काठमाडौँ । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती रातोपाटी ब्रिफिङमा १० बजे १० समाचार लिएर हाजिर भएका छौँ–

१. नयाँ मन्त्रालय

सरकारले ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटेर १८ मा झरेको छ । सरकारले कार्य विभाजन नियमावली ल्याउँदा साबिकका ८ मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ । केही मन्त्रालयलाई गाभेको छ भने एउटा नयाँ मन्त्रालय बनाएको छ ।
सरकारले गरेको कार्यविभाजन अनुसार साबिकमा रहेका ३ मन्त्रालयका भवन खाली हुने भएका छन् । नयाँ बनाइएको एउटा मन्त्रालयलाई नयाँ भवन आवश्यक पर्ने भएको छ ।

सरकारको निर्णयले ३ मन्त्रालयका भवन खाली, नयाँ व्यवस्थापनका लागि छलफलमा मुख्यसचिव

नाम हेरफेर भएपछि पनि सिंहदरबारका मन्त्रालयमा पुरानै बोर्ड, तस्बिरहरू

२. मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समीक्षाको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लिइएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा (पूर्णपाठ)

३. महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन

महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ ।  प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेरुजुको अवस्था भयावह देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लेखा परीक्षणबाट थप ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड र अन्य समिति तथा संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

बेरुजुको चाङ : एक वर्षमै थपियो ८८ अर्ब, कुल बेरुजु साढे ७ खर्ब नाघ्यो

तीन प्रदेश कार्यालय र एक स्थानीय तहले गराएनन् लेखापरीक्षण

सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि महालेखाद्वारा ८ क्षेत्रमा सुधारको प्रस्ताव

स्थानीय तहमा एकै वर्षमा थपियो १९ अर्ब बेरुजु, २६८ पालिकाले गरेनन् आन्तरिक लेखापरीक्षण

नेपाल एयरलाइन्सको ऋण तिर्नु पर्ने दायित्व ५५ अर्ब

महालेखाको प्रतिवेदन : विश्वविद्यालयहरूको सयाैँ राेपनी जग्गा अतिक्रमण

स्वास्थ्य सेवाको बेथिति : ९ करोडभन्दा बढीको औषधि र किट ‘एक्पायर’

महालेखाको प्रतिवेदन : कृषिमा ३२ अर्ब अनुदान वितरण, सीमान्तकृत किसानको हात खाली

४. राप्रपाको तयारी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माणका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङ, महामन्त्री धवल शम्सेर राणा र सह–महामन्त्री प्रकाश रिमाल रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

राप्रपा महाधिवेशनको तयारीमा: कार्यतालिका बनाउन समिति गठन

५. न्यायालय

संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्मा पछिल्लो समय इजलासमा बसेका छैनन् । न्याय परिषद्ले पठाएको ६ जनाको नाममध्येबाट संवैधानिक परिषद् बैठकबाट चौथो वरीयताक्रममा रहेका न्यायाधीश शर्माको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित (फुलकोर्ट) बैठक बसेको थियो ।

प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. शर्मा किन बसेनन् इजलासमा ?

६. कूटनीति

विभिन्न १७ वटा देशमा नेपालका लागि आवासीय राजदूत पद खाली छन् । आगामी भदौसम्ममा बंगलादेश, बहराइन, इजिप्ट, म्यानमार, फ्रान्स र ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूतको पनि म्याद सकिँदैछ ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराई करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना हुन लाग्दासमेत राजदूत नियुक्तिमा चासो देखाएको देखिँदैन ।

कार्यवाहकको भरमा कूटनीति

७. कांग्रेसमा समानान्तर भेला

नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले समानान्तर रूपमा प्रदेशस्तरीय भेला गरिरहेका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट निर्णय गरेर सातै प्रदेशमा ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेशस्तरीय भेला’ गरिरहेको छ ।

देउवा समूहले पार्टीको बृहत् एकताका लागि पुनर्जागरण र १५औँ महाधिवेशनको तयारीस्वरूप भन्दै प्रदेशस्तरीय भेला गरिरहेको छ । भेलाका लागि दुवै समूहले नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

कांग्रेसमा संस्थापन र देउवा समूहका समानान्तर प्रदेशस्तरीय भेला किन ?

८. गुप्तचर

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत फर्काएको छ । रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली २०८३ अनुसार विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत फर्काएको हो ।

गुप्तचर विभाग फेरि गृहबाट प्रधानमन्त्रीकै मातहत सारियो

१८ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तोकियो

गुप्तचरी संयन्त्र साटफेरको प्रभाव के हुन्छ ?

९. प्रहरीको छापा

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित ९५ वटा शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थामा छापा मारेको छ ।

कार्यालयले शुक्रबार विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूमा अनुगमन तथा छापा मारेको जनाएको छ । यस क्रममा ६९ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीका अनुसार पक्राउ परेकामाथि स्क्रिनिङ गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाइनेछ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका ९५ कल्सल्टेन्सीमा छापा, ६९ जना पक्राउ

१०. जग्गा खोजी

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि विशेष निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले गत बुधबार पत्रमार्फत २२ वटा ठुला अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूलाई सम्बोधन गर्दै तीन वटा निर्देशनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन निर्देशन दिएको हो ।

प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. शर्मा किन बसेनन् इजलासमा ?

११. निर्माण व्यवसायीको आक्रोश

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै शुक्रबार दुईवटा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

निर्माण व्यवसायीको आक्रोश, ‘दोब्बर घाटा खाएर काम गर्न सकिँदैन, धरपकड बन्द गरियोस्’

सचिवसँग निर्माण व्यवसायीको आर्तनादः काम गरौँ पैसा छैन, नगरौँ कारबाहीको डर

१२. आईपीएल

लखनउद्वारा चेन्नई ७ विकेटले पराजित, मार्शको विस्फोटक ब्याटिङ