काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले थापाथली क्षेत्रको सुकुमबासी बस्तीलाई हटाउन निर्देशन दिएसँगै देशभरका सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दा त्रसित छन् । थापाथलीमा सरकारले भोलि र पर्सि डोजर चलाउने भएपछि देशभरि यो विषयमा बहस भइरहेको हो।

त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारहरू ‘एक्सन’मा उत्रन थालेका छन्, तर यो समस्या नयाँ भने होइन ।

सुकुमबासी समस्या नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ‘ऐँजेरु’ झैँ भइसकेको छ । नेपालमा सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकार फेरिएपिच्छे आयोग बन्ने र खारेज हुने शृङ्खला चलेको सात दशक नाघिसकेको छ, तर समस्या जहाँको तहीँ छ ।

बाबुरामले नसकेको काम बालेनले सक्लान् ?

वास्तवमा सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने र सरकारी जग्गा वितरण गरेर भोट बैंक सुरक्षित गर्ने राजनीतिक दाउपेचले यो मुद्दा झन् जेलिँदै गएको छ ।

सुरुबाटै हुकुमबासी, ०४६ सालपछि ‘राजनीतिक भर्ती केन्द्र’

सरकारले २०१३ सालमा पहिलोपटक नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुमबासीहरूकै लागि भनेर लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । २०२१ सालपछि तराई मधेस क्षेत्रका लागि ‘पुनर्बास कम्पनी’ खोलेर इजरायली सरकारको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त मोडल उपयुक्त नभएको भन्दै वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगसहित तत्कालीन विकास क्षेत्र र अञ्चलस्तरीय बसोबास समिति बनाइयो । तर सुकुमबासी भन्दा गैरसुकुमबासीका लागि यस्ता समितिले आपरदर्शी ढंगले जग्गा बाँडे । त्यतिबेला सुकुमबासीलाई दिने भनिएको जग्गा पैसा र पहुँचवालाको हातमा पुगेको नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि बनेका आयोगहरू झन् बढी राजनीतीकरणको सिकार भए । २०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो दलहरूले यसलाई ‘राजनीतिक भर्ती केन्द्र’ बनाए ।

०४८ मा बलबहादुर राईको नेतृत्वमा बनेको आयोग होस् वा २०४९ मा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा बनेका आयोग दलीय खिचातानीका कारण असफल भए । ०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले ऋषिराम लुम्सालको अध्यक्षतामा आयोग बनाएपछि त सुकुमबासी आयोगमा ‘कार्यकर्ता भर्ती गर्ने’ औपचारिक प्रथा नै सुरु भयो । उक्त आयोगले ९ महिनामा २३ हजार बिघा जग्गा त बाँड्यो, तर ती जग्गा वास्तविक भूमिहीनले पाए कि दलका कार्यकर्ताले भन्ने प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित छ ।

थापाथलीका ‘सुकुमबासी’सँग ठाउँ–ठाउँमा जग्गा, कसको कति ?

०५२ सालमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री बुद्धिमान तामाङले सुकुमबासीका नाममा ३५० बिघा जमिन बाँडेको ती पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् । ०५४ मा तामाङ र चन्दा शाहले यसैलाई निरन्तरता दिए । ०५५ असार १ गते नेपाली कांग्रेसका नेता तरिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा फेरि सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग बनाइयो । यो आयोगले त झन् ७ हजार बिघा जग्गाको लालपुर्जा नै बाँड्यो । ‘विडम्बना के छ भने, जति धेरै लालपुर्जा बाँडिन्छ, सुकुमबासीको संख्या घट्नुको साटो उति नै बढ्दै जान्छ,’ ती महानिर्देशकले भने ।

०५६ मंसिरमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गंगाधर लम्सालले यो अभियानको नेतृत्व लिए, तर जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न भ्याएनन् । लम्सालपछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएर ‘भोटको राजनीति’ सँग जोड्ने होडबाजीमा कांग्रेसका सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफताव आलमले करिब साढे ९ हजार बिघा जग्गा वितरण गरे । माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षतिर पुगेसँगै ०५८ सालपछि आयोगहरू बनेनन् । दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा दलहरूले यो मुद्दा प्राथमिकतामा राखेनन् ।

डोजर चल्ने खबरले खुसी छन् वास्तविक सुकुमबासी

माओवादी द्वन्द्वका बेला केही समय सुस्ताएको यो ‘आयोग उद्योग’ २०६६ मा सक्रिय भयो । तत्कालीन अध्यक्ष गोपालमणि गौतमले ४ हजार ८०० बिघा बाँडेको आयोगको तथ्याङ्क छ । बाबुराम भट्टराई सरकारले नियुक्त गरेका भक्तिप्रसाद लामिछानेले सुकुमबासीलाई परिचयपत्र बाँड्ने नयाँ उपाय खोजेका थिए ।

सर्वोच्चको हस्तक्षेपदेखि हरुवा नेता व्यवस्थापन

यो शृङ्खलाको सबैभन्दा रोचक र विवादास्पद मोड ०७१ को शारदाप्रसाद सुवेदी नेतृत्वको आयोग बन्यो । ५४ लाख कुल परिवार भएको देशमा १२ लाख सुकुमबासीका निवेदन सङ्कलन गरेर यो आयोगले वास्तविक सुकुमबासीभन्दा पनि ‘कागजी सुकुमबासी’ को भिड जम्मा गरेको प्रस्ट हुन्थ्यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सुकुमबासी आयोगहरू समस्या समाधान गर्ने थलोभन्दा पनि चुनाव हारेका वा ‘सेटिङ’ मिलाउनुपर्ने नेताहरूलाई जागिर खुवाउने ‘भर्ती केन्द्र’ बनेका छन् । चितवनको स्थानीय चुनावमा पराजित देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई २०७६ मा आयोगको नेतृत्व सुम्पिनु यसकै ज्वलन्त उदाहरण थियो । सरकार फेरिएसँगै ज्ञवाली हटे, कांग्रेस निकट केशव निरौला आए, र निरौलाले पनि विगतकै विरासतमात्र धाने ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएको क्षेत्रमै छन् हजारौँ सुकुमबासी

अहिले ०८१ कात्तिक १३ गते गठन भएको हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोग पनि त्यही शैलीमा सीमित देखिएको छ । प्यूठानका रिजालको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय टोली त बनाइएको छ, तर त्यो पनि कार्यकर्ताहरूकै टीम । रिजालको अध्यक्षतामा रहेको आयोगमा सनतकुमार कार्की, गुञ्जकुमार खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाइँ, जगतबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर शाह, गोवर्द्धन कोली र आरती भण्डारी सदस्य छन् ।

आयोगका अध्यक्ष रिजाल एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार थिए तर राधाकृष्ण कँडेलसँग पराजित भएका थिए । नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि २०८० चैत ८ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कांग्रेस नेता केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस निकट आयोग सदस्य टेकबहादुर शाह र गोवर्द्धन कोलीसहित जिल्ला अध्यक्षहरू सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए ।

२०८१ चैत ३० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न आदेश दिएपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो । फेरि कांंग्रेस र एमाले गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो ।

‘आयोगले काम गर्न सकेनन्’

लामो समय नापी विभागको कित्तानापी महाशाखाको प्रमुख भएर काम गरेका एक पूर्वउपमहानिर्देशकले भने, ‘आयोग गठन हुँदा एकदुई महिना हुटहुटी देखाउन खोज्छन् । कर्मचारीहरूलाई पनि निर्देशन दिन्छन्, तर रिजल्ट दिनेगरी कसैले काम गर्दैनन् । खाली यो जिल्लामा यत्तिको निवदेन छ, लालपुर्जा बाँडिहालौँ भनेर हतारो देखाएर पनि केही हुँदैन नि ।’

उनले आयोगमा भूमि समस्या सम्बन्धी जानकारहरू नआउँदा समस्या भएको बताए । ‘दलका कार्यकर्ताहरू आउँछन्, लालपुर्जा बाँड्न पाएमात्रै हुन्छ भन्ने हुन्छ । समाधानतिर खासै ध्यान नदिँदा यो समस्या भइरहेको हो,’ उनले भने ।

सुकुमबासी नेता परियारकी श्रीमतीको नाममा शान्तिनगरमा १६ कोठाको तीनतले घर

नापी तथा भू–उपयोग व्यवस्थापन महाशाखाका एक पूर्वउपमहानिर्देशक भन्छन् ‘साँच्चै समस्या समाधान गर्ने हो भने स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक जनशक्ति र आर्थिक रूपमा अधिकार दिए हुन्छ । आफ्नो पालिका राम्रो बनाउने जिम्मा उनीहरूकै हुन्छ, तर यहाँ आयोगमा आयो, हल्ला गर्‍यो । देश–विदेश घुम्योमात्रै हो । नेताहरूलाई ज्यू–हजुरी गरिदिने मान्छे भए पुग्छ जस्तो गर्छन् ।’

आयोग बने पनि किन भएन समस्या समाधान ?

भूमि समस्या समाधान आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा भूमि अधिकारकर्मी नहेन्द्र खड्का सुकुमबासी समस्या समाधान नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै रहेको बताउँछन् । ‘एउटा सरकारले आयोग बनाउँछ, केही काम अघि बढाउँछ, तर सरकार फेरिनेबित्तिकै उक्त आयोग विघटन गरिन्छ । नयाँ आउने सरकारले अघिल्लो आयोगले गरेका कामलाई स्वामित्व ग्रहण गर्नुको साटो आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरी नयाँ आयोग बनाउँछ । यसले गर्दा तथ्याङ्क सङ्कलन र पहिचानको काम बारम्बार शून्यबाट सुरु हुने गरेको छ,’ उनले भने । डोजर चलाउनु समाधान होइन, व्यवस्थापन गर्नु समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

‘जग्गा नापजाँच गर्ने, को सुकुमबासी हो र को अव्यवस्थित बसोबासी हो भनी छुट्ट्याउने काम प्राविधिक रूपमा जटिल छ । कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र आयोगलाई पर्याप्त अधिकार तथा स्रोत साधनको अभावले पनि कामको गति बढ्न सकेको छैन,’ खड्काले भने ।

उनले आयोगलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर एउटा निश्चित समयावधि र अधिकार नदिएसम्म यो समस्या समाधान नहुने प्रस्ट पारे ।

‘काठमाडौँको हकमा महानगरपालिकाले केन्द्र सरकार र आयोगसँग समन्वय गरी वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरेर उनीहरूलाई उचित विकल्प दिनु नै उत्तम बाटो हो । अन्यथा, डोजर र ढुङ्गामुढाको यो शृङ्खला चलिरहने देखिन्छ,’ उनले भने ।

आयोगको कार्यादेश परिवर्तन हुनु हुँदैन

भूमि सुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुन पोखरेल सुकुमबासी समस्या समाधान हुन नसक्नुको पछाडि नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सुकुमबासी समस्या समाधान नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र ‘टीओआर’ (कार्यदेश) मा हुने बारम्बारको परिवर्तन हो ।

‘सरकार फेरिनेबित्तिकै पुरानो आयोग विघटन गर्ने र नयाँ कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा अर्को आयोग बनाउने परिपाटीले काममा निरन्तरता हुन दिँदैन । प्रत्येक नयाँ आयोगले शून्यबाट काम सुरु गर्दा अघिल्लो आयोगले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्क र गरेको काम खेर जाने गरेको छ,’ पोखरेलले भने ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘उपयुक्त आवासको हक’ सुनिश्चित गरेको छ, तर आयोगहरूले सधैँ ‘जग्गा वितरण’लाई मात्र प्राथमिकता दिएको पोखरेलको विश्लेषण छ ।

‘सुकुमबासीलाई जग्गा दिनुमात्र समाधान हो कि बासको ग्यारेन्टी गर्नु भन्ने प्रश्नमा राज्य स्पष्ट छैन । सहरमा रोजगारीका लागि आएका र डेरा भाडा तिर्न नसकेर सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरूलाई सुकुमबासी मान्ने कि अव्यवस्थित बसोबासी भन्नेमै अन्योल छ,’ उनले भने ।

अहिले अधिकांश सुकुमबासी बस्तीहरू सार्वजनिक जग्गा, नदी किनार, मठमन्दिरको जग्गा वा वन क्षेत्रमा छन् । नेपालको विद्यमान कानुनले वन क्षेत्र वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न दिँदैन । ‘कुनै मन्दिर वा पोखरीको जग्गामा बसेकालाई त्यहीँको जग्गा कसरी दिने ? श्रेस्तामा त त्यो सार्वजनिक नै हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘कानुनी रूपमा दिन नमिल्ने जग्गामा मानिसहरू बसेका कारण आयोगले चाहेर पनि उनीहरूलाई त्यहीँ लालपुर्जा दिन सक्दैन ।’

पोखरेलका अनुसार सहरमा अवसरको खोजीमा आउनेहरूमध्ये आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग सार्वजनिक जग्गामा ओत लाग्न बाध्य छन् । कतिपय अवस्थामा गाउँमा भएको जग्गा बेचेर सहर पसेका वा पारिवारिक अंशबन्डाका कारण भूमिहीन भएकाहरू पनि यो सूचीमा थपिँदै गएका छन् । यो बढ्दो प्रक्रिया भएकाले एउटा आयोगले समस्या समाधान गर्दा नगर्दै अर्को समूह सुकुमबासीका रूपमा देखा परिसकेको हुन्छ ।

पोखरेलका अनुसार वास्तविक सुकुमबासी र पहुँचका आधारमा जग्गा हडप्न खोज्ने ‘हुनेखाने’ सुकुमबासीलाई छुट्ट्याउनु अर्को ठुलो चुनौती हो । आयोगहरूमा राजनीतिक प्रभाव हुने भएकाले वास्तविक पीडितभन्दा दलका कार्यकर्ताले प्राथमिकता पाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पोखरेलका अनुसार, वैज्ञानिक मापदण्डबिनाको पहिचान प्रक्रियाले गर्दा समस्या समाधान हुनुको साटो झन् थपिँदै गएको हो ।

पूर्वसचिव अर्जुन पोखरेलका अनुसार अब परम्परागत आयोग गठन गरेरमात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । यसका लागि सरकार फेरिए पनि विघटन नहुने गरी एक स्थायी प्राविधिक संरचना बनाउनुपर्छ । ‘वास्तविक भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तथ्याङ्क एकीकृत गर्नुपर्छ । सहरको महँगो जग्गा बाँड्नुभन्दा सरकारले ठुला आवास गृहहरू बनाएर न्यून भाडामा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।