काठमाडौँ । नेपाल–चीनबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा सन् १९५५ मा नेपाल र छिमेकी मुलुक चीनबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो ।

सन् १९५५ को बाङ्डुङ सम्मेलनका अवसरमा त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट गर्दै औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखे । नेपाली पक्षले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्‍यो । सो सहमतिपछि १९५५ अगस्ट १ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै दुई देशबिचको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

नेपाल र चीनबिच कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५५ मा औपचारिक रूपमा सुरु भए पनि धेरै अघिदेखि आपसी सम्बन्ध रहेको विभिन्न दस्तावेजले देखाउँछन् । दुवै देशको औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष भए पनि नेपाल–चीनबिचको सम्बन्ध हजारौँ वर्ष पुरानो रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत टंक कार्कीले बताए ।

नेपाल–चीनको सम्बन्ध इसापूर्व पाँचौँ शताब्दीदेखि अस्तित्वमा रहेको विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

नेपाल चाइना मिडिया फोरमले प्रकाशन गरेको ‘सुमधुर सम्बन्धका ७० साल’ नामक पुस्तकमा भनिएको छ, ‘पाँचौँ शताब्दीमा प्रसिद्ध चिनियाँ यात्री फाह सिएन नेपालको रामग्राम, कपिलवस्तु र लुम्बिनीको भ्रमणपछि चीन फर्किका थिए । सातौँ शताब्दीमा नेपाली राजकुमारी भृकुटी देवीको तिब्बती सम्राट सोग्त्सेन गम्पोसँग विवाह, तेह्रौँ शताब्दीमा नेपाली शिल्पी अरनिकोको चीन भ्रमण तथा विभिन्न समयमा चिनियाँ भिक्षु र विद्वानहरूको नेपाल आगमनले नेपाल–चीन सम्बन्धको विकासमा बलियो आधार तयार पारेका हुन् ।’

काठमाडौँ उपत्यका स्थापना पनि चीनबाट आएका व्यक्तिले गरेको इतिहासका पानाहरूमा उल्लेख छ । चीनबाट बोधिसत्व महामञ्जुश्री काठमाडौँ आएर चोभारको खोँच काटी तालको पानी निकालेपछि बल्ल उपत्यकामा मानव बस्ती बस्न सम्भव भएको बताइन्छ । यिनै कारण नेपाल–चीनबिचको सम्बन्ध फराकिलो बनाउने आधार बनेको पूर्वराजदूत कार्कीको भनाइ छ ।

सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनापछि त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईको चीन–नेपाल सम्बन्धप्रति निकौ चासो लिन थाले । सीमा विवाद तथा पारस्परिक असमझदारीका कारण उत्पन्न तनाबको समाधान खोज्ने सिलसिलामा चीन, भारत र नेपालबिच त्रिपक्षीय संवादको क्रममा उनले नेपालका लागि भारतका तत्कालीन राजदूत के. एम. पनिक्करसँग छलफल गरी विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरेका थिए ।  

तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईको निमन्त्रणामा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले १९५६ सेप्टेम्बर २६ देखि अक्टोबर ७ सम्म चीनको पहिलो औपचारिक भ्रमण गरे । सो भ्रमणको क्रममा चीनले नेपाललाई आर्थिक सहायता दिने सम्झौता गरेको थियो । सम्भवतः यसरी नेपाललाई सहायता दिने घोषणा चीनले पहिलो पटक गरेको थियो । त्यसपछिका वर्षमा चीन–नेपाल सम्बन्ध विस्तार हुँदै गयो । आपसी सम्बन्ध बलियो भएकै कारण नेपालले चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुनःस्थापनाका लागि समर्थनसमेत गरेका वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले बताए ।

सन् १९५६ मा नेपाल–चीन सम्बन्धले कूटनीतिकमात्र होइन, व्यावहारिक संरचनागत रूपलाई पनि स्वीकार गर्‍यो । सन् १९६० मार्चमा नेपालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीन भ्रमण गरेका थिए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिका निर्माता मानिन्छ । उनले त्यतिबेला भारत र चीनजस्ता देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएका थिए । त्यतिबेला पनि चीनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सहयोग गरेको थियो । सडक निर्माणदेखि लिएर उद्योगधन्दामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग चीनले उपलब्ध गराएको थियो । यस्तो सहयोगले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।

• चीन र दरबार

राजदरबारसँग चीनको निकै राम्रो सम्बन्ध थियो । त्यही भएर सायद माओवादीले राजासहितको बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध गरेको सशस्त्र विद्रोहलाई चीनले त्यति मन पराएको थिएन । बरु माओवादीलाई दबाउन चीनले दरबारलाई सहयोग गरेको पनि विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदासम्म पनि दरबारसँग चीनको राम्रै सम्बन्ध देखिएको थियो ।

पूर्वराजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘नेपालसँग चीनको सम्बन्ध एकनासको छ । राजतन्त्र होस् या प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र, सबै व्यवस्थामा चीनको नीति एकै खालको देखिएको छ । अलिकति १९–२० देखिनु अस्वाभाविक पनि होइन तर चीनले कहिल्यै पनि भेदभाव गरेन । सबै सत्ता तथा शक्तिलाई स्वीकार गर्दै यहाँसम्म पुगेको हो ।’

२०२९मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र २०३६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चीन भ्रमण गरेपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ उचाइमा पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसलगतै २०३८ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री झाओ जियाङ, २०४१ मा राष्ट्रपति ली सीएननियन र प्रधानमन्त्री लि फङको नेपाल भ्रमणले पनि दुई देशको सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउने काम भएको बताइन्छ ।

त्यसपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भएको थियो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि केही विषयमा चीन चिन्तित थियो । पत्रकार श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भएपछि तिब्बती शरणार्थीहरूको नेपालस्थित गतिविधिले चीन तनाबमा थियो । खासगरी कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री भएको बेला यो गतिविधि निकै बढेको थियो । जब वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुभयो, अनि ती सबै एकाएक समाधान भयो ।’

नेपालमा बढ्दै गएको तिब्बती गतिविधिले चीनलाई असन्तुष्ट बनायो । नेपाल सरकारलाई तारन्तार त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरिरहेको थियो । यहाँसम्म कि चीनले पटक–पटक ‘एक चीन नीतिप्रति’ प्रतिवद्धता खोज्न थाल्यो तर नेपालका नेताहरू त्यतिबेला त्यति संवेदनशील देखिएका थिएनन् । त्यतिबेला आएको राजनीतिक परिवर्तनप्रति नै चीनले आशंका व्यक्त गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०४९) र मनमोहन अधिकारी (२०५२) ले एकपछि अर्को गरी चीनको भ्रमण गरेपछि मात्र चीन विश्वस्त हुन सकेको थियो । त्यसलगतै त्यहाँका राष्ट्रपति जियाङ जमिनको नेपाल भ्रमणले धेरै कुरा स्पष्ट हुँदै गयो र सम्बन्धले उचाइ लिन थाल्यो । दुवै देशमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन थाले ।

नेपालको बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको बाहुल्य रहे पनि चीनले राजा र राजदरबारसँग पनि निकट सम्बन्ध राखेको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग चीनको राम्रो सम्बन्ध थियो । जब २०५८ मा राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो, त्यसले चीनलाई निकै चिन्तित बनाएको थियो । त्यतिबेला नेपालमा माओवादीको जनयुद्ध चलिरहेको थियो । नेपाल निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो । राजगद्दीमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह थिए तर ज्ञानेन्द्र शाहको चाल–व्यवहार राम्रो थिएन । उनी देशमा प्रत्यक्ष शासन गर्न चाहन्थे । त्यसका लागि उनले चीनसँग साथ र सहयोग माग गरेका थिए ।

राजा भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहले पहिला भारत र त्यसपछि सन् २००२ मा चीनको भ्रमण गरेका थिए । त्यो भ्रमणबाट दुवै पक्ष निकै आशावादी थिए । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र शाहले विभिन्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । चीनबाट फर्केपछि उनले नेपालमा प्रत्यक्ष शासन गर्न चाहेका थिए ।

नेपाल चाइना मिडिया फोरमले प्रकाशन गरेको ‘सुमधुर सम्बन्धका ७० साल’ पुस्तकका अनुसार सन् २००२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह चीन भ्रमणमा गएको बेला नेपालमा जारी आन्तरिक द्वन्द्वप्रति गहिरो चासो प्रकट गरेका थिए । तर कुनै टकरावपूर्ण अभिव्यक्ति नदिइ चीनले सहयोगपूर्ण जबाफ दिएको थियो ।

२०६३ मंसिरमा विद्रोही माओवादी र नेपालका सात दलबिच दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्दै निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्ने सहमति भयो । सोही अनुसार नेताहरू काठमाडौँ फर्किने बित्तिकै आन्दोलन सुरु भएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनकै बलमा राजतन्त्र अन्त्य भयो ।

• जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्म

दोस्रो जनआन्दोलनलाई भारतले समर्थन गरे पनि चीन कसैको पक्षमा खुलेर बोलेको थिएन । तर आन्तरिक रूपमा राजातिर नै चीनको ध्यान थियो । माओवादीको जनयुद्धलाई चीनले मन पराएको थिएन । पत्रकार सुधिर शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘हिमालपारिको हुरी’ मा लेखेका छन्, ‘२०५६ सालमा काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूत चङ स्युयोङदृ माओवादी समस्या नेपालका आन्तरिक मामिला भएको र चीनलाई सोसँग कहिल्यै कुनै सरोकार नरहेको बताएका थिए भने उनका उत्तराधिकारी उ छोङयोङले माओवादीलाई चीनले कुनै प्रकारको सहयोग नपुर्‍याएको स्पष्टिकरण दिएका थिए ।’

पत्रकार शर्मा लेख्छन्, ‘चीनलाई विद्रोहीले प्रयोग गरेको ‘माओवादी शब्द परेको थिएन । चिनियाँहरूले तिनलाई न साँच्चैका ‘माओवादी’ मानेका थिए, न त ठाडै ‘आतङ्ककारी’ भनेर दुत्कार्न सकेका थिए । त्यही भएर होला चिनियाँहरूले माओवादीलाई सरकारविरोधी तत्व भनि सम्बोधन गर्थ्यो ।’ चीनले माओवादीसित लड्न नेपाली सेनालाई हातहतियार दिएर सघाएको कुरा पनि त्यो पुस्तकमा उल्लेख छ ।

पछि सात दल र माओवादीले ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन थालेपछि नेपाली राजनीतिप्रति चिनियाँ दृष्टिकोण थोरै बदलिन थालेको थियो । त्यसपछि नेपालमा चीनको सक्रियता बढ्न थाल्यो । आन्दोलन लगत्तै २०६३ वैशाखमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राजनीतिक परिस्थितिको अध्ययन गर्न भनेर एसियाली विभागका प्रमुख ल्यु चेनछाओको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । चीन फर्किएर सो प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो प्रतिवेदन त्यहाँका सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसमा माओवादीको आगमन, गणतन्त्र घोषणाको सम्भावना, भारतको भूमिका लगायतको विषयमा अध्ययन गरिएको थियो ।

यो पनि

व्यापार र कूटनीतिको इतिहासले छिचोल्न नसकेको नेपाल–चीन कनेक्टिभिटी अवरोध

राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि नेपालप्रतिको नीतिमा चीनले कुनै परिवर्तन ल्याएन । सबै सहयोग तथा सद्भावलाई कायम राख्यो । बरु आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाउँदै गयो । बरु भित्रभित्रै माओवादीसँग सम्बन्ध बढाउन सुरु गरेको थियो ।

संविधानसभा चुनावदेखि संविधान निर्माणसम्म चीनको राम्रो सहयोग थियो । तर जानकारहरूका अनुसार अमेरिका–भारत जस्तो देशको नेपालमा रहेको प्रभावका कारण अगाडि बढ्न गाह्रो भइरहेको थियो ।

राजदरबारसँग काम गर्न चीनलाई जति सजिलो थियो, त्यति सजिलो गणतन्त्रमा भइरहेको थिएन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि नेपालमा सुरु भएको कम्युनिस्ट सरकारको यात्रामा चीनलाई सहज हुन थाल्यो ।

नेपाल–चीन मामिलाका जानकार एवं वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार आएपछि चिनियाँहरूलाई अरु बेलाको तुलनामा काम गर्न सहज भएको बताउँछन् । तर कतिपय अवस्थामा कम्युनिस्ट सरकार हुँदा चीनलाई गाह्रो पनि भएको उनको बुझाइ छ ।

कांग्रेसको सरकार हुँदा चीनलाई काम गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन, तर कम्युनिस्ट सरकारको पालामा काम गर्न सहज र गाह्रो दुवै भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि कूटनीतिक रुपमा चीन नेपालमा सक्रिय भयो । गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनेपछि चीनले त्यो दलसँग निकटता बढायो । प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो पहिलो भ्रमण चीनबाट सुरु गरेका थिए । त्यसले चाइनिजहरूलाई प्रचण्डप्रति झन् विश्वस्त भएका थिए ।

माओवादी सरकार बनेपछि चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरू हुन थाले । एउटा तथ्याङ्क अनुसार प्रचण्डको त्यो नौ महिने सरकारको पालामा ३८ वटा चिनियाँ प्रतिनिनिधिमण्डल नेपाल आएर फर्केका थिए । नेपालस्थित दूतावासमा कर्मचारी वृद्धि गर्नेदेखि कूटनीतिक गतिविधि तीव्र बनाएको थियो । खासगरी माओवादीसँग विशेष सम्बन्ध राखेर चीनले नेपालमा आफ्ना गतिविधिमा तीव्रता दिएको थियो ।

भनिन्छ, प्रचण्डको चीनसँग निकटता भएको कारणले नै त्यतिबेला रुक्माङ्गत कटुवाल कण्ड भएको थियो, र सोही काण्डका कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नु परेको थियो ।

• सीको नेपाल भ्रमण

सोही क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१९ मा नेपालको भ्रमण गरेपछि दुई देशबिच कूटनीतिक सम्बन्धमा एउटा आयाम नै थपिएको थियो ।    

चीनमा सी चिनफिङ राष्ट्रपति बनेपछि सहयोग पाउने देशमध्ये नेपाल पनि अग्रस्थानमा छ । चीनले नेपालका लागि सहयोग बढाउँदा अन्य देशलाई पछि पार्ने अवस्था आएको पत्रकार श्रेष्ठ बताउँछन् । चीनले नेपालका लागि हरेक वर्ष सहयोगमा वृद्धि गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो पनि

नेपाल–चीन सम्बन्धको ७० वर्ष : दिने हात तयार थियो, हामी मुट्ठी कसेर बस्यौँ

सन् २०१८–१९ मा चीनले नेपाललाई गरेको सहयोगले भारत र अमेरिकालाई पछि पारिदियो । राष्ट्रपति सीकै पालामा सन् २०१३ देखि सुरु भएको बीआरआई परियोजनाका लागि नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गर्‍यो । त्यसपछि नेपाल–चीन सम्बन्धमा उपलब्धिहरू देखा पर्न थालेको पूर्वराजदूत कार्की बताउँछन् । सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गरेका थिए ।

विदेश मामिलाका जानकारहरू भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो चीन भ्रमणले दुई देशबिचमा कोसेढ्ङ्गाको काम गर्‍यो । त्यसपछि राष्ट्रपति सीले गरेको नेपाल भ्रमणले सम्बन्ध निकै फराकिलो बनाइदियो, जुन क्रम अझै जारी छ ।’

सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको चीन भ्रमणले रेल्वे परियोजनालगायतमा समझदारी भएको थियो । पछिल्लो समय सन् २०२४ मा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएपछि बीआरआई कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यद्यपि, अझै त्यो ठिक ढंगले अगाडि बढेको छैन । पत्रकार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चिनियाँहरू नेपालको कानुन झन्झटिलो छ भन्छन् । त्यसले काम गर्न निकै गाह्रो रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।’

चीनले सुरु गरेका थुप्रै परियोजना ‘पेन्डिङ’मा छन् । यद्यपि चीनको तर्फबाट ती परियोजना अघि बढाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको छ ।

यो पनि

चीनले निर्माण गरेका कुन आयोजना सफल, कुन अलपत्र ?

• मधेस झर्‍यो चीन

चीन आफ्नो आर्थिक कूटनीतिका माध्यमले हिमालबाट पहाड हुँदै तराई झरिसकेको छ । तराई–मधेसमा पनि चीनले आफ्नो प्रभाव बढाएको छ । तराई–मधेसमा घुलमिल गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रम चीनले सञ्चालन गरेको छ ।

चीनले नेपालमा कम्युनिस्टसँग मात्र होइन, गैर कम्युनिस्ट दलसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध बढाउँदै गएको छ । कांग्रेस, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायतका दलसँग पनि चीनले निकटता बढाउदै गइरहेको छ । ती दलका नेताहरूसँग चिनियाँ राजदूतले बेलाबेलामा भेट्ने मात्र होइन, चीन भ्रमण पनि गराएका छन् । नेपालमा हरेक समुदाय तथा हरेक क्षेत्रमा आफ्नो पकड बनाउन चीन सफल भएको पूर्वराजदूत कार्कीको बुझाइ छ ।