपर्ने बताए । ‘उहाँलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गिरफ्तार गर्नु प्रमा फेसियल रूपमा हेर्दा गैरसंवैधानिक छ । हिरासतमा राख्नका लागि कुनै ठोस प्रमाण हुनुपर्छ. प्रतिवेदन हेरेर तत्काल पक्राउ गर्ने कसरी मिल्यो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

वरिष्ठ अधिबक्ता ललित बस्नेतले सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेमा सिधै पक्राउ गर्ने भनेर निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘अहिले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भइसकेको अबस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा मात्रै छ । पूर्वाग्रही रूपमा कसैलाई गिरफ्तार गर्दा अदालतले तत्काल छाड्नु पर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले जाहेरी दरखास्तविना सिधै कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘एउटा प्रतिवेदनको भरमा जरुरी पक्राउ पुर्जी बाट भएको गिरफ्तारी त्रुटिपूर्ण छ,’ प्रधानले इजलासमा भने, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदनको लेजिटिमेसी छैन । पूर्वाग्रही छ, यसमा शृङ्खलाबद्ध बदनियत देखिन्छ प्रक्रिया मिलेको देखिँदैन ।’ 

कार्की आयोग तत्काल कार्यान्वयन हुने भए यसअघिको लाल आयोग, रायमाझी आयोग अब के हुन्छ भनी इजलासमा प्रश्न गरे ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ओलीलाई हाजिर जमानी छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । बडालले पनि विपक्षीसँग २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ माग्नु पर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले जाँचबुझ आयोगको ७२० पृष्ठको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय पूर्वमनसाय नै राखेर किटान गरेको पनि बताए ।

ओलीसँगै पक्राउ परेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि सोमबार सुनुवाइ भएको थियो । लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।