काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले उपभोक्ताहरूका लागि आकर्षक उपहार कार्यक्रम ल्याएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले 'करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३' जारी गर्दै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) लिने उपभोक्तालाई नगद उपहार दिने व्यवस्था गरेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको यो कार्यविधिले बजारमा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्ने र वास्तविक कारोबारलाई अभिलेखीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि उपभोक्ताले नेपालभित्र आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गरेको हुनुपर्नेछ । 

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, सरकारी निकायका बिल, टेलिफोन, विद्युत्, सवारी साधन र हवाई टिकट जस्ता खरिदलाई भने यो उपहार कार्यक्रममा समावेश गरिने छैन ।

उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि उपभोक्ताले विद्युतीय भुक्तानीमार्फत कारोबार गरेमा प्रणालीमा स्वतः समावेश हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, नगद कारोबार गरी बिल लिएको हकमा भने उपभोक्ताले विभागद्वारा सञ्चालित वेब पोर्टल वा मोबाइल एप्लिकेसनमा गएर बिल नम्बर, विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), बिल जारी मिति र रकमसहितका विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै बिल वा विद्युतीय भुक्तानीलाई एक पटकभन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी गराउन पाइने छैन ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभागले प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते विजेताहरूको छनोट गर्नेछ । प्रत्येक दिनका लागि एक जना र प्रत्येक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेताको छनोट स्वचालित प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उपहारको राशितर्फ दैनिक विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने १५ दिनमा छानिने बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । यद्यपि, आयकर ऐन अनुसार यस्तो आकस्मिक लाभमा २५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर मात्र बाँकी रकम भुक्तानी दिइनेछ ।

विजेताको घोषणा भएपछि विभागले सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइल वा इमेलमार्फत जानकारी गराउनेछ भने नाम सार्वजनिक रूपमा वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रकाशन गरिनेछ । 

उपहार दाबी गर्नका लागि विजेताले १५ दिनभित्र सक्कल बीजक, परिचयपत्र र बैंक खाताको विवरणसहित नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । जाँचबुझका क्रममा बिल झुटो वा नक्कली पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने समेत सरकारले जनाएको छ ।

यदि कुनै विजेताले तोकिएको समयभित्र उपहार दाबी नगरेमा वा दाबी नपुगेमा त्यस्तो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यस कार्यक्रमले उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रोत्साहित गर्ने र कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने विश्वास अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ ।