काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभा सदस्य डम्बर तामाङविरुद्ध ललितपुर प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएर मुद्दा अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तामाङ धादिङ क्षेत्र नम्बर–२ (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन् । बागमती प्रदेशको पूर्व सहकारी मन्त्री समेत रहेका तामाङविरुद्ध सहन इन्जिनियरिङ कन्सर्न प्रालिका अध्यक्ष सन्तकुमार गुरुङले जाहेरी दिएका थिए ।

जाहेरीपछि तामाङसहित ७ जनाविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एक जना अधिकृतका अनुसार निर्माण कम्पनी ‘प्रो सोलुसन’ का सञ्चालकहरू डम्बर तामाङ, सन्तोष पौडेल, चिरञ्जीवी पौडेल, सञ्चिता श्रेष्ठ, राजेन्द्र अवस्थी, सरोज शाही र दिनेश यादव विरुद्ध पुर्जी जारी भएको थियो ।

त्यसविरुद्ध तामाङको समूहले उच्च अदालतमा निवेदन दिए । उच्च अदालत पाटनले २०८१ फागुन २६ मा ‘तत्काल पक्राउ नगर्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उनीहरू पक्राउ पर्नबाट जोगिएका छन् ।

राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङका भाइ तथा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका काका ससुरा नाता पर्ने डम्बरको समूहले अर्को समूहलाई ‘आपराधिक विश्वासघात’ गरेको आरोप छ । रसुवामा विद्युतको ठेक्का गर्दा भएको विवाद ‘आपराधिक विश्वासघात’ सम्म पुगेको हो ।

२७ करोडको ‘विवाद’

२०७४ मा रसुवामा निर्माणाधीन चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गतको चिलिमेको २२० केभीएको जीआईएस सब स्टेसन र त्रिशूलीको २२० केभिएको हाइब्रिड सब स्टेसनको ठेक्का चीनको पिंगाओ ग्रुप अफ कम्पनीले लिएको थियो । १ अर्ब ११ करोडको सो ठेक्काको सब कन्ट्याक्ट सन्त कुमार गुरुङको सहन इन्जिनियरिङले पाएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले पछि सहनसँगको सब कन्ट्याक्ट तोडेर डम्बर तामाङ समूहको प्रो सोलुसनलाई दिएको थियो । ठेक्का तोड्दा सहन इन्जिनियरिङले त्यसअघि गरेको कामको भुक्तानी दिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्रो सोलुसनले करार सम्झौता बमोजिम २७ करोड ७० लाख रकम सहन इन्जिनियरिङलाई भुक्तानी नदिएको आरोप छ ।

प्राधिकरणसँगको मिलेमतोमा प्रो सोलुसनले सिधै चिनियाँ कम्पनीबाट भुक्तानी लिएर सहन इन्जिनियरिङलाई ‘विश्वासघात’ गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । ललितपुर प्रहरीले २०८२ वैशाख ३ मा प्रो सोलुसनकी सञ्चालिका सञ्चिता श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अदालतमा पेस गरेको थियो । तर, उच्चमा विचाराधीन मुद्दाको कारण ललितपुर जिल्ला अदालतले उनलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।

उच्च अदालतले देवानी विषयमा पक्राउ नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हुनाले आरोपीहरूलाई पक्राउ नगरिएको ललितपुरका एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने– ‘उहाँहरूले उच्चमा दायर गरेको निवेदनको टुङ्गो लागेपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’