काठमाडौँ । निजामती सेवा विधेयकले विगतमा अभ्यासमा आएर फेल भएको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था व्यत्याउने गरी विधेयक बन्न लागेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निजामती सेवामा थप गर्न लागेको अतिरिक्त सचिव राख्ने समझदारी सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनका विषयमा शुक्रवार सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा उपसमितिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था ब्युँताउनने सहमति गरे पनि सरकार र अधिकांश सांसदहरू ब्युँताउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । 

२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युताउने तयारी गरिएको छ । 

तर सरकार उक्त व्यवस्था ब्युताउने पक्षमा देखिएको छैन भने सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि ब्युँताउन नहुने पक्षमा देखिएको छ । यो विषयमा नेकपा एमाले र माओवादी एकमत देखिएको छ ।  

शुक्रवार उपसमितिको प्रतिवेदनको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पञ्चायतकालीन अभ्यासको अतिरिक्त सचिव ब्युँताउन आवश्यक नरहेको रहेको बताए । उनले विगतमा फेल भएको व्यवस्था पुनः बुत्याउन नहुने पक्षमा आफू रहेको जानकारी दिए ।

उनले विधेयकमा सरकारले नल्याएको प्रस्ताव र अर्कोतिर खर्च बढाउने भएकोले अतिरिक्त सचिव आवश्यक नदेखिएको बताए । प्रमुख सचेतक पाण्डेले काम ढिलो भयो भनेर गुनासो आइरहेको अवस्थामा अतिरिक्त सचिव थप्न नहुने तर्फ गरे ।

उनले भने,‘फेरि विगतमा पनि अभ्यास भएर अनावश्यक भनेर हटाइएको व्यवस्था हो । अनावश्यक भनेर हटाइएको विषय फेरि किन ब्युँताउने ?’

त्यस्तै,सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । 

उनले भर्खरै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको सन्दर्भमा थप आर्थिक भार पर्ने गरी अतिरिक्त सचिव ब्युँताउनु उपयुक्त नहुने तर्फ राखे ।

उनले भने,‘ विधेयकबाट अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था झिकौँ यो अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव । म हितराज जीको कुरामा सहमत जनाउँछु । यो हटाऔँ ।’

त्यस्तै,नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने कुरामा खासै सकारात्मक नभएको सङ्केत गरे । उनले उपसमितिले निजामती विधेयकमा अतिरिक्त सचिव राख्ने र पछि तोकिए बमोजिम हुने भनिएको उल्लेख गरिएको भन्दै स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निजामती विधेयकमा अतिरिक्त सचिव नराख्दा पनि हुने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा अतिरिक्त सचिवको कुरा राख्दा प्रस्ट गरेर जानुपर्छ । तोकिए बमोजिम हुने भन्दा मेरो फरक मत रहन्छ । अतिरिक्त सचिव नराख्दा पनि हुन्छ । राख्ने हो भने  ऐनमा नै व्यवस्था गरौँ कसैलाई अधिकार दिने र कसैलाई लुकाउने काम नगरौँ ।’

समितिमा बोल्दै मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने तयारीको विरोध गरे । उनले अतिरिक्त सचिव राख्ने अभ्यास पहिला नै असफल भइसकेको भन्दै सांसदहरूले ऐन बनाउँदा ढुकुटी ख्याल गर्न आग्रह गरे ।  

सरकारले विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नगरेको भन्दै विधेयकमा राख्न नहुने उल्लेख गरे । मुख्य सचिव अर्याल अतिरिक्त सचिव राखे मात्रै सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा दिन सकिन्छ भन्ने भ्रममा पर्न नहुने बताए । उनले चालु खर्चमा वृद्धिले पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको अवस्थामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले सरकारलाई आर्थिकरुपमा भार मात्र बढ्ने बताए ।

मुख्य सचिव अर्यालले भने,‘अतिरिक्त सचिव नभएर सर्भिस डेलिभरी नभएको हो ? यो पहिला नै फेल भइसकेको अभ्यास हो । अन्धाधुन्धरुपमा आर्थिक भार बढाउने कानुनी व्यवस्था गर्दा भोलि मूलक टाटा पल्टियो भने के हुन्छ?’ 

सरकारको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्रै भएको र ४५ प्रतिशत खर्च तलबलगायतमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थामा निजामती विधेयकमा अतिरिक्त सचिव थप गरेर राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै बढ्ने बताए ।

उनले भने,‘ भोलि देश टाटा पल्टियो भने के हुन्छ ? हामीले मुलुकको आर्थिक अवस्था देख्यौँ । खर्चको डोर बढाउनु भएन । भावनामा बहकिएर कानुन बनाउनु हुँदैन ।’

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले अतिरिक्त सचिव पद नब्युँताउन सुझाव दिए । उनले भने,‘अतिरिक्त सचिव नेपालको सन्दर्भमा असफल अभ्यास हो, ब्युँताए राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘यो नगर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ राज्यलाई आर्थिक भार थाप्न नसक्ने भन्दै विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न नहुने तर्क उनको थियो । 

उपसमितिले सचिव र सहसचिवको बीचमा अतरिक्त सचिव राख्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उपसमितिले यसअघि नै सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल रहने गरी अतिरिक्त सचिव राख्ने समझदारी जुटाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

कुलिङ पिरियड नराख्ने पक्षमा सरकार

निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

त्यसमा पनि उपसमितिले नेपाल सरकारले गर्ने कुटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधान बमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिस न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरे पनि समितिमा विरोध भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र मुख्य सचिवले नै विरोध जनाएका छन् । 

समिति बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले कुटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधान बमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिस न्यायाधीश पद हुने नियुक्तिलाई फरक कानुन बनाउन नहुने बताए । 

काँग्रेस सांसद थानीले कुलिङ पिरियडको प्रस्तावमा अमिल्दो प्रावधान रहेको बताए । उनले भने,‘कसैलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने कसैलाई नलाग्ने किन ? अवकाश सबैको अवकाश हो किन विभेद ? राजनीतिक कर्मचारी बिच हुने साँठगाँठ रोक्न कुलिङ पिरियड राखिएको हो । परराष्ट्र र न्याय सेवामा किन राखिएन ? एउटै मापदण्ड तयार गरौँ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक पाण्डेले  कुलीङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने मत राखे । उनले कुलिङ पिरियड उपसमितिले एक वर्षमात्रै बनाएको भन्दै दुई वर्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सेवाबाट अवकाश भएपछि वा सेवामा हुँदा हुँदै कर्मचारीहरू संवैधानिक निकायमा राजीनामा समेत दिएर नियुक्ति हुने गरेको भन्दै २ वर्ष अवधि पछि मात्रै नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । 

तर, यता एमाले सांसद पन्तले संवैधानिक र सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि निजामती कर्मचारीका लागि कुलीन पिरियड आवश्यक रहेको बताए । एक वर्ष मात्रै कुलिन पिरियड राख्दा उपयुक्त हुने बताए । यसो गर्दा सरकारको हात बाँध्न पनि नहुने उनको भनाई थियो । सांसद पन्तले भने,‘ कर्मचारीको कुलिन पिरियड राख्न आवश्यक छ । समितिले सरकारको हात पनि नबाधौं र अगाडि बढौँ ।’ 

समितिमा बोल्दै मुख्य सचिव अर्यालले कुलिङ पिरियड पनि राख्न नहुने बताए । उनले सरकारले ल्याएको विधेयकमा उक्त व्यवस्था नभएको भन्दै राख्न आवश्यक नभएको तर्क गरे । 

उनले अनुभवी कर्मचारीबाट राज्यले लिने सेवामा समय अवधि नराख्न समितिलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘ कुलिङ पिरियडले पोलिटिक्स र कर्मचारीमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ । किन निजामती कर्मचारीका लागि मात्र यस्तो? त्यसो भए राजनीतिज्ञलाई पनि राखौँ न ।’

३ दिनभित्रै निजामती विधेयक संसदीय समितिबाट पास गर्ने तयारी

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले आगामी ३ दिनभित्रै निजामती विधेयक संसदीय समितिबाट पास गर्ने तयारी थालेका छन् । 

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा धेरै विषयहरू सहमति नजिक पुगेको भन्दै तीन दिनभित्रै विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्ने तयारीमा सरकार देखिएको छ । संसदीय समितिबाट ३ दिनभित्रै निजामती विधेयक पास गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि दुवै दलले माओवादी केन्द्रलाई मनाउने प्रयास गरेका छन् ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामती ऐनलाई आगमी अधिवेशनमा संसद्मा लैजाने गरी सहमति गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति नजिक पुगेकाले चाँडै सहमति गरेर पास गरिने बताए । उनले निजामती विधेयक व्यक्तिगत फाइदा नहेरी मुलुकको हितका लागि बन्ने बताए । 

उनले भने, ‘हामी यहाँ पार्टीगत रूपमा प्रस्तुत भएका छैनौँ । जातिगत रूपमा प्रस्तुत भएका छैनौँ । हामी जतिसक्दो चाँडो आगामी अधिवेशनमा यो विधेयक लैजाने तयारीका साथ लागेका छौँ ।’

नेकपा एमाले सांसद पन्तले पनि विधेयकलाई चाँडै सहमति गरेर लैजान आवश्यक रहेको बताए । उनले सबैले एकमतका साथ समितिबाट सर्वसहमतिले पास गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्राय सबै विषयमा उपसमितिमा सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन बनाएको बताए । उनले सबै भने जस्तो नहुने भन्दै मुलुकको हितलाई हेरेर कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय विषयमा व्यक्तिको बुझाइ अनुसार पनि नभएको हुन सक्छ । सबै सहमत हुने वातावरण बनाऔँ ।’ 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकले पनि विधेयकलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले बारम्बार समितिमा भन्दै आएको उल्लेख गर्दै यो विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । 

सांसदहरूले अहिले हजारौँ शिक्षक सडकमा रहेको उल्लेख गर्दै भोलि कर्मचारी सडकमा जाने अवस्था बन्न दिन नहुने बताए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निजामती कर्मचारीलाई सडकमै जाने वातावरण बनाउन नहुने बताए । उनले अहिले सडकमा शिक्षकहरू रहेको भन्दै शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा पठाएर अब फेरी निजामती कर्मचारीलाई सडकमै जाने वातावरण बनाउन नहुने उल्लेख गरे ।

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा पाँच सदस्यको फरक मत 

निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाउन काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुको संयोजकत्वमा १० सदस्य उपसमिति बनेको थियो । उक्त उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन पनि दिएको छ । तर उक्त प्रतिवेदनमा १० सदस्यमध्ये ५ जना सदस्यको फरक मत सहित प्रतिवेदन समितिलाई दिएको खुलेको हो । 

शुक्रवार समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै संयोजक बडुले धेरै प्रयास गर्दा पनि सर्वसहति हुन नसकेको बताए । उनले केही साथीहरूले फरक मत राख्नु भएको छ । त्यसमा सहमति खोज्न आवश्यक रहेको बताए । 

उपसमितिका सदस्यहरू नेकपा एसका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे,नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डे,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.चन्दा कार्की,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका सांसद बुद्धिमान तामाङ लगायतले फरक मत राखेका छन् ।