काठमाडौँ । नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संसद्प्रति मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शनिवारको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले एकै पटक १० वटा मन्त्रालय माथिको छलफल गर्नुपर्ने स्थिति आउनु मन्त्रीहरूको संसद्प्रति गैरजिम्मवारी भएको जिकिर गरेका हुन् । 

उनले संसद् चलिरहेको बेलामा विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल भइरहेको बेलामा त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को काम के होला ? भन्दै प्रश्न गरे । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जबाफदेही बनाउने र मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति जबाफदेही बनाउने बताए । 

सचिव भट्टराईले भने, ‘आज यो १० वटा मन्त्रालय कसरी पुग्यो ? एकै पटक १० वटा मन्त्रालयको छलफल गरेर हामी कसरी एउटा कन्स्ट्रक्टिभ ढङ्गले संसद्मा भूमिका खेल्न सक्छौँ । एउटा यो गम्भीर प्रश्न हो । १० वटा किन पुग्यो भने हिजो केही मन्त्रीजीहरू आउनु भएन । अस्ति केही मन्त्रीजीहरू आउनुभएन । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जबाफदेही भन्छ । मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति जबाफदेही भन्छ । जब हामी संसद्मा उपस्थित भएर गम्भीरताकासाथ भाग लिँदैनौँ, आफूले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरूमा गम्भीरताका साथ अन्यत्र भाग लिँदालिँदै भने गर्छौँ के ? विधायीकी काममा भाग लिँदैनौँ भने गर्छौँ के ? तीतो नमान्नुहोला माननीय मन्त्रीज्यूहरू समयमा नआउने, जसले गर्दा एक घण्टापछि हामीले यो सुरु गरेका छौँ । किनभने मन्त्रीज्यू नआएर हो ।’

सांसद भट्टराईले २०४८ सालपछि एकाधबाहेक विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरूको आलोचना मात्र हुने गरेको बताए । बजेट निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुन नसक्दा मन्त्रीहरूले आलोचना खेप्नुपरेको उनको भनाई थियो । 

उनले बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा मन्त्रीहरू निर्वाचन क्षेत्रगत भए की अथवा कुनै दबाबबाट प्रभावित भए भन्ने आधारमा बजेट विनियोजन भइरहेको टिप्पणी गरे । सांसदहरूलाई तीन करोडको बजेट दिँदैमा सहभागितामूलक भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउँदै सांसद भट्टराईले नीतिगत र अन्य कुरामा सहभागिता नदेखिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने, ‘यो बजेट विनियोजनको सन्दर्भमै हामीले एउटा केही न केही नीतिगत डिपार्चर गरौँ । हामीले सातै प्रदेशमा विकास समिति परिषद्हरू बनाऊँ, त्यो परिषद्मा सङ्घीय सांसदहरू, प्रदेशका सांसदहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा अङ्ग, विकास विद्हरूको एउटा विकास परिषद् बनाऊ र सात दिन छलफल गरौँ । र, त्यो छलफलबाट जे जे कार्यक्रमहरूमा निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसलाई ल्याएर केन्द्रको बजेटमा राखौँ । त्यसो भयो भने सांसदहरूको सहभागिता हुन्छ, वस्तुगत यथार्थवादी हुन्छ र सबैले अपनत्व लिने ठाउँ पनि रहन्छ । त्यसका लागि हरेक जिल्लामा त्यो जिल्लाका माननीय र अन्य प्रतिनिधिहरू राखेर कार्यान्वयन ठिक छ कि छैन भनेर अनुगमन समिति बनाऊ, त्यो अनुगमन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अर्को वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा फेरि यही प्रक्रिया अगाडि बढाऊँ । यदि त्यसो भएमा यो बजेट पारदर्शी पनि हुन्छ, जबाफदेही पनि हुन्छ र हामी सबै त्यसको हिस्सेदार पनि हुन्छौँ र हामी डेमोक्रेसिमा पार्टीसिपेसनको कुरा गर्छौँ । आज किन विरोध भयो त भन्दा पार्टीसिपेसन भएन, सांसदहरूलाई तीन करोडको बजेट दिएर पार्टीसिपेसन भयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नु हुँदैन । त्यो पार्टीसिपेसन हैन, नीतिगत र अन्य कतिपय कुरामा राम्रोसितको पार्टीसिपेसन देखिँदैन । त्यसकारण अब त्यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।’