काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमार्फत क्यासिनो रोयल्टी वृद्धि गरेको छ । 

आर्थिक विधेयकमा नेपालमा रहेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । तर सरकारले यस्तो रोयल्टी ५ करोड ५० लाख पुर्‍याइएको छ । 

अर्कोतर्फ आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेलका लागि मिनी क्यासिनोले वार्षिक १ करोड ५० लाख रोयल्टी तिरे हुनेमा वृद्धि गरी ३ करोड पुर्‍याइएको छ । सरकारले शतप्रतिशत वृद्धि गरेपछि नेपालको मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनोहरू संकटको मोडमा पुगेका छन् । 

सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । एकैपटक शतप्रतिशत रोयल्टी वृद्धिले यससँगै मदिराजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धि, सञ्चालन लागतमा भएको निरन्तर वृद्धि, बैंक ब्याज, कर्मचारी पारिश्रमिक, विद्युत्, प्रविधि मर्मतसम्भार तथा अन्य प्रशासनिक खर्चले उद्योगमाथिको आर्थिक भार थपेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

एक व्यवसायीहरूले भने, ‘राज्यलाई राजस्व चाहिन्छ, यो स्वाभाविक हो । तर कुनै पनि उद्योगको क्षमता, बजारको अवस्था, लगानीको प्रतिफल, पर्यटनको वर्तमान अवस्था र त्यस उद्योगले सिर्जना गरेको रोजगारीको समग्र प्रभाव अध्ययन नगरी एकैपटक यति ठुलो आर्थिक भार थप्नु दीर्घकालीन रूपमा राज्यकै हितविपरीत हुन सक्छ ।’ 

नेपालमा सञ्चालित मिनी क्यासिनोहरू मनोरञ्जनका केन्द्र मात्रै नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यस्ता क्यासिनोको पर्यटन उद्योगमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको र विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा थप समय बस्न प्रेरित गर्ने, होटलहरूको अकुपेन्सी बढाउने, वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने तथा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानीलाई चलायमान राख्ने गरेको थियो । 

यस्तो उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा अनुमानित ४ हजार ५०० देखि ५ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सुरक्षा सेवा, सरसफाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, सूचना प्रविधि, मर्मतसम्भार, बैंकिङ तथा अन्य धेरै सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका हजारौं व्यक्तिको आयआर्जन पनि यसै उद्योगसँग सम्बन्धित छ । 

यदि अहिलेको नीतिका कारण मिनी क्यासिनोहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने त्यसको असर व्यवसायीमा मात्र सीमित रहने छैन । हजारौं श्रमिकले रोजगारी गुमाउनेछन्, उनीहरूको परिवार आर्थिक संकटमा पर्नेछ, होटल व्यवसाय प्रभावित हुनेछ, पर्यटकको बसाइ अवधि घट्न सक्छ, निजी लगानी जोखिममा पर्न सक्छ र समग्र पर्यटन क्षेत्र कमजोर बन्न सक्छ । 

सरकारले अहिले रोयल्टी बढाएर तत्काल केही अतिरिक्त राजस्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको हुन सक्छ । तर अर्थतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट छ–उद्योग नै कमजोर भयो भने करको आधार पनि कमजोर हुन्छ । उद्योग बन्द भएपछि सरकारले रोयल्टी मात्र होइन, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा अन्य करबाट प्राप्त हुने आम्दानीसमेत गुमाउँछ । 

उद्योगसँग सम्बन्धित जानकारहरूको अनुमानअनुसार, यदि अहिलेको नीति यथावत् रह्यो र धेरै मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने सरकारले वार्षिक १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले छोटो अवधिको राजस्व वृद्धिको प्रयासले दीर्घकालीन रूपमा ठुलो आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्छ । 

विश्वका धेरै देशहरूले क्यासिनो उद्योगलाई पर्यटन विकासको रणनीतिक माध्यमका रूपमा उपयोग गरेका छन् । मकाउ, सिंगापुर, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र श्रीलंकाजस्ता देशहरूले स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री वातावरण र सन्तुलित कर प्रणालीमार्फत पर्यटन र राजस्व दुवैलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छन् । उनीहरूले उद्योगलाई कमजोर बनाएर होइन, प्रतिस्पर्धी बनाएर राजस्व बढाएका छन् ।

सरकारले उद्योगलाई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । उद्योगीहरू राज्यका विरोधी होइननस उनीहरू रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने साझेदार हुन् । त्यसैले उद्योगसँग संवाद नगरी एकतर्फी रूपमा आर्थिक भार थप्नु दीर्घकालीन समाधान नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

अब आवश्यक कुरा भनेको तत्काल रोयल्टी, कर तथा शुल्कको पुनरवलोकन हो । उद्योगी, पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ, होटल व्यवसायी, श्रमिक प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच विस्तृत छलफल गरी सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने सन्तुलित नीति निर्माण गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।