सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन (बर्खे) अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यो निर्णय आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ । यो अधिवेशनलाई बर्खे वा बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ । अधिवेशनको पहिलो बैठक वैशाख अन्तिम सातातिर बसेको थियो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार बैठकले अधिवेशन अन्त्यसँगै अन्य चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ ।

सरकारले मन्त्रालयहरूको कामकारबाही अनुगमन गर्न एक अनुगमन इकाई गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता शाहका अनुसार तीन सदस्यीय उक्त समितिले प्रत्येक मन्त्रालयको कामकाज, सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था र सूचना अधिकारीको कार्यसम्पादनबारे अनुगमन गर्ने छ । 

उक्त इकाईको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रहनेछन् । यस्तै, सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सूचना तथा सञ्चार महाशाखाका उपसचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी रहनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिव ढोलकराज ढकाललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । उनलाई कामकाजका लागि उक्त मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको शाहले रातोपाटीलाई बताए ।

जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद टुङ्गियो

बैठकले जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाले तोकेको केन्द्रलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले परिवर्तन गरेपछि उक्त विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गाउँपालिकाकै निर्णयलाई सदर गरेपछि सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । प्रवक्ता शाहले भने, ‘सर्वोच्चले पालिकाको निर्णयलाई सदर गरेकाले अब सोही प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामीले नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेका छौँ ।’

पत्रकारिता पुरस्कार कार्यविधि स्वीकृत

यसैगरी, बैठकले ‘पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८१’ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै प्रदेशमा पत्रकारिता क्षेत्रमा पुरस्कार वितरणको प्रक्रिया सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।