काठमाडौँ । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा उद्योगीहरूले सिमेन्ट कंक्रिट सडक (ढलान) निर्माणमा सरकारसमक्ष लबिङ गरिरहेका छन् । यस्ता सडकले स्वदेशी सिमेन्टलगायत उत्पादनको खपत बढ्नुका साथै गुणस्तरीय निर्माण हुने उनीहरूले तर्क गरेका छन् । 

गत साता नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संंघले ललितपुरमा सिमेन्ट कंक्रिट सम्मेलन आयोजनासमेत गरेको थियो । ‘अब कालोपत्रे होइन सेतोपत्र गरौँ’ भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको सम्मेलनमा कंक्रिट सडक लागत महँगो भए पनि दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ र सस्तो पर्ने दाबी गरिएको थियो । 

त्यस सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, तीनवटै मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।

जहाँ भौतिक मन्त्री दाहालले अब निर्माण गरिने सडकहरू क्रंक्रिटका हुने प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए । साथै सिमेन्ट कंक्रिट सडक निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने र निजी–साझेदारीमा (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । सम्मेलनमा कालोपत्रेभन्दा ढलान सडक निर्माणमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीका ६५ ओटा सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका छन् । करिब १ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी दिएका यी उद्योगले वार्षिक २ करोड ५० लाख टन उत्पादन गर्छन् । तर देशमा सिमेन्टको माग भने वार्षिक १ करोड टन मात्र रहेको संघको दाबी छ । 

लगानी र उद्योग थपिँदै गएको तर सिमेन्टको आन्तरिक माग बढ्न नसक्दा उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । साथै आन्तरिक खपत  बढाउन संघले २०७८ सालदेखि विभिन्न कार्यक्रमार्फत कंक्रिट सडक बनाउन सरकारसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारू बताउँछन् । तर कंक्रिट सडक निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ छ  ।

• बजेटमा आयो, कार्यान्वयनमा आएन

हुन त सरकारले दुई वर्षअघि नै बजेट वक्तव्यमार्फत सिमेन्ट कंक्रिट सडक (ढलान) निर्माणलाई जोड दिइने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषण गर्दै स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक  खपत बढाउने, गुणस्तरीय सडक निर्माणका साथै बिटुमिन (सडक निर्माणमा प्रयोग हुने कालो पदार्थ) आयात घट्ने भएकाले कंक्रिट सडकलाई जोड दिइने बताएका थिए । 

‘सरकारले सिमेन्ट कंक्रिट सडक स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ,’ उनले बजेट वक्तव्यमार्फत भनेका थिए, ‘यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने विश्वास लिएको छु ।’

वक्तव्यमा कंक्रिट सडकलाई जोड दिइने भनिए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । हाल बजेट वक्तव्यमै सिमित रहेको छ । 

नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन नभएकोे हुनाले कंक्रिट सडक निर्माणलाई जोड नदिइएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । यस्तो सडक निर्माणका लागि के कति लागत लाग्छ, के कसरी मर्मत गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययनसमेत नभएको उनले बताए । तर कंक्रिट सडक निर्माण गर्नुपर्नेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘नीतिगत रूपमा लागु भएको छैन । अहिलेसम्म हामीले अध्ययन गरेको विषय होइन । अहिले कंक्रिट सडक बनाउनुपर्छ भनेर कुरा आएको छ, छलफल चलेको छ । सिमेन्ट हाम्रो देशमा उत्पादन हुने भएकाले आयात गर्नु पर्दैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने हो,’ अर्यालले भने, ‘लागत, मर्मतसम्भार लगायतको विषयमा पनि अध्ययन भएको छैन ।’ 

नीतिगत रूपमा कंक्रिट सडकलाई जोड नदिइए पनि देशका विभिन्न स्थानमा आवश्यकताअनुसार निर्माण भइरहेको उनको तर्क छ ।

‘फाट्टफुट्ट सडक निर्माण भएका छन्,’ अर्यालले भने, ‘कतै पानीले बगाउने, अफ्ठ्यारो भएको ठाउँमा निर्माण भएका छन् । दुई चार सय मिटर बनाउने, एक दुई किलोमिटर बनाउने गरेको छ तर, पूरै कंक्रिट सडक निर्माण गरेको छैन ।’ 

• घुम्ती, भिरालो सडकमा कंक्रिट उपयुक्त

विश्वमा कतिपय विकसित देशमा कंक्रिट सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी फ्रान्स क्यानडानस्ता देशले यसको प्रयोग व्यापक रूपमा गर्ने गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि पछिल्लो समय सिमेन्ट कंक्रिट रोडलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर नेपालमा भने गाउँघरतिर केही मिटरमा मात्र यस्तो सडक बनाउने गरेको पाइन्छ । 

नेपालमा टुक्राटुक्री रूपमा उकालो, पानी दलदल भएका सडकमा मात्रै सिमेन्ट कंक्रिट सडक निर्माण हुने गरेका यससम्बन्धी विशेषज्ञ राजेन्द्र राज शर्माले बताए । 

यो पनि

‘लागत धेरै भए पनि दीर्घकालीन रूपमा कंक्रिट सडक सस्तो पर्छ’

‘जहाँ अलि पेभमेन्ट बिग्रिरहेको छ, त्यस्तोमा टुक्राटुक्री काम भएको देखिन्छ । तर  सिमेन्ट कंक्रिट नै रोड बनाउने भनेर प्रोजेक्टहरू भएकाचाँहि देखिँदैनन्,’ उनले भने, ‘कतिपय नगरपालिकाले भित्री रोडहरूमा कंक्रिट सडक निर्माण गरेका छन् । तर ठुला प्रोजेक्टका रूपमा निर्माण भएको पाइँदैन ।’

शर्माका अनुसार केही वर्षअघि हेटौँडा–पथलैया सडकखण्डको चुरे क्षेत्रमा धेरै समस्या आएपछि यस प्रकारको सडक निर्माण गरिएको थियो । यस्तै, चोभारमा पनि बनाइएको थियो । पृथ्वी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गलगायत ठाउँहरूमा पनि टुक्रे ढलान भएका छन् । 

पहिला पहाडी भेगका घुम्ती र उकाला ठाउँहरूमा सिमेन्ट कंक्रिट सडक बनाउने गरिए पनि विस्तारै सहरी इलाकाका पनि बनाउन थालिएको बताउँछन् नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद लामिछाने । उनका अनुसार कुल सडकमध्ये ५ प्रतिशत सिमेन्ट कंक्रिटका रहेका उनले बताए । 

यो पनि

सिमेन्ट कंक्रिट सडकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखोस्

• छैन तथ्यांक

सडक विभागका अनुसार नेपालमा १ लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक छ । अहिले ७७ वटै जिल्लामा सडकको पहुँच पुगेको छ । ७२ वटा जिल्ला सदरमुकाम कालोपत्रे सडक सञ्जालले जोडेको छ । ८० वटा सडक राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत भएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय राजमार्गहरूको पहिचान भएको लम्बाइ १४ हजार ९१३ किलोमिटर छ । कालोपत्रे भएको राष्ट्रिय राजमार्ग करिब ७ हजार किलोमिटर रहेको सडक विभागले जनाएको छ । यसबाहेक सडकहरू के–कति छन् विभागसँग तथ्यांक नै छैन । 

हाल निर्माण भएका कंक्रिट सडकको तथ्यांक पनि नभएको विभागले जनाएको छ । यस्ता सडक फाट्टफुट्ट रूपमा निर्माण हुने भएकाले तथ्यांक नराखिएको विभागले जनाएको छ ।

हाल निर्माण भइसकेका कुल सडकमध्ये १५ प्रतिशत पक्की छन् । २४ प्रतिशत ग्राभेल र ६१ प्रतिशत माटे अर्थात् धुले सडक छन् । पक्कीमध्ये ९५ प्रतिशत कालोपत्रे सडक छन् भने ५ प्रतिशत सिमेन्ट कंक्रिट सडक रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।

• नेपालको सिमेन्टले पुग्छ ? 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीका ६५ ओटा सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका छन् । यिनले वार्षिक २ करोड ५० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्छन् । तर माग भने वार्षिक १ करोड टन मात्र रहेको संघको दाबी छ । 

लगानी र उद्योग थपिँदै जाँदा सिमेन्टको आन्तरिक माग भने बढ्न सकेको छैन । जसकारण पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकिएको उद्योगीको गुनासो छ । 

महासंघका केन्द्रीय सदस्य लामिछाने सिमेन्ट र डन्डीमा देश आत्मनिर्भर भएकाले सिमेन्ट सडक निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । यस्तो सडक निर्माण गर्दा  हालको उत्पादनले धान्ने र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने उनको दाबी छ । त्यसैले नीतिगत रूपमै कंक्रिट सडक निर्माण गरिनुपर्ने उनले तर्क गरे । 

लामिछानेका अनुसार नेपालमा करिब ५० करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुन्छन् । तर खपत करिब १६ करोड मात्र छ । अर्थात् सिमेन्टकै सडक बनाए पनि निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छ । यसलाई पूर्ण रूपमा ऐन कानुन बनाएर पूर्ण क्षमतामा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

त्यस्तै नेपालमा वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन बिटुमिन खपत भइरहेको छ । यसको आयातमा करिब १४ अर्ब बराबर बाहिरिने गरेको छ । बिटुमिनसँगै कालोपत्रे सडक निर्माणका क्रममा इन्धन पनि खर्च हुन्छ । कालोपत्रे सडक बनाउन वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँको डिजेल पनि खपत हुने गरेको छ । सबै जोड्दा करिब २५ देखि ३० अर्ब बराबर रकम वार्षिक रूपमा बाहिरिरहेको छ । 

‘कंक्रिट सडक निर्माण गर्ने हो भने स्वदेशी वस्तु खपत हुनुका साथै देशमै रोजगारी सिर्जना हुने र बिटुमिन खरिदमा बाहिरिने रकमसमेत बच्छ,’ उनले सुझाए । 

• केके छन् फाइदा ?   

कालोपत्रे सडकभन्दा सिमेन्ट कंक्रिट सडक बलियो हुने गर्छ । सुरुवाती लागत महँगो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्ता सडकहरू सस्तो पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कालोपत्रेभन्दा सिमेन्ट सडकको आयु लामो हुनुका साथै मर्मत पनि खासै गर्नु नपर्ने रोड कंक्रिट विशेषज्ञ शर्मा बताउँछन् । 

साथै कालोपत्रेभन्दा कंक्रिट सडकमा इन्धन खपत १४ प्रतिशत कम हुने, सडक तातेर सवारीसाधनका टायर छिटो नफुट्ने, सेतो हुने भएकाले रातको समयमा दुर्घटनाको जोखिम कमलगायत फाइदै फाइदा भएको शर्मा तर्क गर्छन् । 

तर सिमेन्ट सडक निर्माणपछि पुनः खनेर बिजुलीका तार पाइपलगायत बिछ्याउन लागत बढी लाग्ने शर्मा बताउँछन् । यसका लागि सरकारले पहिल्यै पूर्वाधारका काम सकिसक्नुपर्ने शर्मा सुझाउँछन् । 

३० वर्षको समयलाई तुलना गर्ने हो भने पनि आर्थिक रूपमा सिमेन्ट कंक्रिट सडक सस्तो पर्न जने उनी बताउँछन् ।