काठमाडौँ ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षित आवासका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

२०८० कात्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख लगायतका जिल्लाका हजारौँ नागरिक अझै पनि कष्टकर रूपमा अस्थायी छाप्रोमा बसिरहेकोतर्फ उनले सदनलाई जानकारी गराएका हुन्। 

सांसद शर्माले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित जनतालाई राज्यले अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार र मूकदर्शक बनेको आरोप लगाए। सङ्घीय सरकारले खटाएको प्राविधिक टोलीको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन (डीभीए) प्रतिवेदनअनुसार रुकुम पश्चिममा मात्रै १४ हजार ५ सय ७९ घर पुनर्निर्माण र ११ हजार ५५९ घर प्रवलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको उनले उल्लेख गरे। 

साथै ५ हजार ४९६ घर अझै प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले समस्याको गम्भीर्यता बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले डीभीए भएका घरहरूको सम्झौता तत्काल अघि बढाउन र बाँकी घरहरूको पुनः मूल्याङ्कन गरी अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरे।

उनले प्रश्न गरे, ‘भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणको खातामा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भए पनि तोकिएको अनुदान वितरण गरिएको छैन, सरकारले जाजरकोटको रिम्नामा कार्यालय स्थापना गरे पनि जनशक्ति परिचालन नगर्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन, सिंहदरबारको भव्य संरचनाबाट शासन चलाउनेहरू जनताको सुरक्षित आवासको मौलिक हकप्रति किन संवेदनशील छैनन् ?’ 

सांसद शर्माले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीको कडा आलोचना समेत गरे। उनले सुकुम्वासी बस्तीमा विनाकुनै तयारी र छानबिन निर्दयतापूर्वक डोजर चलाइएको, राजनीतिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजिएको र न्यायालयलाई सरकारी आग्रहबाट सञ्चालन गर्न खोजिएको दाबी गरे। संविधानको धारा १६७ (६) को प्रतिकूल हुने गरी सेनालाई सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन परिचालन गरेर विवादमा तानिएको उनको भनाइ थियो। 

सांसद शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको सङ्कट, बढ्दो महँगी र जनजीविकाका समस्याप्रति सरकार बेखबर रहेको टिप्पणी गरे। सरकारले सार्वभौम संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने व्यवहार देखाएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकार निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र अहङ्कारी बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाए। सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न आग्रह गर्दै उनले जनताको पक्षमा रचनात्मक काम नगरे विरोधमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।