काठमाडौँ । लामो समयदेखि संसदीय समितिमा अड्किएको भूमि सम्बन्धी विधेयक हालै समितिबाट पारित भएको छ । सत्ता पक्षबिच नै बेमेलको अवस्था सिर्जना भएको विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै ऐन बन्ने एउटा महत्वपूर्ण ढोका खुलेको छ । उक्त विधेयकमा सांसदको संशोधनलाई ‘अहिलेसम्मकै धेरै’ स्वीकार गरिएको दाबी गरिएको छ । 

अब विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? विशेषगरी काठमाडौँका नदी किनारमा बसेकाहरूले त्यहीँ जग्गा पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? चासोको विषय छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको सहकारी समस्या समाधानमा सरकार कहाँ पुग्यो र पीडितले कहिलेसम्म न्याय पाउँछन् भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ, नीतिगत सुधार र उपलब्धिको दाबीका बिच मन्त्री स्वयं यसमा तानिए । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

लामो समयदेखि संसदीय समितिमा अड्किएको भूमि सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिबाट पारित भएको छ । यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर समितिबाट यो विधेयक सर्वसम्मत रूपमा भने पारित हुन सकेन, समितिमा प्रतिपक्षीको चित्त किन बुझाउन सक्नुभएन ? 

यसलाई तपाईंले कसरी बुझ्नुभयो भन्ने मुख्य कुरा हो । सर्वसम्मत भयो वा भएन भनेर किटान गर्ने स्पष्ट आधार छैन । समितिमा कति सदस्य उपस्थित थिए भन्ने एउटा पक्ष हो । बैठकमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूमध्ये कसैले पनि विधेयकमा असहमति जनाउनुभएको छैन । तीन जना माननीयज्यूहरू संसदमा बोल्नुपर्ने काम परेकाले छलफल सकिएपछि जानुभयो । जानुअघि उहाँहरूले विधेयकका धेरै कुरामा हाम्रो समर्थन छ, तर एकाध विषयमा हाम्रो केही फरक धारणा छ, जुन हामी सदनमा राख्नेछौँ भन्नुभएको थियो ।

उहाँहरूले विधेयकमा असहमति छ भनेर औपचारिक रूपमा कतै उल्लेख गर्नुभएको छैन । पछि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा पनि त्यहाँ उपस्थित सबै माननीयहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यसमा कुनै मतदान भएको छैन, न त कसैले असहमति नै दर्ता गराउनुभएको छ । त्यसैले यसलाई सर्वसम्मत भएन भन्न मिल्दैन । समितिको अन्तिम प्रक्रियासम्म रहनुभएका कुनै पनि सदस्यले असहमति नजनाएको हुनाले यसलाई सर्वसम्मत नै मान्नुपर्छ । कोही काम परेर बैठकबाट बाहिरिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

त्यसो भए अब संसदको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदनमा जाँदा यसमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सहितको प्रतिवेदन जाँदैन ? 

जाँदैन । ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जाने भए आजै दर्ता भइहाल्थ्यो । समितिमा आफ्नो कुरा राख्ने हो, तर संसदमा असहमति पठाउने प्रक्रिया यहाँ भएको छैन । अब समितिबाट जे पारित भएको छ, त्यही प्रतिवेदन संसदमा जान्छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबल हुन्छ र यो संसदको सम्पत्ति बन्छ । त्यसपछि विधेयकमाथि छलफलका लागि समय तोकिन्छ । सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूले बोल्न चाहनुभएमा आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ ।
उहाँहरूले उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको आधारमा सरकारको तर्फबाट मैले जवाफ दिनेछु । विधेयक किन ल्याइयो, यसमा के-के विषय छन् र केही विषय किन समेटिएनन् भन्नेबारे स्पष्ट पारिनेछ । त्यसपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर विधेयकलाई पारित गर्ने दिशामा अगाडि बढाइन्छ ।

किन्ने र बनाउने अनुमति दिने, तर बेच्न नदिने भन्ने कहीँ हुन्छ ? यसलाई गिरिबन्धु टी-स्टेटसँग जोडेर र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा बाँड्न लागियो भनेर गलत प्रचार गरियो । न यो गिरिबन्धुको लागि थियो, न त सार्वजनिक जग्गा हाउजिङलाई दिन लागिएको थियो ।

अब यो विधेयकले ऐनको रूप लिन कति समय लाग्ला ?

प्रतिनिधिसभामा भोलि टेबल भएपछि मलाई लाग्छ एक दिनको छलफलमा यो टुङ्गिन्छ । अबको बैठकमा माननीयहरूले छलफलमा भाग लिनुहुन्छ र मैले जवाफ दिएपछि पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । संसदको अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्नेमा भर पर्छ, तर सम्भवतः आउँदो हप्ता प्रतिनिधिसभाबाट यो पारित हुन्छ ।

त्यसपछि यो राष्ट्रियसभामा जान्छ । त्यहाँ पनि यही प्रक्रियाअनुसार छलफल हुन्छ । राष्ट्रियसभाले सिधै पारित गर्न पनि सक्छ वा थप छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ । यो उहाँहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा हो । तर मलाई विश्वास छ, यो अधिवेशनको अन्त्यसम्ममा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसक्छ ।

राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षको बहुमत छैन । यदि प्रतिपक्षी दलले समर्थन नगरे प्रक्रिया लम्बिन सक्छ । यो अवस्थामा यही अधिवेशनबाट विधेयक पास हुन्छ भन्ने कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभा एउटा जिम्मेवार र परिपक्व निकाय हो । सरकारलाई उचित सल्लाह, सुझाव दिँदै सरकारका काममा सहयोग गर्नु उसको कर्तव्य हो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले ढिला गर्छ वा रोक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ ।

अर्को कुरा, प्रतिपक्षी दलका साथीहरूले पनि भूमिहीनलाई जग्गा दिने विषयमा हाम्रो विरोध छैन भन्नुभएको छ । चुनावमा जाँदा सबै दलले भूमि समस्या समाधान गर्छौँ भनेरै भोट मागेका हुन् । यो संविधानले नै व्यवस्था गरेको विषय हो । संविधानले दिएको अधिकार जनतालाई दिने कुरामा हामीले सक्दैनौँ भनेर कुनै दलले भन्न मिल्छ ? त्यसो भन्यो भने भोलि जनतामाझ कसरी जाने ? त्यसकारण राष्ट्रियसभाले यसलाई अझ छिटो पारित गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयक र समितिबाट पारित हुँदा धेरै संशोधन भएका छन् । यी संशोधनले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने मूल लक्ष्यमा कस्तो असर गर्छ ?

आधारभूत रूपमा हेर्ने हो भने विधेयकमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । हामीले विधेयकलाई अलि संक्षिप्तरूपमा ल्याएका थियौँ । माननीयज्यूहरूले त्यसलाई अलि व्याख्यात्मक र विस्तृत बनाउनुपर्छ भन्नुभयो, त्यति मात्रै हो । जस्तै, हामीले एउटै दफामा राखेका विषयलाई उहाँहरूले व्याख्यासहित अलग-अलग दफामा राखौँ भन्नुभयो । 

त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा सरकारले धेरै संशोधन स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ, जुन राम्रो सन्देश हो । तर आन्तरिक रूपमा हेर्दा सरकारले जे उद्देश्यले विधेयक ल्याएको थियो, त्यो जस्ताको तस्तै छ । बरु यसले विधेयकलाई थप स्पष्ट बनाएको छ र कार्यान्वयनमा झन् सजिलो हुन्छ । केही शब्दहरू जस्तै ‘उपभोग’ को ठाउँमा ‘स्वामित्व’ वा ‘मन्त्रालय’ को ठाउँमा ‘नेपाल सरकार’ राख्ने जस्ता सामान्य परिमार्जन भएका छन्, जसले मूल आशयमा फरक पार्दैन ।

यो पनि

भूमि विधेयक : माथि विरोध, तल साथ

विगतमा आठौँ संशोधन जस्ता विधेयकमा देखिएका समस्याले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास बढेको हो कि ?

यो बुझाइमा भर पर्छ । कतिपयले विधेयकको गहिराइमा गएर अध्ययन गरी छलफल गर्नुहुन्छ, कतिपयले सुनेको भरमा धारणा बनाउनुहुन्छ । विगतका केही घटनाक्रमले गर्दा यसपटक विधेयकलाई अझ परिपक्व बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना थियो, जुन स्वाभाविक हो । 

हामीले पनि समितिमा भन्यौँ– हामीले ल्याएको विषय यही हो, यसमा राम्रोसँग छलफल गर्नुहोस् र परिमार्जनसहित प्रतिवेदन बनाउनुहोस् । समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा सबैले अपनत्व लिनुभएको छ र हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यसले समितिका अध्यक्ष र सचिव मात्र होइन, सबै सांसदलाई जवाफदेही बनाएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

सत्तापक्ष भित्रै पनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई अहिले नसमेटौँ ।  भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको मात्रै कुरा गरौँ भन्ने थियो । अहिले कसरी सहमति जुट्यो ?

यो पनि बुझाइमा अलिकति फरक परेको हो । हामीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एउटै दफामा राखेर विधेयक लगेका थियौँ । छलफलका क्रममा के कुरा आयो भने भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा दिने हो, तर अव्यवस्थित बसोबासीबाट निश्चित शुल्क लिएर उनीहरूले भोगचलन गरेको जग्गा दिने हो । यी दुईको प्रकृति फरक भएकाले अलग-अलग दफामा राखौँ भन्ने सहमति भएको हो । त्यसैले विषय हटाएको होइन, केवल वर्गीकरण गरेर दफालाई व्यवस्थित मात्र गरिएको हो ।

यो विधेयक पास भएपछि काठमाडौँको थापाथली वा सिनामंगल जस्ता ठाउँका सुकुम्बासीले त्यही ठाउँमा जग्गा पाउँछन् ?

हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने नदी किनारका यी बस्तीहरूमा बागमती कोरिडोर जस्ता परियोजना छन् र सरकारले नदीको मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्ड मिचेर बसेको कसैले पनि त्यही ठाउँमा जग्गा पाउँदैन । यदि त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरू देशभरि कतै पनि जग्गा नभएका ‘वास्तविक’ भूमिहीन सुकुम्बासी हुन् भने उनीहरूलाई सरकारले तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गरेर अन्य उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छ । 

तर ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ को हकमा, यदि उनीहरू मापदण्डविपरीतको ठाउँमा बसेका छन् भने उनीहरूले न त्यहाँ जग्गा पाउँछन्, न अन्यत्र स्थानान्तरणको व्यवस्था छ । पहिला नापजाँच गरेर कुन बस्ती मापदण्डभित्र छ र कुन बाहिर छ भनेर यकिन गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरुले केन्द्र र देशका ७७ वटै जिल्लामा भूमि आयोग गठन गर्नुभयो । आयोगले ७५० स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । तर जग्गा नापजाँचको काम नगन्य छ । के यो काम पनि विधेयककै प्रतीक्षामा रोकिएको हो ?

नापजाँचको काम रोकिएको छैन, काम भएरहेकै छ । कामको गति जिल्ला समिति र स्थानीय तहको क्रियाशीलतामा भर पर्छ । कतिपय जिल्ला, जस्तै रुपन्देही र बाँकेले धेरै तीव्र गतिमा काम गरेका छन् भने कतिपयले भर्खरै सुरु गर्दैछन् । यो व्यक्तिको कार्यक्षमता र जिम्मेवारीबोधमा पनि भर पर्ने कुरा हो । त्यसैले आयोगले काम रोकेको अवस्था होइन ।

हामीले प्राविधिक सहयोगका लागि देशभर करिब एक हजार प्राविधिक जनशक्ति पठाएका छौँ । हालसम्म करिब बीस हजार लालपुर्जा वितरणका लागि तयार भइसकेको सूचना आएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आयोगलाई तीन वर्षको कार्यादेश दिएकोमा एक वर्ष बित्न लागेकाले कामको गति बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । हामीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने नीति लिएका छौँ ।

तपाईंहरुले यही विधेयकमा हाउजिङ व्यवसायलाई जोड्नुभयो । यसले गर्दा विधेयक विवादित बन्यो र ढिला भयो जस्तो लाग्दैन ?

हाउजिङको विषयलाई सँगै ल्याउँदा बरु उहाँहरूलाई ढिलाइ र घाटा भयो । हाउजिङको विषय मात्रै भएको भए यो छिट्टै पारित हुन्थ्यो होला । उनीहरूको मुद्दा त एकदमै सरल छ । उनीहरूले सरकारको अनुमति लिएर, पैसा तिरेर नम्बरी जग्गा किनेका छन्, मापदण्ड पूरा गरेर अपार्टमेन्ट बनाएका छन् । 

किन्ने र बनाउने अनुमति दिने, तर बेच्न नदिने भन्ने कहीँ हुन्छ ? यसलाई गिरिबन्धु टी-स्टेटसँग जोडेर र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा बाँड्न लागियो भनेर गलत प्रचार गरियो । न यो गिरिबन्धुको लागि थियो, न त सार्वजनिक जग्गा हाउजिङलाई दिन लागिएको थियो ।

के अब यो संशोधनपछि भूमि समस्या समाधानका लागि अर्को संशोधन आवश्यक पर्दैन ?

आयोगले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूका लागि अब अर्को संशोधन आवश्यक पर्दैन । तर हाम्रो मूल भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ धेरै पुरानो भयो । त्यो ऐन तत्कालीन जनसंख्या, चेतना र प्रविधिका आधारमा बनेको थियो । अहिलेको परिस्थितिसँग त्यो मेल खाँदैन । त्यसैले हामी एउटा समग्र र नयाँ भूमि ऐनको तयारीमा छौँ, जसको ड्राफ्टमा अहिले उठेका सबै विषयलाई समेट्न सकिन्छ । त्यो हामी आगामी संसद अधिवेशनमा पेस गर्ने लक्ष्यमा छौँ ।

म तपाईंहरूलाई चुनौती दिन्छु, अनुसन्धान गर्नुहोस्, ती भनिएका मान्छेहरूसँग मेरो कहिल्यै भेट भएको छ कि ? तथ्यले सबै कुरा बोल्छ । यो विषय अख्तियारले हेरिरहेको छ, उसले अनुसन्धान गरिरहेकै होला । सत्य के हो, त्यो ढिलो-चाँडो बाहिर आउँछ । कसैले हल्ला गर्‍यो भन्दैमा लहैलहैमा लागेर सरकार चल्दैन र चल्नु पनि हुँदैन ।

अब सहकारी क्षेत्रतिर लागौँ । ऐन संशोधनदेखि प्राधिकरण र न्यायाधिकरण गठनसम्म धेरै काम भएको देखिन्छ । तर पीडितले खासै उल्लेखनीय पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । अब यसलाई तपाईंहरुको सफलताको रुपमा बुझ्ने कि अक्षमता ?

यो प्रश्न धेरैले सोध्नुहुन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने १५-२० वर्षदेखि जकडिएको समस्या समाधानका लागि हामीले भर्खरै संरचनाहरू (प्राधिकरण, न्यायाधिकरण) बनाएका छौँ । न्यायाधिकरणले अदालतको काम गर्छ, जसको कार्यालय भर्खर खुलेको छ । प्राधिकरणले नियमनको काम गर्छ, जसले भर्खरै पूर्णता पाएको छ ।

पैसा फिर्ताको काम भने ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले गरिरहेको छ । यो समितिले संघअन्तर्गतका समस्याग्रस्त घोषित २३ वटा सहकारी हेर्छ । त्यसमध्ये ५ वटाको लगभग राफसाफ भइसकेको छ । अहिलेसम्म करिब ७ हजार ५०० पीडितको सम्पूर्ण रकम र ५६ हजार भन्दा धेरै पीडितको आंशिक रकम फिर्ता भइसकेको छ । 

यो बिचमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हिसाब मिलान भएको छ । यो एक वर्षमा भएको ठूलो उपलब्धि हो । एकैचोटि सबै समस्या समाधान हुँदैन, प्रक्रिया लामो छ । सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंकको कर्जा मिलाउने, लिलामी गर्ने जस्ता काममा समय लाग्छ ।

तपाईंले समस्याग्रस्त सहकारीको मात्रै कुरा गर्नुभएको छ । यसको संख्या त प्रदेश र स्थानीय तह समेत गरेर करिब ३० वटा मात्रै छन् । तर तपाईंहरुले नै देशका झण्डै पाँच सय सहकारीमा समस्या भएको भन्नुभएको थियो । बाँकी सहकारीको पीडितले त आश गर्ने ठाउँ पनि छैन, होइन ? 

अब नवगठित ‘सहकारी प्राधिकरण’ले सबै सहकारीको विवरण लिन्छ र तिनको वर्गीकरण गर्छ । कुन सहकारी समस्याग्रस्त हो, कुनमा सामान्य अनियमितता छ, कुन ठीकसँग चलेको छ भनेर छुट्याइन्छ । समस्याग्रस्त देखिएकालाई कानुनी कारबाहीका लागि न्यायाधिकरणमा पठाइन्छ वा सरकारलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिन्छ । 

यसरी अब सबै सहकारी नियमनको दायरामा आउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा सम्बन्धित तहकै हो, तर हामीले केन्द्रीय स्तरबाट सहजीकरण र समन्वय गर्छौँ ।

प्राधिकरणको नियमन अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुने भनिएको छ । तर हाम्रोमा बैंकहरू समेत डुबेको अवस्था छ । यसले मात्रै प्रभावकारी नियमन होला र ?

हामीले तीनवटै तहलाई जोडेर नियमनको संरचना बनाएका छौँ । केन्द्रीय प्राधिकरणले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्छ । तलका निकायले मात्रै नियमन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा माथिबाट हस्तक्षेप गर्न सकियोस् भनेर यो संरचना बनाइएको हो । कोही नातागोता वा पहुँचको आधारमा जोगिने अवस्था नहोस् भनेर हामीले केन्द्रीय संयन्त्रलाई बलियो बनाएका छौँ ।

सहकारीमा डुबेको ५ लाखसम्मको बचत सरकारले फिर्ता गरिदिने कुरा थियो, तर बजेटमा आएन । अब त्यो के हुन्छ ?

सरकारले एउटा ‘कोष’ स्थापना गर्ने भनेर बजेटमा व्यवस्था गरेको छ, तर त्यसको आकार र प्रकृतिबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन । पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने पहिलो दायित्व सहकारीकै सम्पत्तिबाट हो । सरकारले दिने भनेको तत्काल राहतका लागि सापटी जस्तो हो । यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ, छिट्टै टुङ्ग्याउने प्रयासमा छौँ । धेरैजसो सहकारीको सम्पत्ति परिचालन गर्ने हो भने सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने अवस्था छ ।

सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्रको काम अपेक्षित रुपमा अघि बढेको पाइएको छैन । कर्जा सुरक्षण कोषको कुरा पनि त्यही छ । यसमा किन ढिलाइ भइरहेको छ । सूचना केन्द्र मात्रै बनाइदिनुभएको भए पनि कस-कसले सहकारीका रकम तिरेका रहेनछन् भन्ने थाहा हुन्थ्यो, तत्काल नतिजा देखिने यो काम किन हुन सकेन ?

कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसमा राष्ट्र बैंक मातहतको निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले केही प्राविधिक र नियमावलीका विषय मिलाउन बाँकी छ । 

मेरो विचारमा अबको एक महिनाभित्र यो सञ्चालनमा आउँछ । कर्जा सुरक्षण कोषको हकमा भने बैंकहरूको भन्दा छुट्टै कोष बनाउने सहमति भएको छ । पहिला सूचना केन्द्र स्थापना हुन्छ, त्यसपछि कोषको काम अघि बढ्छ ।

गरिबी निवारणको क्षेत्रमा मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ ?

हाम्रो मुख्य काम गरिब पहिचान गर्ने हो । बाँकी रहेका १३ जिल्लाको पहिचानको काम सकेर हामी यो वर्षभित्र देशैभरिको गरिब पहिचानको काम सक्दैछौँ । त्यसपछि परिचयपत्र वितरण हुन्छ । गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू भने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता १३-१४ वटा अन्य मन्त्रालयहरूले सञ्चालन गर्छन् । 

विगतमा यी मन्त्रालयहरूबीच समन्वय थिएन । अहिले हामीले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल सुरु गरेका छौँ । हाम्रो प्रस्ताव के छ भने हामीले गरिब पहिचान गरिदिएको क्षेत्रमा सबै मन्त्रालयले एकीकृत रूपमा कार्यक्रम लैजाऊन्, ताकि त्यसको परिणाम देखियोस् ।

तपाईंले यति धेरै काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ, तर तपाईं नै सधैँ विवादमा आइरहनुहुन्छ । गरेका काममा पनि जसभन्दा अपजस नै धेरै छ, किन ?

समाजमा सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन । हामीले गरेका सुधारका कामले कतिपयको निहित स्वार्थमा ठेस पुगेको छ । जस्तै, सहकारीमा मनपरी गरेकाहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउँदा उनीहरू विरोधमा उत्रिन्छन् । भूमाफियाहरूले आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन खोज्छन्, त्यो नहुँदा विरोध गर्छन् । 

तर मलाई विश्वास छ, विरोध गर्ने सीमित छन्, समर्थन गर्ने धेरै हुनुहुन्छ । हाम्रो समाजमा अचेल के हुँदो रहेछ भने विरोध गर्नेको सानो आवाजलाई मिडियाले ठूलो बनाइदिने, तर समर्थनको ठूलो आवाज कतै नसुनिने । सत्यभन्दा हल्लालाई बढी प्रचार गर्ने चलन छ । तर म सत्य र तथ्यको बाटोमा हिँडेको छु, त्यसैले मलाई कसैको हल्लाले फरक पर्दैन ।

यो पनि

भूमि विधेयकमा कैँचीः ‘गिरिबन्धु लक्षित व्यवस्था’ सच्याइयो, मन्त्रालयको अधिकार कटौती

पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा तपाईंको नाम मुछियो । त्यो अडियोकै कारण अर्का एक मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । यसको महिना दिन बित्दा पनि सत्य के हो भनेर बाहिर आएन । यो अवस्थामा सरकार र तपाईंमाथि शंका गर्नु स्वाभाविक होइन र ?

तपाईंहरू मिडियाले पनि त अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्थ्यो । कसैले मेरो नाम लियो भन्दैमा म दोषी हुन्छु ? त्यो अडियो राम्रोसँग सुन्नुभयो भने त्यहीँ भनिएको छ, ‘मन्त्रीले मान्दैन’ । कसैको काम नभएपछि फसाउनका लागि बोलेको कुराको आधारमा चरित्रहत्या गर्न मिल्छ ?  

म तपाईंहरूलाई चुनौती दिन्छु, अनुसन्धान गर्नुहोस्, ती भनिएका मान्छेहरूसँग मेरो कहिल्यै भेट भएको छ कि ? तथ्यले सबै कुरा बोल्छ । यो विषय अख्तियारले हेरिरहेको छ, उसले अनुसन्धान गरिरहेकै होला । सत्य के हो, त्यो ढिलो-चाँडो बाहिर आउँछ । कसैले हल्ला गर्‍यो भन्दैमा लहैलहैमा लागेर सरकार चल्दैन र चल्नु पनि हुँदैन ।

अख्तियारले छानविन गर्दैछ भनेर प्राविधिक रुपमा पन्छिन त सक्नुहुन्छ । तर जनतालाई सत्य के हो भन्ने कुरा छिटो चाहिएको छ । तपाईंहरु त सरकार हो, सरकारले यति समयसम्म सत्य के हो खोजेर बाहिर ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी होइन र ?

त्यो त भइसकेकै छ नि । प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । मैले पनि विभिन्न मिडियामार्फत यो कुरा सार्वजनिक गरेको छु । सरकार लहैलहैमा लागेर चल्दैन र तथ्यमा आधारित भएर मात्र निर्णय लिन्छ । तथ्य र सत्यबिना गरिने टिप्पणीहरूको कुनै अर्थ हुँदैन ।

एक वरिष्ठ नेताले नै भूमि विधेयकबारे बोल्दै ‘एमालेले खाली जग्गा देख्नै भएन’ र ‘यो गिरिबन्धुको जग्गा सक्न ल्याइयो’ भन्नुभयो । उहाँले नै  विधेयकमा मन्त्रीले एउटा पनि संशोधन मानेन पनि भन्नुभयो । म के भन्न चाहन्छु भने भूमि विधेयकमा जस्तो सांसदको कुरा धेरै सम्बोधन भएको अरु कुनै विधेयक छैन ।

त्यसैले यस्ता तथ्य बाहिरका कुराको जवाफ दिएर सम्भव पनि हुँदैन । यो विषय बोलेर अहिले उहाँले क्षणिक फाइदा लिन सक्नुहोला । तर भोलि सत्य मात्रै स्थापित हुन्छ । त्यो दिन उहाँको विश्वसनीयता कहाँ पुग्ला ? अहिलेका जनता पहिले जस्ता कमजोर छैनन, उनीहरू राजनीतिकर्मी र विश्लेषकभन्दा पनि बाठा छन्। उनीहरू धेरै बोल्दैनन्, तर विश्लेषण गर्छन्, अन्तिम ‘जज’ उनीहरू नै हुन् ।

फोटो : कृष्ण खड्का/रातोपाटी

यो पनि

समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समस्या, बचतकर्ताको अर्बौँ गुम्यो