नेपालले हालै इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोड पार गर्‍यो । जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले देशको परम्परागत राजनीतिक जग त हल्लाइदियो नै, सामाजिक र आर्थिक चेतनामा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ । यो आन्दोलन आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्र नभई परम्परागत राजनीतिक प्रणालीप्रतिको वितृष्णा र भविष्यप्रति आशा प्रकट पनि हो । 

जेनजी आन्दोलनको मूल कारण आम नागरिक र युवाहरूमा व्याप्त निराशा हो । विगतका सरकारहरूको असफलताले गर्दा युवाहरू देशमा टिक्न नसकेको र विदेश पलायन हुन बाध्य भएको यथार्थ हो । आक्रोश त सबैमा थियो,  जेनजी पुस्ताले यसलाई मुखरित गरे । 

विगतका सरकारहरू फेल भए । कुनै नवकिसानलाई देशमा रोक्न सकिएन न युवालाई रोक्न सकियो । त्यो बाहिर गएर चाहिँ हाम्रो विकल्पै रहेन । देशमा केही हुँदैन भन्ने निराशामा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई घुँडा टेकायो । तथापि, आन्दोलनको स्वरूप र यसमा भएका केही घटनाक्रमप्रति शंका लागेको छ । कतै घुसपैठ भएको त होइन । प्रहरीबाट किशोरकिशोरीको हत्या र जेनजीबाट देशका धरोहरहरू जलाइएका घटना सामान्य हुँदै होइनन् । बाहिरी शक्तिको संलग्नता पनि हुनसक्छ । बच्चाहरूलाई हाम्रो प्रहरीले मार्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन । देशका ऐतिहासिक धरोहरहरू जलाइएको कार्य राम्रो होइन । आन्दोलनमा बच्चाहरूलाई मारियो र जुन देशको धरोहरहरू जलाइयो, उनीहरुलाई सरकारले छोड्नु हुँदैन । 

आन्दोलन नयाँ युगको सुरुवात पनि हो । यो सकारात्मक छ । तर जेनजीले आन्दोलन गरेर यहाँसम्म पुर्‍यायौँ भन्दै चुप लागेर बस्ने समय भएको छैन । अब यसलाई सही मार्गमा हाँक्नुपर्‍यो । 

• राजनीतिक परिवर्तनभन्दा आर्थिक क्रान्तिको अपरिहार्यता

राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि मुख्य जोड आर्थिक क्रान्तिमा छ । कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नति नभएसम्म र जनता देशबाहिर जान बाध्य भएसम्म त्यो देश उँभो लाग्न सक्दैन । राजनीतिक परिवर्तन भन्दा पनि व्यावसायिक परिवर्तनको कुरामा बढी फोकस हुन आवश्यक छ । जेनजी क्रान्तिले मुलुकलाई आर्थिक क्रान्तितर्फ डोर्‍याउने आशा छ । 

• आन्दोलनको व्यावसायिक प्रभाव र मनोबलको क्षयीकरण

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्ति सखाप पारेको मात्र नभई निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमाथि पनि तोडफोड र आगजनी गरेको छ । यो देशको धरोहर सखाप भयो । यो एकदम दु:खद् कुरा हो । यसले हाम्रो देशलाई अझै पछाडि पार्‍यो । यूएन हेरिटेजमा सूचीकृत सिंहदरबार जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा समेत क्षति पुर्‍याउनु राम्रो भएन ।

सबभन्दा ठुलो क्षति व्यवसायीहरूको मनोबलमा भएको छ । निजी क्षेत्रमाथि आक्रमणले व्यवसायीहरूले आफ्नो देशमै असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । आर्थिक क्षतिको परिपूर्ति बिस्तारै हुँदै जाला, तर मनोबल कमजोर भयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ । 

बंगलादेश र भारतमा ठुला आन्दोलन हुँदा पनि टाटा, बिरला, अडानी, अम्बानी जस्ता ठुला व्यवसायीका सम्पत्तिमाथि कसैले आक्रमण गरेको देखिँदैन । तर नेपालमा भने निजी क्षेत्रलाई ‘चोर’को रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ, जुन गलत हो । यो निजी क्षेत्रले सबै कमाएको पैसा चोरेर कमायो अर्थात् गलत बाटोमाबाट कमायो भन्ने जुन भाष्य बनाइएको छ, त्यो अत्यन्त खेदजनक छ । 

केही मान्छेले गरे होलान् । त्यसो गर्नेलाई छानबिन गरेर कानुनी कारबाही गरौँ न । तर सबै उद्यम-व्यवसाय गर्ने सिर्जनशील मनहरुलाई एउटै नजरले हेर्नुभएन । यस्तो प्रवृत्तिले देश माथि जान सक्दैन । 

आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारले आम नागरिक र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्न जरुरी छ । सरकारले मनोबल बढाउने काम गरेन भने भविष्यमा पनि यस्तै घटना दोहोरिन सक्छन् ।

• स्वरोजगार सिर्जना र कृषि क्षेत्रको उत्थान

स्वरोजगार सिर्जनाका लागि कृषि र कृषि प्रशोधन उद्योग तथा वनमा आधारित उद्योगहरूमा जोड दिनुपर्छ । नेपालले अहिले तीन–चार खर्बको कृषि उत्पादन आयात गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई तत्काल देशमै उत्पादन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ ।

एक वर्षभित्रमा त त्यसको आधा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसका लागि धान, गहुँ, तरकारी र फलफूलमा आयात शुल्क बढाउनुपर्छ । पछिल्लो बजेटले कृषि सुधार शुल्क र अग्रिम आयकर हटाएर आयातलाई सस्तो बनाउनु हुँदैन । भारत, चीन र बंगलादेशभन्दा यहाँ आयात महँगो भएमा मात्र किसानले देशमै खेती गर्न प्रोत्साहित हुन्छ ।

• कृषि र कृषि प्रशोधन उद्योगमा ऊर्जा सहुलियत

कृषि र कृषि प्रशोधन उद्योगका लागि बिजुलीको दर सस्तो बनाउनुपर्छ । अहिले २ रुपैयाँ १५ पैसा वा ३० पैसामा बिजुली दिने भनिएपनि व्यावसायिक कृषिमा यो लागु भएको छैन । किसानले कृषि फार्म दर्ता गराउने बित्तिकै त्यो पाउँदैन । व्यावसायिक कृषिको कुरा गर्ने हो भने त्यसका लागि होइन भन्छ्न । 

ऊर्जामन्त्री स्वयं नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व एमडी भएकाले यसमा सहजता हुने आशा छ । कृषि प्रशोधनका लागि पनि बिजुली २ रुपैयाँ हाराहारीमा दिनुपर्छ । वास्तविक कृषि प्रशोधन उद्योगहरूलाई ५ करोडसम्मको कर्जामा ब्याज अनुदान दिनुपर्छ । 

यसले साना र मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । नेपालमा अहिले ब्याज र बिजुलीको दर महँगो भएकाले रोजगारीमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

१०० जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई २० प्रतिशत, ५०० जनालाई रोजगारी दिनेलाई ३० प्रतिशत र त्योभन्दा बढीलाई ४० प्रतिशतसम्म बिजुली महसुलमा छुट दिने नीति ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी निर्यातमूलक उद्योगलाई अझ बढी छुट दिनुपर्छ । 

तीन वर्षदेखि रोकिएको निर्यात अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने र यसका लागि पारदर्शी नीति बनाउनुपर्छ । न्यूनतम ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन नहुनेलाई अनुदान नदिने र कृषि उत्पादनमा ८–१० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्छ । 

रोकिएको अनुदानले निर्यात नै निरुत्साहित भई रोजगारी गुम्ने अवस्था आउन सक्ने खतरा छ । औद्योगिक क्षेत्रको उचित उपयोग र मौलिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । 

बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग नचलाई वेयरहाउस बनाएका कम्पनीहरूलाई हटाएर साना, घरेलु र मझौला उद्योगहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ । यसले हात्ती कागज, अल्लो उत्पादन, अचार, पिठो, मस्यौराजस्ता मौलिक उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । महिलाहरूद्वारा उत्पादित ढाकाका राम्रा ब्यागका लागि यस्ता ठाउँ आवश्यक छन् ।

• वन क्षेत्रको सदुपयोग

सामुदायिक र सरकारी वनलाई लिजमा दिएर कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । हजारौं बिघा वनको जग्गामा अर्गानिक कृषि वा एग्रो–फरेस्ट्री गर्न सकिन्छ, जहाँ हजारौँले रोजगारी पाउने सम्भावना हुन्छ । 

कृषि उत्पादन र उद्योगमा नाफा छैन, तर आयात-व्यापारमा धेरै नाफा छ भने त्यसलाई घटाउनुपर्छ । यसका लागि अनुदान भन्दा पनि नीतिगत सुधार आवश्यक छ । १०० मेगावाटभन्दा तलको ऊर्जा परियोजनाका लागि पीपीए स्वतः हुने व्यवस्था पुनः लागु गर्नुपर्ने र रोकिएका सबै आईपीहरूलाई छिटोछरितो ल्याउन आवश्यक छ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको ‘टेक अर पे’को समस्या अझै स्पष्ट नभएको र इजाजत पाएपछि पनि हरेक पाइलामा रोकटोक गरिने प्रवृत्तिले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा २० वर्ष बूढो हुने अवस्था आएको छ । अनावश्यक अवरोध हटाएर प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनुपर्छ ।

• आईटी क्षेत्रको विकास र युवा पलायन रोकथाम

नेपालले अहिले नै एक बिलियन डलर बराबरको आईटी निर्यात गरिरहेको, तर त्यसको रेकर्ड नभएको भन्दै यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आईटी पार्क स्थापना र यस क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति निर्माणले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेश पलायन भइरहेका युवाहरूलाई रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ । 

अहिले दैनिक ३०० जना हाम्रा विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका छन् । उनीहरुलाई रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि अब नयाँ नीति र योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ । 

उद्योगका लागि आवश्यक जग्गाको सीमा हटाउनुपर्छ । अहिलेको ११ बिघा र ७५ रोटनेको सीमाले न कृषि हुनसक्छ न ठूला उद्योग आउन सक्छन् । यसलाई उद्योगका लागि किनेको जग्गामा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी खोल्नुपर्छ ।

आन्दोलनपछिको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिनुपर्छ । ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भन्ने नै सबभन्दा पहिले गर्नुपर्‍यो । 

अब सरकारले यस्तो हिंसात्मक आन्दोलन हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । यसबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मद्दत पुग्छ ।

• चुनावी सरकारको भूमिका र निजी क्षेत्रको क्षमता

चुनावी सरकार भएपनि निजी क्षेत्रका सबै माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ । चुनावी सरकार भन्दैमा देशको विकास र जनताको अपेक्षालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । चुनावी सरकारले माग पूरा नगर्ने हो भने देश त यस्तै रहिरहन्छ । ६ महिनामा के गर्नुहुन्छ त तपाईंले ? कसरी देशलाई अगाडि बढाउने ? कसरी राजस्व बढाउने देशको ? जेनजी आन्दोलन चुनाव गराउनका लागि मात्र नभई भ्रष्टाचारमुक्त सरकार र रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि भएको देखिन्छ । 

वर्तमान अवस्थाबाट माथि उठ्न नेपाली निजी क्षेत्र १०० प्रतिशत सक्षम छ । यसलाई विदेशी लगानी आवश्यक पर्दैन । विदेशमा रहेका नेपाली पनि सक्षम रहेको र उनीहरूले लगानी ल्याउन सक्ने अवस्था छ । हामी देशभित्रै रहेका नेपाली पनि सक्षम छौँ । यसका लागि सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । अबको विकासको सूचक रोजगारी सिर्जना कति गरियो भन्ने हुनुपर्छ । 

• जेनजी पुस्ता अब फिल्डमा आउनुपर्छ 

जेनजी पुस्तालाई अब फिल्डमा उत्रिन पनि आग्रह छ । निर्वाचनमार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ । जेनजीहरु घरमा बसेर वा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्ने काममा मात्रै केन्द्रित हुनुभएन । 

चुनावी सरकारलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने र देशको विकासमा सक्रियतापूर्वक जोडिनुपर्ने आवश्यकता छ ।  अर्थतन्त्रको चारपाङ्ग्रेमा जेनजीलाई पाँचौँ पाङ्ग्रेको रूपमा अगाडि आएर काम गर्न आवश्यक छ ।

पोखरी फोहोर छ भन्दैमा म त ओर्लिन्नँ, अरूले सफा गरिदेओस् भनेर अब हुनेवाला छैन । जेनजी पुस्ताका भाइबहिनीहरु अब पोखरीमा हाम फाल्नैपर्छ । 

(गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष गोल्यानसँग रातोपाटीकर्मी अनिष मिजारले गरेको कुराकानीमा आधारित)