१० बजे १० समाचार : उपसभामुखको विदेश भ्रमणमाथि प्रश्नदेखि प्रचण्डलाई प्रदेशका मन्त्रीको चुनौतीसम्म

रातोपाटी ब्रिफिङ

१० बजे १० समाचार : उपसभामुखको विदेश भ्रमणमाथि प्रश्नदेखि प्रचण्डलाई प्रदेशका मन्त्रीको चुनौतीसम्म

रातोपाटी संवाददाता

शुक्रबार, ०६ भदौ २०८२, २१ : ५३

१० बजे १० समाचार : उपसभामुखको विदेश भ्रमणमाथि प्रश्नदेखि प्रचण्डलाई प्रदेशका मन्त्रीको चुनौतीसम्म

रातोपाटी संवाददाता

शुक्रबार, ०६ भदौ २०८२

सारांश

उपसभामुखले सभामुखको अनुमति बिना विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ।
गण्डकीका स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रचण्ड सहभागी हुने कार्यक्रम रद्द गर्न निर्देशन दिए।
समाजवादी मोर्चाले लिपुलेकको भूभाग फिर्ताको पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

काठमाडौँ । आज मिति २०८२ साल भदौ महिनाको ६ गते शुक्रबार । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती रातोपाटी ब्रिफिङमा ‘१० बजे १० समाचार’ लिएर हाजिर भएका छौँ–

१. उपसभामुखको भ्रमणमाथि प्रश्न

इन्दिरा राना मगर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख भएपछि १७ पटक विदेश भ्रमणमा गएकी छन् । उपसभामुखले सभामुख समक्ष भ्रमण स्वीकृत गराएर विदेश जानुपर्ने व्यवस्था भए पनि राना मगरले ७ पटकमात्र यस्तो व्यवस्था पालना गरेकी छन् । उनी १० पटक सभामुखसँग स्वीकृत नगराई विदेश भ्रमणमा गएको देखिएको छ ।

२. प्रचण्डलाई प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्रीको चुनौती

लमजुङ जिल्ला अस्पतालको विस्तारित सेवा उद्घाटन कार्यक्रमका लागि तयारी अन्तिम चरणमा थियो । सोही अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइयो ।

कार्यक्रमका लागि सबैलाई निम्तोपत्र पनि पठायो । तर अन्तिम समयमा प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति नै खारेज गरिदिएको छ ।

समिति मात्रै खारेज भएन, उद्घाटनको अन्तिम तयारी चलिरहेको उक्त कार्यक्रम नै रद्द गर्न गण्डकीका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ । जसका कारण उद्घाटन कार्यक्रमका लागि भनेर शुक्रबार पोखरा आइसकेका प्रचण्ड काठमाडौँ फर्किएका छन् ।

३. लिपुलेकबारे समाजवादी मोर्चा

चार दलीय समाजवादी मोर्चाले नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानीको भूभाग फिर्ता ल्याउने पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

मोर्चाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मोर्चाले भारत र चीनबिच हालै पुलान– गुन्जीलाई जोड्ने लिपुलेक व्यापारिक नाका सुचारुका लागि दुई पक्षीय व्यापार पुनस्र्थापना गर्ने समझदारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपाल सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो ।

४. कोशी आम सञ्चार विधेयकको विरोध

कोशी प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई कडाइ गर्ने गरी आम सञ्चार विधेयक ल्याउन खोजेकोमा व्यापक विरोध भएको छ ।

यसअघि पत्रकारसम्बद्ध नेपाल पत्रकार महासंघदेखि विभिन्न संघ संगठनले दिएको सुझाव विपरीत प्रदेशको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले अझै कडाइ गर्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन कोशी प्रदेश सभामा शुक्रबार पेस गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र, पत्रकार महासंघ कोशी, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीसहित पत्रकारसँग सरोकार राख्ने प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपाल लगायतले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका छन् ।

५. घरजग्गा

घरजग्गा कारोबारमा ह्वात्तै गिरावट आएको छ । देशभरका मालपोत कार्यालयमा साउन महिनामा भएको कारोबारले यही देखाउँछ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष साउनमा देशभरका मालपोत कार्यालयमा १ लाख २७ हजार २०६ वटा घरजग्गा सम्बन्धी सेवाप्रवाहका काम भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा यो आकार १ लाख ४ हजार २१८ वटामा झरेको छ । यो झण्डै १८.०७ प्रतिशत कम हो ।

६. विधेयक

लामो रस्साकस्सी र विवादका बिच विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समिति हुँदै प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले उक्त विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति थापाले सरोकारवाला सबै पक्षसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको दाबी गरे । समितिले बिहीबारको बैठकबाट उक्त विधेयक पास गरेको थियो । तर समितिमा पारित विधेयकप्रति प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले फरक मत राखेका थिए । समिति सभापति थापाले लामो समयपछि परिवर्तन हुन लागेको ऐनले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

७. कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुरा हुँदासम्म विश्वासको मत नलिएर सरकार काम चलाउ मात्रै भएको भन्दै परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

८. कोटेश्वर अन्डरपास

कोटेश्वर अन्डरपास २०९० मा बनिसक्ने भएको छ । सरकारले तयार गरेको समय तालिका अनुसार उक्त संरचना २०९० भदौ १५ गतेमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

जापान सरकारको झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनाको लागि यही सेप्टेम्बरमा ऋण सम्झौता हुनेछ ।

९. कर्मचारीको ध्यान लोकसेवातिर

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सरकारी कर्मचारीहरूले काम भन्दा बढी लोकसेवामा ध्यान दिने गरेको बताएकी छन् । शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै कर्मचारीहरूमा काम गर्ने मनोवृत्ति नदेखिएको बताएकी हुन् ।

१०. मदन पुरस्कार

मदन पुरस्कार गुठीले २०८१ सालको मदन पुरस्कार छुदेन काविमोद्वारा लिखित ‘उरमाल’ पुस्तकलाई अर्पण गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै लोक–संस्कृति क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि सक्रिय प्रेमदेव गिरीलाई जगदम्बा–श्री सम्मान अर्पण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।