आइतबार, २५ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय
कूटनीति

कूटनीतिमा खेलाँची : राजदूत नियुक्तिमा विवाद र आलोचना

मङ्गलबार, ०८ असोज २०८१, २१ : ००
मङ्गलबार, ०८ असोज २०८१
  • स्नातक तह उर्तीण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बुझाउन नसकेपछि श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले आफ्नो नाम फिर्ता लिए । संसदीय सुनुवाइ समितिले स्नातक तह उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मागेपछि उनले समितिमा पत्र पठाएर राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको बताएका छन् ।
  • इजरायलका लागि अनुमोदित राजदूत धनप्रसाद पण्डित अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति हुन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन गरेबापत दोषी ठहर गर्दै अदालतले उनलाई जरिवाना गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइका क्रममा पण्डितले भनेका थिए–‘जारी हमास र इजरायलबिच युद्धबिराम गराउन पहल गर्छु ।’
  • रसियाका लागि अनुमोदित राजदूत जंगबहादुर चौहानले आफूले रुसी भाषा जानेका कारण रुसी सेनामा गएका नेपालीलाई फर्काउन सजिलो हुने दाबी गरे ।
  • यौन दुर्व्यवहारपछि १ वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट निलम्बनका परेका प्रा.डा.कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा अनुमोदित भए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति राजदूतमा लगायत कुनै सरकारी सेवामा जान नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने काम भयो ।
  • मापदण्ड विपरीत शंकर प्रसाद शर्मा दोहोर्‍याएर भारतका लागि राजदूतमा अनुमोदित भए ।
  • अधिकांश अनुमोदित राजदूतले त्यो देशको आर्थिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन लागिपर्ने दाबी गरे, जुन उनीहरूको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय थियो ।

नेपाल सरकारले १७ देशका लागि प्रस्ताव गरेका राजदूतमध्ये १६ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ । तर कूटनीतिक क्षेत्रमा भएका यी नियुक्तिलाई लिएर विवाद र आलोचना बढेको छ ।

राजदूत नियुक्तिमा सरकारको गम्भीरता नभएको, मेरिटको अभाव र अयोग्य व्यक्तिहरूको छनोट भएको गुनासो व्याप्त छ ।

सबैभन्दा लज्जास्पद घटना श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको हकमा देखियो । उनले आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेपछि आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । उनले स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउन नसकेपछि नाम फिर्ता लिन बाध्य हुनु परेको हो ।

यो घटनाले राजदूत छनोटमा कतिसम्म हेलचेक्य्राइँ गरिन्छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट पारेको छ ।

इजरायलका लागि अनुमोदित राजदूत धनप्रसाद पण्डितले हमास र इजरायलबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न पहल गर्ने भनाइलाई हास्यास्पद रूपमा लिइएको छ । यस्ता काम विश्वका ठुला शक्तिहरूले पनि गर्न नसकिरहेका बेला पण्डितको यस्तो टिप्पणीलाई कूटनीतिक अपरिपक्वता मान्दै आलोचना गरिएको छ ।

दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा अनुमोदित  गरिएका प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा एक वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट निलम्बनमा परेका थिए । उनको नियुक्तिले सरकारको छनोट प्रक्रियाप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ ।

यता राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मालाई पुनः राजदूतमा नियुक्त गरिएको छ । उनी यसअघि पनि भारतका लागि राजदूत रहिसकेका थिए । तर यसपटक पनि उनलाई पुनः सिफारिस गरिनुले योग्य व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप छ । सरकारले मेरिटलाई ख्याल नगरी व्यक्तिगत र दलीय आधारमा निर्णय लिएको आरोप परराष्ट्रविद्हरूले लगाएका छन् ।

सरकारले गत साउन १६ गते विभिन्न १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकोमा १७ राजदूतको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । त्यसमध्ये समितिबाट १६ जना अनुमोदित भएका छन् भने एक जनाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् ।

  • मेरिटका आधारमा राजदूत छनोट हुनुपर्छ :परराष्ट्रविद्

परराष्ट्रविद्हरूले राजदूत नियुक्तिमा योग्य व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । परराष्ट्रविद् अर्जुनकान्त मैनालीले राजदूत जस्तो संवेदनशील पदमा मेरिटका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने बताए । उनले इजरायलका लागि अनुमोदित राजदूत धनप्रसाद पण्डितको टिप्पणीलाई ‘अवास्तविक र कूटनीतिक अपरिपक्वता’ संज्ञा दिए ।

राजदूतका लागि योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरूको छनोट गर्न असफल हुँदा नेपालको कूटनीतिक छवि कमजोर बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै पूर्वपरराष्ट्रविद् शम्भुराम सिम्खडाले सरकारले कमजोर निर्णय गर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर बनाएको उल्लेख गरे । राजदूतहरूको छनोट प्रक्रियादेखि नियुक्तिका निर्णयसम्ममा औचित्य र योग्यता नहेर्दा नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुगेको उनले ठम्याइ छ ।

परराष्ट्रविद् डा. खगनाथ अधिकारीले राजदूत चयनमा मेरिट र योग्यताको ख्याल नगरेर राजनीतिक भागबण्डालाई प्राथमिकता दिनाले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरे । उनले कूटनीतिक क्षेत्र एक संवेदनशील र विशेष ज्ञान चाहिने क्षेत्र भएकाले योग्य व्यक्तिहरूको छनोट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

परराष्ट्रविद्हरूले सरकारको राजदूतको छनोटमा सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र द्विपक्षीय सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने कूटनीतिक पदहरूमा योग्य व्यक्तिहरूको छनोट हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राजदूत चयनमा दलीय भागबण्डा, राजनीतिक नातागोता, र योग्यताको अभावले गर्दा नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएको विज्ञ बताउँछन् ।

कूटनीतिक ज्ञान र क्षमतावान व्यक्ति राजदूतको रूपमा नियुक्त नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्न सक्नेमा परराष्ट्रविदको तर्क छ ।

  • मेरिटको आधारमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ :परराष्ट्रविद् अर्जुनकान्त मैनाली

कूटनीतिक क्षेत्रमा जहिले पनि मेरिटको आधारमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ । दलीय भागबण्डा, जसलाई कुनै ज्ञान छैन भने दलको आधारमा, दलको बिल्ला लगाएको भरमा राजदूत नियुक्त गर्न हुँदैन । अहिले एक जनाले त हमास युद्ध अन्त्य गराउन शान्ति वार्ता गराउँछु पनि भन्नुभएछ । अमेरिकाले समेत नसकेको काम गर्न उहाँ ठुलै महापण्डित नै हुनुपर्छ । अन्यथा उहाँले त्यस्तो कुरै नगरेको भए हुन्थ्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो कूटनीतिक विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको छ । सरकारको यस्तो शैलीले झन् घटाउने काम गर्छ ।

राजदूत नियुक्ति जस्तो विषयमा मेरिटका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले मेरिटका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।

राजदूत नियुक्तिको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैन । गम्भीरतापूर्वक लिएको भए ६–६ महिनामा राजदूत फेर्ने, २ महिनामा त्यही राजदूतलाई बोलाउने, फेरि त्यही राजदूतलाई बोलाउने गर्न हुन्थ्यो र ? त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो सन्देश जान्छ ? राजदूत नियुक्तिमा सरकारको काम केटाकेटीपन जस्तो देखियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो कूटनीतिक विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको छ । सरकारको यस्तो शैलीले झन् घटाउने काम गर्छ । हामी सुरक्षा परिषदको सदस्य हुन नसकेको कति वर्ष भयो ? कति वर्ष भयो हामी ठुलो पदको अध्यक्ष हुन नसकेको ? यो भनेको कूटनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो विश्वसनीयता घट्दै गएको हो । हाम्रो साख र कूटनीतिज्ञको स्तर घट्दै गइरहेको छ ।

  • योग्य व्यक्ति चाहिन्छ, संसदीय सुनुवाइको औचित्य छैन :पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्रविद् शम्भुराम सिंखडा

कूटनीतिक विधाको ज्ञान नभएको र राजदूत पदको मर्यादा नबुझेको मान्छेलाई सरकारले सिफारित गर्ने र औचित्य नभएको संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया छ । यसले कूटनीतिक क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ । राजदूतहरूको प्रक्रियादेखि नियुक्त भएकाहरूलाई पनि जतिबेला मन लाग्छ, त्यतिबेला फर्काउने जस्ता कामले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो छवि बिग्रिरहेको महसुुस हुन्छ ।

हामीले हेर्नुपर्ने मूल कुरा कूटनीतिको महत्त्व बुझेको, त्यसको मर्यादा राख्न सक्ने, देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल निकाल्न सक्ने व्यक्तिको छनोट गर्ने काम सरकारको काम हो ।   

हाम्रोजस्तो देशको लागि कूटनीतिक भन्ने विधाको महत्त्व, विधा अनुसारको विधि निर्माणको प्रक्रिया, देशको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अंगहरू विभिन्न देशमा रहने दूतावास तिनीहरूको समग्र सञ्चालनको प्रक्रिया पुनरवलोकन गर्न अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ ।

चाहे प्रशासनिक नियुक्ति होस्, चाहे राजनीतिक तहबाट भएको नियुक्तिको विषय होस्, हामीले हेर्नुपर्ने मूल कुरा कूटनीतिको महत्त्व बुझेको, त्यसको मर्यादा राख्न सक्ने, देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल निकाल्न सक्ने व्यक्तिको छनोट गर्ने काम सरकारको काम हो ।   

  • योग्य व्यक्ति छनौटमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन :पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्रविद् डा.खगनाथ अधिकारी

कुनै पनि देशमा राजदूत पठाउनु सरकारको विश्वसनीयता हो । पहिलेदेखि नै सरकारले विश्वास गरेका मान्छेलाई राजदूत बनाएर पठाउने संसारभर नै चलन हो । सरकारले विश्वास गरेका र आफ्ना मान्छे पठाउने चलन राजा महाराजा, ऐतिहासिक कालदेखि नै चल्दै आएको हो ।

पहिले राजा महाराजा हुँदा पनि आफ्ना विश्वासपात्रलाई राजदूत बनाएर पठाउने गर्थे । अहिले पनि भइरहेको सरकारका विश्वासपात्र राजदूतमा नियुक्त भएर जाने आउने गरिरहेका छन् । यसमा अन्यथा लिन हुँदैन, खाली हामीले चाहने के हो भने कूटनीति बुझेको, योग्य मान्छे, सम्बन्धित देशको भाषा बुझेको, त्यो देशको बारेमा राम्रोसँग बुझेको मान्छे हुँदा राम्रो हुन्छ । राजदूतका धेरै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छन् । देशको प्रतिनिधित्व मात्र गर्ने नभएर समग्रमै देशको हित केमा हुन्छ, विभिन्न वार्ता गर्ने, त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायको हेरविचार गर्ने लगायत भियना सन्धिले उल्लेख गरेका धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजदूतले राष्ट्र हितका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले प्रभावकारी रूपले काम गर्न सकेन भने हाम्रो देश नै ठगिन्छ, नकारात्मक असर पर्छ नै ।

राजदूत नियुक्तिका लागि जुन योग्यता हेर्नुपर्ने थियो, त्यसमा सरकारले ध्यान नदिएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

कूटनीतिक क्षेत्र विषयगत रूपमा फरक क्षेत्र हो, अयोग्य व्यक्ति जहाँ भए पनि राम्रो हुँदैन । अझ त्यसमा पनि कूटनीतिक क्षेत्र अझै संवेदनशील क्षेत्र हो । राजदूतहरू देश र जनताको प्रतिनिधित्व गरेर जान्छन् । राजदूत तथा कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू बाहिर गएर कसरी बोल्छन्, आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन्, कस्तो व्यवहार गर्छन्, त्यसले हामी यहाँ बस्ने ३ करोड नेपालीकै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । उनीहरूले राम्रो कार्यकुशलता देखाउन सकेनन् भने यी नेपाली भनेका यस्तै हुन्छन् भन्ने हुन्छ ।

त्यसकारण कूटनीतिक आचरण, कूटनीतिक मर्यादा र कूटनीतिक व्यवहार बुझेको मान्छे भयो भने देशको प्रतिनिधित्वको हिसाबले धेरै फरक पर्ने हुन्छ । दुई देशबिचको सम्बन्धलाई सन्तुलन बनाउने यो त अत्यन्तै संवेदनशील काम अन्तर्गत पर्दछ । प्रभावकारी मान्छे राजदूत भयो भने नेपालीहरू तगडा हुँदा रहेछन् भन्ने उनीहरूमा प्रभाव पर्छ र नेपालीकै इज्जत बढ्छ । राजदूतले राष्ट्र हितका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले प्रभावकारी रूपले काम गर्न सकेन भने हाम्रो देश नै ठगिन्छ, नकारात्मक असर पर्छ नै ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

शम्भु दंगाल
शम्भु दंगाल

दंगाल संसदीय मामिला र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप