नेपालमा सरकारविरुद्ध युवापुस्ता सडकमा, बंगलादेश र श्रीलंकाको झल्को
सारांश
- काठमाडौंमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा १९ जनाको मृत्यु भयो।
- नेपाल सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
- दक्षिण एसियाका देशहरूमा युवाहरूको असन्तुष्टि र सरकारको नीतिका कारण विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।
काठमाडौँ । नेपालको राजधानी काठमाडौँमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि प्रदर्शनकारी युवाहरू र प्रहरीबिचको झडपमा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
गत हप्ता नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएप जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल र सन्देश प्लेटफर्महरू समावेश थिए ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि युवाहरूले विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरे । सोमबार नेपालबाट भएको विरोधका तस्बिरहरूले गत वर्ष बंगलादेशमा भएको आन्दोलनको झल्को दिएको छ । सन् २०२२ को सुरुमा श्रीलंकाका मानिसहरूले पनि सरकारविरुद्ध ठुलो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
दक्षिण एसियाको भूराजनीतिका विज्ञ तथा दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक धनञ्जय त्रिपाठी भन्छन्, ‘दक्षिण एसियाको यो क्षेत्र युवाहरूले भरिएको छ र सरकारहरूले यी युवाहरूको अपेक्षा पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्न । तीनै देशको आन्दोलनमा समानता यही हो ।’ धनञ्जय त्रिपाठीका अनुसार नेपालमा १५ देखि २४ वर्ष उमेरका युवाहरूको संख्या धेरै छ र यो वर्गमा रोजगारीका अवसरहरू धेरै कम छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अर्को संकट भनेको राजतन्त्रको अन्त्यपछि कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन । अर्थात् देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ र भ्रष्टाचारका घटनाहरू पनि आइरहेका छन् । अब सरकारले युवाहरूमाझ लोकप्रिय एपहरू बन्द गरेको छ ।’
नेपालबाट ठुलो संख्यामा मानिसहरू विदेश गइरहेका छन् । नेपालका युवाहरूमा रोजगारीको अवसरको अभाव छ, तर हालैका प्रतिबन्धहरू पछि उनीहरू एकअर्कासँग जोडिन पनि नसकेको आरोप उनीहरूको छ ।
युवाहरूको भूमिका
गत वर्ष, बंगलादेशको आन्दोलनमा युवाहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो । जबकि श्रीलंकाको आन्दोलनमा आर्थिक मुद्दाहरूले प्रभुत्व जमाए । दिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको अध्ययन तथा विदेश नीति विभागका उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष पन्त भन्छन्, ‘यी तीन देशहरू, श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा आन्दोलनहरूको कारण फरक हुन सक्छ, तर समानता यो हो कि सरकारी मापदण्डहरू जनताको अपेक्षासँग मेल खाँदैनन् ।’
उनका अनुसार यी तीन आन्दोलनहरूमा युवाहरू सबैभन्दा ठुलो कारक हुन् । सत्ता परिवर्तनले युवाहरूमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पार्छ । यो वर्ग सरकारसँग रिसाएको छ ।
सरकारले युवाहरूको क्रोध शान्त पार्ने प्रयास गरेन भने यो आन्दोलन अझ ठुलो हुन सक्ने हर्ष पन्त भन्छन् । यद्यपि नेपालको पछिल्लो आन्दोलनमा न त कुनै नेता छ न त कुनै संगठन नै छ । धनञ्जय त्रिपाठी पनि यो विचारसँग सहमत देखिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘यदि सरकारले समझदारी र लचिलोपन देखाउँछ भने यो आन्दोलनलाई शान्त पार्न सकिन्छ । यसमा भएका मृत्युको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनुपर्छ ।सरकारले युवाहरूप्रति संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ, जुन अहिले देखिँदैन ।’
यसअघि बंगलादेशको सरकारले प्रदर्शनकारीहरूलाई कडाइका साथ व्यवहार गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर यसले युवाहरूको आक्रोश बढायो ।
बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलन
गत वर्ष अगस्टमा, विद्यार्थी आन्दोलन, हिंसा र सयौं मृत्युको बिचमा, बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो पद र देश दुवै छोड्नुपरेको थियो । सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरुद्धमा सुरु भएको यो विद्यार्थी आन्दोलन राष्ट्रव्यापी विरोधमा परिणत भयो र अन्ततः शेख हसिनाको सरकार ढल्यो । यसले उनको १५ वर्षको निरन्तर शासन र पाँचौं कार्यकालको अचानक अन्त्य गर्यो । गत वर्ष जुलाई १ मा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि जुलाई २१ मा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षण लगभग खारेज गर्यो । तर यो निर्णयको बाबजुद पनि विद्यार्थी र जनताको आक्रोश शान्त भएन र शेख हसिनाको राजीनामाको माग तीव्र भयो ।
विश्वविद्यालय र कलेजबाट सुरु भएको आन्दोलन देशको कुनाकुनासम्म पुग्यो र विपक्षी दलहरू पनि सडकमा उत्रिए । विद्यार्थी संगठनहरूले अगस्ट ४ देखि पूर्ण असहयोग आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले यी विरोध प्रदर्शनहरूलाई कडाइका साथ दबाउन खोज्यो । गोली चलाइयो, सेना सडकमा आयो, तर मानिसहरू रोकिएनन् ।
अगस्ट ४ मा भएको हिंसामा कम्तीमा ९४ जनाको मृत्यु भयो । विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएदेखि मृत्यु हुनेको संख्या ३०० नाघेको थियो र अगस्ट ५ मा शेख हसिनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइन् ।
२०२२ मा श्रीलंकामा आन्दोलन
सन २०२२ को सुरुवातमा श्रीलंकामा मुद्रास्फीति तीव्र गतिमा बढ्यो । विदेशी मुद्रा भण्डार खाली भयो । देशमा इन्धन, खाद्य वस्तु र औषधिको चरम अभाव भयो । स्वतन्त्रता पछिको यो सबैभन्दा ठुलो आर्थिक संकटमा मानिसहरूले दिनको १३ घण्टासम्म बिजुली कटौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । धेरै मानिसहरूले यी परिस्थितिहरूको लागि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे र उनको परिवारलाई दोष दिए । उनको कमजोर नीतिहरू विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कमीको कारण मानिएको थियो ।
राजपक्षे परिवारमाथि भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पैसाको दुरुपयोगको पनि आरोप लगाइएको थियो ।
यद्यपि उनीहरूले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरे र कोभिड महामारीपछि पर्यटनमा आएको गिरावट र युक्रेन युद्धका कारण तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण संकट आएको तर्क गरे । त्यस समयमा, विरोध प्रदर्शन दिनरात जारी रह्यो र साँझमा भिड बढ्यो । सर्वसाधारण र विद्यार्थीहरूदेखि पुजारी र बौद्ध भिक्षुहरूसम्म सबै यी विरोध प्रदर्शनमा सामेल भए ।
‘गोटा गो होम’को नारा देशभर गुन्जिन थाल्यो । विरोध प्रदर्शनले श्रीलंकाका तीन मुख्य समुदाय, सिंहली, तमिल र मुस्लिमलाई एकताबद्ध गर्यो । केही हप्तापछि आन्दोलनले चरम सीमामा पुग्यो, जब प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति दरबारमा प्रवेश गरे । केही दिनपछि गोताबाया राजपक्षे देशबाट भागे र सिंगापुरबाट आफ्नो राजीनामा पठाए । यो घटनालाई ‘अरगालय’ वा जन संघर्षको विजयको रूपमा हेरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रथम मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सुर्खेतलाई
-
विदेश पठाउने नाममा २९ लाख ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
-
सचिव पुष्कर नियन्त्रण प्रकरण: प्रहरीले थमाएको थियो जरुरी पक्राउ पुर्जी
-
सशस्त्रका ७ डिआइजीको सरुवा, ७ जनाको पदस्थापन
-
१२ बजे १२ समाचार: यस्ता छन् आजका प्रमुख समाचार
-
दिल्लीको उच्चस्तरीय भेटघाट सकेर लखनउ पुगे रवि लामिछाने, विमानस्थलमा उत्तर प्रदेशका उपमुख्यमन्त्रीले गरे स्वागत
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण