काठमाडौँ ।  नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच सीमा व्यापारका विषयमा हालै गरिएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारी ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– 'नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको, उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्य रहेको, यसअघि नै  नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको र उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको अवस्थामा दुई देशका बिदेशमन्त्रीबिच सीमा व्यवस्थापन बारे हालै भएको सहमति पत्रको ९ औँ बुँदामा उल्लिखित ‘लिपुलेक हुँदै भारत चीनबिच सीमा व्यापारलाई पुन सञ्चालन गर्ने’ कुरा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ । '

नेपाल, भारत र चीनबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना, ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य एवम् नक्सा र प्रमाणको आधारमा सो सहमति सच्याउन दुवै देशसँग यथाशीघ्र  अनुरोध गर्दै नेपाल भारत बिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सङ्गठनले  नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।