काठमाडाैँ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सृजनात्मक स्वतन्त्रता, गुणस्तर अभिवृद्धि र पेशागत अधिकारको संरक्षणका लागि क्रियाशील छाता संस्था नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले चलचित्र “लालीबजार” का विषयमा अदालतमा परेको रिट निवेदन प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ।

समाजका अध्यक्ष जनक दीप पराजुलीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ,'चलचित्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई समाजका विविध यथार्थ, विचार र सम्वेदनालाई अभिव्यक्त गर्ने सशक्त कला हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायराभित्र रहेर सर्जकले आफ्नो सिर्जना स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउनु पर्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो । एउटा चलचित्र निर्माण हुनु भनेको निर्देशक, लेखक, कलाकार तथा सयौं प्राविधिकहरूको दीर्घकालीन समर्पण र सिर्जनात्मक श्रमको परिणाम हो ।'

राज्यको वैधानिक निकाय 'चलचित्र जाँचपास समिति' बाट आवश्यक परीक्षण पश्चात प्रदर्शन अनुमति प्राप्त गरिसकेको र सार्वजनिक प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्रलाई लक्षित गरी यस प्रकारको रिट दायर हुनु र त्यसले सिर्जना प्रक्रियामाथि पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तो अभ्यासले निर्देशकसहित सम्पूर्ण सर्जक समुदायमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने तथा सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने खतरा रहने समेत अध्यक्ष पराजुलीले बताए । 

चलचित्रको मर्म, निर्देशकको दृष्टिकोण, लगानीको सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै “लालीबजार” लाई निर्वाध रूपमा प्रदर्शन हुन सहयोग पुऱ्याइदिन अनुरोध  समेत गरिएकाे छ । 

सोमबार वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। वादी समुदायको विषयमा फिल्ममा उल्लेख भएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै रिट दायर गरिएकाे थियाे ।

उच्च अदालत पाटनले दायर रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

यम थापा निर्देशित फिल्म १८ वैशाखदेखि प्रदर्शनकाे तयारीमा छ ।