१२ बजे १२ समाचार: मधेस सरकार सङ्कटमा, ‘टेक एण्ड पे’को अन्योल हट्ने
सारांश
- मधेस प्रदेशको सरकारले जनमत पार्टीका सांसदहरूको समर्थन फिर्ता लिएपछि सङ्कटमा परेको छ।
- सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी युनियन खारेज गरेको छ।
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय अध्ययनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
काठमाडौँ । आज दिनभरका मुख्य १२ घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१२ बजे १२ समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–
१. बालेनको निर्णयले हलचल
सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी युनियन खारेज गरेसँगै हलचल मच्चिएको छ । सरकारको यो कदमलाई लिएर दुईथरी मत प्रकट भइरहेका छन् । अर्थात् आलोचना र स्वागत दुवै भइरहेको छ । तर, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू भने सरकारको उक्त कदमको कानुनी उपचार खोज्ने भन्दै अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।
२. अध्यादेशको काम फत्ते
सरकारले सिफारिस गरेका ८ अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेपछि वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार संसदीय गतिविधितर्फ लम्किएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २८ गते संसद अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
३. ‘टेक एण्ड पे’को अन्योल हट्ने
सरकारले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय अध्ययनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स दिनुभन्दा अघि हुने वातावरणीय अध्ययनमा कडाइ गर्न लागेको हो । वातावरणीय अध्ययनमा कडाइ गरेसँगै पीपीएमा समेत कडाइ हुने भएको छ ।
४. सहकारी समस्या
देशभरका दर्जनौं सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ फसेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मात्रै अहिलेसम्म समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको मागदाबी परेको छ । यसरी मागदाबी गर्नेमा ७६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले छन् ।
५. मधेस सरकार सङ्कटमा
मधेस प्रदेशमा एमाले बाहेकका दलहरू मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार सङ्कटमा परेको छ । सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक चन्दन कुमार सिंहको नेतृत्वमा ९ जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठेको हो।
जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक सिंहले वैशाख ११ गते बसेको दलको बैठकले विगत चार महिनादेखि मधेस सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए । यद्यपि उक्त निर्णय बैठक बसेको ११ दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएसँगै जनमत पार्टीभित्र पनि विवाद बढेको छ।
६. को बन्ला अब प्रधानन्यायाधीश ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको बाटो खुला भएको छ । न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरे पनि लामो समय प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
७. रास्वपा राजनीति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार, सदन र पार्टीबिच सहजीकरणका लागि महामन्त्री भूपदेव शाहको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले काम सुरु गरेको छ । वैशाख ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शाहको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । संयोजक शाहले काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई जना नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकले नवप्रवर्तन विभाग प्रमुख भुवन केसी र प्रचारप्रसार विभागका सदस्य आनन्द कुमार मिश्रको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो ।
८. भारत विधानसभा निर्वाचन
सत्ताविरोधी लहर भए पनि ममताले नै यो चुनाव जित्नेछिन् भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो। तर, चुनावी नतिजाहरूले मानिसहरूले परिवर्तन गरेको प्रस्ट पार्छन्।
विश्वमै पहिलोपटक लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार गठन गरेको भारतको केरला राज्यले वामपन्थीहरूलाई सत्ताबाट बाहिर पठाएको छ। अब भारतको कुनै पनि राज्यमा वामपन्थीहरूको सरकार छैन।
सन् २०१८ को नोभेम्बरमा दक्षिण भारतीय कलाकार विजयले ‘सरकार’ नामको सिनेमामा अभिनय गरेका थिए । यही सिनेमाले उनलाई राजनीतिक काल्पनिकीको संसारमा डोर्याएको हो । विजय सिनेमामा सुन्दर रामास्वामीको भूमिकामा देखिन्छन् ।
९. सुकुमबासी समस्या
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा सुकुमबासी परिवारको विवरण सङ्कलन कार्य निकै तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रबाट सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि मर्कामा परेका प्रभावित परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा हालसम्म ३ हजार १ सय ११ परिवारले आफ्नो नाम दर्ता गराइसकेका छन्।
१०. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन
सरकारले विकास निर्माण र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप चुस्त, पारदर्शी र स्वदेशी उद्योगमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ मा दोस्रो संशोधन गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट जारी ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ऐनका दर्जनौँ प्रावधानहरूमा हेरफेर गरिएको हो ।
११. विघटन
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेका र अधिवेशन गर्न सक्ने आधार पनि नदेखिएका भ्रातृसंघका अध्यक्षलाई हटाउने र केन्द्रीय समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
१२. आईपीएल
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
२ सय ५० मेट्रिकटन डिएपी मल विराटनगर आइपुग्यो
-
१२ बजे १२ समाचार: आशिका तामाङको चेक बाउन्स प्रकरणले हलचल, प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन भाखा सार्दै एमाले
-
कृषिमन्त्री चौधरी र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवबिच भेट
-
युक्रेनको बन्दरगाहमा व्यापारिक जहाजमाथि हमला, ४ भारतीयको मृत्यु
-
महिलालाई थारु परिकार बनाउने सीप
-
नेपाल–रुस दौत्य सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठ मनाइयो
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण