काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय गाडीमार्फत ठुलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने देखिएको छ । ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म विद्युतीय गाडीको खपत हुन थालेसँगै यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सहज भएको हो । 

विश्वभर नै अहिले ‘ग्रीन इकोनोमी’को चर्चा छ । दिगो विकासका लागि प्रकृतिलाई नोक्सानी नहुने क्षेत्रमा वित्तीय लगानी हुनुपर्ने नीति बनिरहेका छन् । नेपाल सरकारले पनि सन् २०३५ सम्म ९५ प्रतिशत विद्युतीय निजी सवारी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले २०३५ सम्म ९५ प्रतिशतसम्म दुईपाङ्गे र चारपांग्रे निजी विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत बिक्री पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको सरकारले सोही वर्षसम्म सार्वजनिक यातायातको बिक्री ७० प्रतिशत र त्यसको ५ वर्षमै अर्थात् २०३५ सम्म ९० प्रतिशत पुर्‍याउने बताएको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार विद्युतीय गाडीको लक्ष्य भेट्टाउन साढे १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । 

२०३५ सम्म शर्तसहित ९.२ अर्ब डलर विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअनुसार सन् २०३० सम्ममा ४.४५ अर्ब डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबै निकायसँग छलफल गरी लक्ष्य निर्धारण गरे पनि लगानीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ स्पष्ट कार्यदिशा छैन । 

‘सरकारले अब विद्युतीय गाडी खरिद गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय सावारीसाधनमै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दा लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ’, वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल भन्छन् ।

नेपाललको विद्युतीय गाडीको प्रयोग विश्वमै सफलताको उदाहरण बनिरहेको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गराएको छ । सगरमाथा संवादमै पनि यसको प्रवर्द्धनले नेपालका जलविद्युत्, दिगो विकास र स्वच्छ भविष्यको लागि सहयोग पुग्ने विश्वास छ । 

ग्रीन फन्डमार्फत १२ खर्ब ल्याउन सकिन्छ

अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा कोषहरुले हरित क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । दातृनिकायहरु विद्युतीय साधनको लागि अनुदान दिन समेत तयार छन् । केहीले नेपालमा धेरै मात्रामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको लागि फाइनान्सिङको तयारी गरे पनि अल्झनमा छन् । सरकारले दातृनिकायसँग स्पष्ट छलफल नगर्दा अन्योलको अवस्था आएको छ । 

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले ग्रीन फन्ड ल्याएर विद्युतीय गाडीमा लगानी गरिरहेका छन् । २०३५ सम्म ९५ प्रतिशत विद्युतीय गाडी बिक्रीको लागि सहुलियत ऋणको लागि वैदेशिक कोषबाट ऋण ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । 

नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै जाँदा ग्रीन फाइनान्सिङमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । दिगो लगानीको क्षेत्रको रुपमा नेपालले विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने देखिन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युतीय सवारीसाधनको फाइनान्सिङलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय ग्रीन फन्ड भित्र्याई विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी गरिरहेका छन् । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि विद्युतीय गाडीमा १ खर्बको लगानी भइसकेको अनुमान छ । 

नेपालले ग्रीन बन्ड्र्स, कार्बन के्रडिट्र्स र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने धेरै आधार छन् । यसले नेपाल फन्डिङ पाउने मात्र नभई दीर्घकालीन हित र वातावरण अनुकूल लगानीको गन्तव्य बन्न सक्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युतीय सवारीसाधनको फाइनान्सिङलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय ग्रीन फन्ड भित्र्याई विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी गरिरहेका छन् । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि विद्युतीय गाडीमा १ खर्बको लगानी भइसकेको अनुमान छ । 

हाल कडाइ गरे पनि सरकारले डिजेल पेट्रोल गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिइने कर्जामा सहुलियत दिँदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकले नेपाल ग्रीन ट्याक्सोनोमीमार्फत विद्युतीय गाडीको कर्जालाई प्राथमिकतामै राखेको छ । जसले हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्दै पेट्रोलको खपत घटेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत सहयोग पुग्छ । 

२०७८ सालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब आउँदा राष्ट्र बैंकले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन आयातका लागि खोलिने प्रतीत–पत्रमा कडाइ गरेको थियो । विद्युतीय गाडीलाई निर्बाध रुपमा आयात गर्न दिएको थियो ।  

हाल विभिन्न बैंकले ग्रीन फन्ड ल्याएरै लगानी गरिरहेका छन् । यसले स्वच्छ वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको आधारमा हरित वित्त प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न हरित प्रणाली तयार गरेको छ । 

२०८१ कात्तिकमा प्रणालीले हरित ऋणपत्र, जलवायु जोखिम प्रतिवेदन, वित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक पुँजी आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार नेपालले २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । 

दिगो विकासका लक्ष्य भेटाउन पनि सरकारले ‘ग्रीन इकोनोमी’तर्फ जानुपर्छ । नेपालमा ग्रीन इकोनोमीमा जान सबैभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा लगानी गर्नुपर्छ । वार्षिक ३ खर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ । दुईपांग्रेदेखि ठुला बस र ट्रकसम्मै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्छन् । नेपालले कार्बन व्यापार गरिरहेकाले ग्रीन इकोनोमीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने साइमेक्स इंककी प्रबन्धनिर्देशक यमुना श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ग्रीन फन्ड ल्याई विद्युतीय साधनमा लगानी गरेको बताउँछिन् । 

‘नेपाली बैंकमा तरलता अभाव हुँदा पनि बैंकहरुले विदेशबाट सहज रुपमै ग्रीन फन्ड ल्याई सस्तोमा उपलब्ध गराएका थिए’, उनी भन्छिन्, ‘विश्वको अर्थव्यवस्था नै ग्रीन इकोनोमीमा गएको समयमा ग्रीन फन्डमार्फत ईभी इकोसिस्टम विकास गर्न लगानी गर्न सकिन्छ ।’

ग्रीन फाइनान्सिङका लागि बैंकहरु तयार हुँदै

क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सका आधारमा नेपाल उच्च वातावरणीय जोखिममा पर्ने मुलुकहरुको सूचीमा पर्छ । नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानी मात्रै नभएर सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरुलाई हरित र गैरहरित गरी छुट्याउनुपर्ने धारणा विकास हुँदै गएको छ । 

वातावरण प्रदूषण कम गरेर दिगो आर्थिक विकास गर्न आर्थिक गतिविधिहरुलाई स्पष्टरुपमा पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा न्यून कार्बन उत्सर्जन, कार्बन व्यापार, ग्रीन फन्ड, हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठुला फन्डहरु बनिरहेका छन् । 

हरित अनुदान, सहज वैदेशिक ऋण तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ग्रीन ट्याक्सोनोमीले सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । 

राष्ट्र बैंकले वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारी राखेरै ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी दस्तावेज बनाएको थियो । हाल राष्ट्र बैंकले ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी गाइडलाइन बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता विकासमा काम गरिरहेको जनाएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल नेपालसहित विश्वभर नै हरित अर्थतन्त्रको भविष्य भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी’तर्फ जान प्रेरित गरिरहेको बताउँछन् । 

‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अब ग्रीन इकोनोमीतर्फ जानुपर्छ भनेर गाइडलाइन दिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले बैंकहरुलाई कडाइ गर्नुको साटो उनीहरूको क्षमता विकासमा काम भइरहेको छ ।’

बैंकहरुले संरचना, बैंकहरुको आन्तरिक नीति, पूर्वाधार बनाउनुपर्ने गरी मार्गदर्शन गरिरहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले यसमा काम गरिसकेका छन् । पूर्वतयारी गरेसँगै अब राष्ट्र बैंकले ग्रीन फाइनान्सिङसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएर कार्यान्वयन गर्नेछ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट ग्रीन फाइनान्सिङको लागि फन्ड ल्याउने गरेका छन्’, प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘वैदेशिक लगानी तथा ऋण विनियमावलीको आधारमा बैंकहरुले रकम ल्याइरहेका छन् ।’

राष्ट्र बैंकको पर्यावरण तथा सामाजिक जोखिम प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालक समितिबाट नीति पारित भइसकेको छ । 

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा नेपाल सरकारले समेत प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने, परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन तथा उपकरणको प्रयोगलाई कम गर्दै हरित ऊर्जाबाट सञ्चालन हुनेलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने थियो । विश्वभरमा नेपालले ०.०२७ प्रतिशत मात्र कार्बन उत्सर्जन गर्दै आएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल नै धेरै प्रभावित भएको छ ।

यद्यपि गत आर्थिक वर्षबाट शून्य कार्बन उत्सर्जन उत्पादन गर्ने विद्युतीय गाडीमा कर बढाई प्रोत्साहनको नीतिबाट सरकार पछि हट्दै गइरहेको छ । सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न स्थिर नीति र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले छुट्याएका ग्रीन फाइनान्सिङका क्षेत्र

राष्ट्र बैंकले ग्रीन ट्याक्सोनोमीमार्फत लगानीका क्षेत्रलाई हरित, एम्बर र रेड गरी ३ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । कृषि, ऊर्जा, निर्माण, उत्पादन सबै क्षेत्रमा ग्रीन फाइनान्सिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीलाई ग्रीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेकाले यी क्षेत्रमा ग्रीन फन्ड र फाइनान्सिङ गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअनुसार कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सवारीसाधन ग्रीनमा पर्छन् भने औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी पर्छन् । 

त्यस्तै वैकल्पिक इनर्जी सवारीसाधन, पार्टस र एसेसरिज समेत पर्छन् । विद्युतीय गाडी उत्पादन सप्लाई चेन सुविधामा समेत लगानी गर्न सकिन्छ । वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने बस, बाइक, साइकल, पानी जहाज, रेल यातायातसम्म ग्रीन फाइनासिङ गर्न सकिन्छ । 

विद्युतीय गाडीको कारोबार गर्ने डिलरले आफ्ना पूर्वाधार बनाउन समेत ग्रीन फाइनान्सिङ गर्न सक्छन् भने अटोमोटिभको सेवा क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सकिन्छ । 

रिचार्ज गर्नसक्ने ब्याट्री, ब्याट्री प्याक, अफ–ग्रीन एनर्जी स्टोरेजलगायत छन् । ट्रलिबस, ट्राइप, मेट्रो, रेल खरिद र भाडामा लिन फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी केबलकार, रोप वे परियोजना, चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । 

ट्रक सेवा र वेयरहाउस निर्माणका लागि ग्रीन फन्डको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मास ट्रान्सपोर्टेसनका विद्युतीय र हाइड्रोजनसम्बन्धी बस र्‍यापिड ट्रान्जिट, वैकल्पिक इन्धन पूर्वाधार निर्माणमा समेत ग्रीन फाइनान्सिङ गर्न सकिन्छ ।      

विद्युतीय गाडीको कारोबार गर्ने डिलरले आफ्ना पूर्वाधार बनाउन समेत ग्रीन फाइनान्सिङ गर्न सक्छन् भने अटोमोटिभको सेवा क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सकिन्छ । 

राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनअनुसार बैंकहरुले ग्रीन फन्डबाट ल्याएको रकम ‘ननग्रीन’ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । ग्रीन फन्डबाट ल्याएको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारीसाधन, जलविद्युत् र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । 

‘विदेशबाट आएको रकम पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । तर कुन क्षेत्रमा कति रकम लगानी भएको छ, वर्गीकरण गरिसकेका छैनौँ’, पौडेलले भने, ‘बाहिरबाट धेरै ठूलो रकम आएको छैन । बिस्तारै बढ्दै जाने देखिन्छ ।’

वित्तीय लगानीलाई हरित गतिविधिमा केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताए पनि बेला–बेलामा बहकिने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । 

नेपालमा हरित अर्थतन्त्रको लगानीमा वाणिज्य बैंकसँगै निफ्राले समेत प्रक्रिया थालेको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले यसकै लागि ‘निफ्रा हरित ऊर्जा ऋणपत्र निष्कासन गर्दै छ । ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको हरित ऋणपत्र ७ वर्षे अवधिको छ । ऋणपत्रमा लगानी गर्नेले ६ प्रतिशत ब्याजदर पाउनेछन् । 

यसरी हरित अर्थतन्त्र निर्माण अघि बढ्दै गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमार्फत विदेशी फन्ड नेपाल भित्र्याउने बाटो सहज बन्दै गइरहेको छ ।