काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको अनुसन्धान फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अख्तियारमा पठाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोमबार खड्काविरुद्ध संकलन भएको प्रारम्भिक प्रमाणसहित आयोगको कार्यालयमा पठाएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले फाइल पठाएसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ टंगालस्थित अख्तियारको कार्यालयमा पुगेर प्रमुख आयुक्त प्रेम राइसँग भेट गरेका छन् ।

उनीहरूको बिचमा दीपक खड्काको अनुसन्धान अघि बढाउनेबारे छलफल भएको अख्तियारका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । खड्कालाई चैत १५ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरेपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ को २०८० चैतमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अभियोजन गर्न सम्बद्ध कसुर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । खड्काविरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको हुनाले यससम्बन्धी सम्बद्ध कसुरबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै विभागले आयोगलाई फाइल हस्तान्तरण गरेको हो ।

सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विभागका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सम्बद्ध कसुरको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले त्यहाँबाट अनुसन्धान गर्दा उपयुक्त हुने देखेर फाइल पठाइएको छ, अख्तियारले भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दा अदालतमा लगेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुर पुष्टि हुने आधार देखिएमा विभागबाट फेरि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न मिल्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान प्रहरीले पनि गर्न सक्ने हुनाले अख्तियारको अनुसन्धान पूरा भएपछि सीआईबीले पनि त्यसबारे थप अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा अभियोजन गर्न सक्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा सीधै अनुसन्धान गर्ने कार्यक्षेत्र २०८० मा भएको ऐनको संसोधनमा कटौती गरेपछि विभाग खड्काको अनुसन्धानबाट पछि हटेको हो । २०८० चैत ३० भन्दाअघि परेका उजुरीको हकमा विभागले सीधै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछिको हकमा मुल कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायबाट सम्बद्ध कसुरमा मुद्धा चलेपछि मात्र तथ्य र प्रमाणका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउन व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियन्त्रणमा रहेका खड्कालाई अब अख्तियारकै हिरासतमा राखेर म्याद लिने तयारी गरिएको छ ।

भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन हुँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री थिए । उनी पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरमारमा खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री थिए । खड्का दुई पटक सांसद भएका थिए ।