बुटवल । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापनका लागि देशभरका ६६ स्थानीय तहबाट अन्तिम पटक निवेदन आह्वान गरेको छ ।

आयोगले साउन ४ गतेदेखि लागु हुनेगरी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहका लगत संकलकमार्फत तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गर्न सूचना जारी गरेको हो । आयोगको सूचनामा लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका मात्रै समावेश भएको छ । प्रदेशका अन्य स्थानीय तह भने यसपटकको सूचीमा परेका छैनन् । सूचनाअनुसार सूचीमा समावेश स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलेआयोगले तोकेको निवेदन फाराम भरी निर्धारित अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्नेछ ।

निवेदन संकलनपछि आयोगले तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण तथा जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । आयोगले यो नै अन्तिमपटक निवेदन आह्वान गरिएको भन्दै सम्बन्धित स्थानीय तहका लक्षित समुदायलाई तोकिएको समयभित्र निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

डुडुवा मात्रै ‘अन्तिमपटक’को सूचीमा कसरी पर्‍यो ?

लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका मात्रै उक्त सूचीमा परेपछि प्रश्न उठेको छ । लुम्बिनीका अन्य स्थानीय तहमा भूमिहीन तथा सुकुमबासीको समस्या समाधान भइसकेको हो ?

लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या वर्षौंदेखि जटिल रूपमा रहँदै आएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ठुलो संख्यामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भन्दै लामो समयदेखि जग्गा व्यवस्थापनको माग हुँदै आएको छ ।

विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग तथा समितिले लगत संकलन गरे पनि प्रक्रिया पटक–पटक रोकिँदा हजारौँ परिवार अझै लालपुर्जाविहीन छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘अन्तिमपटक’ भन्दै देशभरका ६६ स्थानीय तहबाट निवेदन आह्वान गरेपछि लुम्बिनीका अन्य स्थानीय तह सूचीमा नपर्नुको कारणबारे चासो बढेको हो ।

‘लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका मात्रै कसरी अन्तिमपटकको सूचनामा समावेश भयो ?’ भन्ने प्रश्नमा नेपाल सरकार भूमि समस्या समाधान समितिका नापी अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार शाहले अन्य स्थानीय तहमा यसअघि नै आयोगसँग सम्झौता भई प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए ।

उनका अनुसार डुडुवा गाउँपालिकामा भने भूमिसम्बन्धी काम निकै कम भएको थियो । त्यसैले उक्त पालिकालाई अन्तिमपटक निवेदन आह्वान गर्ने सूचीमा राखिएको हो ।

‘आयोगले २०७७ सालदेखि तीन पटकसम्म सूचना जारी गरिसकेको छ,’ शाहले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशका अन्य स्थानीय तहका लागि गत वर्ष २०८२ साल साउन २९ गते नै अन्तिमपटक भन्दै सूचना जारी गरिएको थियो ।’

उनका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये यसअघि पटक–पटक गरी ६८७ स्थानीय तहमा निवेदन आह्वान भइसकेको छ । बाँकी ६६ स्थानीय तहका लागि अहिले अन्तिमपटक सूचना जारी गरिएको हो । त्यही सूचीमा लुम्बिनी प्रदेशबाट डुडुवा गाउँपालिका मात्रै परेको उनले स्पष्ट पारे ।

आन्दोलनका कारण लगत संकलन रोकियो

डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम गिरीका अनुसार‘जेनजी’ आन्दोलनको अन्तिम दिनसम्म गाउँपालिकाले भूमिहीन तथा सुकुमबासीको निवेदन लिने र लगत संकलन गर्ने काम गरिरहेको थियो । तर, आन्दोलनपछि प्रक्रिया रोकिँदा धेरै व्यक्ति निवेदन दिनबाट छुटेको उनले बताए ।

‘धेरै जना छुटेपछि कार्यप्रगति विवरण पनि कमजोर देखियो । त्यसकै आधारमा आयोगले फेरि सूचना निकालेको हो,’ गिरीले भने, ‘अब छिट्टै निवेदन लिन सुरु गरेर कामलाई तीव्रता दिनेछौँ ।’

उनका अनुसार गाउँपालिकामा राप्ती नदी कटानका कारण विस्थापित भएका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय वन क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीसम्मको समस्या छ । यस्ता परिवार गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा रहेको उनले बताए । ‘अहिले यकिन तथ्यांक संकलनको काम सुरु गर्छौँ,’ उनले भने ।

डुडुवा गाउँपालिकाका छिमेकी स्थानीय तहमा भने भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनपछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका तथा राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा केही परिवारलाई यसअघि नै लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ । ती पालिकाहरूमा थप परिवारलाई लालपुर्जा वितरणका लागि तयारी भइरहेको जनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा डुडुवा गाउँपालिका भने लगत संकलनको प्रक्रियामै रहेकाले अन्तिमपटक निवेदन आह्वान गर्ने सूचीमा परेको हो ।