विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का कारण प्रदेशमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलले क्षति मूल्याङ्कनको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रशासनिक स्तरमा सेवा प्रवाह सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

प्रमुख सचिव पौडेलका अनुसार, क्षति विवरणहरू सबै सङ्कलन भइसकेका छन्। उनले भनिन्, "थोरै ढिलो भए पनि प्रदेशमा भएको आगजनीसम्मका सबै विवरणहरू सङ्कलन भइसकेका छन्। हाम्रो मातहतका कार्यालयहरूले पनि सबै बनाइसक्नुभएको छ।" यस्तै, प्रहरी मार्फत मुचुल्का तयार पार्ने काम पनि भइसकेको छ। बीमा कार्यालयहरूलाई समेत क्षतिसम्बन्धी विवरण पठाइसक्ने तयारी रहेको पौडेलले बताइन् ।

क्षति मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै स्वीकृत विधि रहेको र सोही विधि अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले काम गरिरहेको प्रमुख सचिव पौडेलले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, "हामी आफैले यति क्षति भयो भनेर लेख्दैमा हुँदैन, त्यसको स्वीकृत विधि छ।" अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्रै विवरण सङ्कलन भइरहेको र क्षतिपूर्तिको यकिन रकम भने तत्काल भन्न नसकिने उनले जानकारी दिइन् । समग्र क्षतिको विवरण सम्भवतः भोलि वा पर्सिसम्ममा उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताइन् ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कम क्षति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका क्षतिग्रस्त स्थानहरूको सरसफाइ भइसकेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा तुलनात्मक रूपमा बढी क्षति भएको प्रमुख सचिवले बताइन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको दोस्रो र तेस्रो तलामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

प्रमुख सचिव पौडेलका अनुसार, प्रदेश सरकारले जस्तो अवस्था छ, त्यहीबाट सेवा प्रवाह सुरु गर्ने रणनीति बनाएको छ। "जहाँ स्पेस छ, जहाँ कोठाहरू बसेको छ, त्यहीबाट सुरु गर्नेछौँ," उनले भनिन्, "सबै ध्वस्त भएको अवस्थामा बाहिर टेन्ट राखेर भए पनि सेवा सुचारु गर्ने हिसाबमा छौँ।" आज वा भोलिसम्ममा निरीक्षण कार्य सकिएपछि सरसफाइ गरी काम सुरु गरिनेछ।

मुख्यमन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वयका सम्बन्धमा प्रमुख सचिव पौडेलले हाल प्रशासनिक हिसाबले काम भइरहेको बताइन् । उनले विगतमा यस विषयलाई संसदीय विषयका रूपमा हेरिएको भए पनि अहिले प्रशासनिक प्रक्रियामा गएको स्पष्ट पारिन् । मुख्यमन्त्रीसँग 'सामान्य सम्पर्क' रहेको र पछिको अवस्थामा उहाँहरूसँग थप छलफल गरिने पनि प्रमुख सचिव पौडेलले उल्लेख गरिन् ।

प्रदेश सरकार जेनजेड आन्दोलनले पुर्‍याएको क्षतिको पुननिर्माण र सेवा प्रवाहलाई तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख सचिवको भनाइ छ।