बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

महाधिवेशनबारे माओवादीमा अलमल, एकताको चर्चाले एकीकृत समाजवादीमा हलचल

आइतबार, ०९ कात्तिक २०८२, १६ : ००
आइतबार, ०९ कात्तिक २०८२

सारांश

  • माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकमा विशेष महाधिवेशन वा एकता महाधिवेशनबारे छलफल हुन सकेन।
  • एकीकृत समाजवादीसँग एकता प्रक्रिया अघि बढे पनि केही नेताहरूले यथास्थितिमा एकताको विरोध गरेका छन्।
  • पार्टी एकता नभए मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी माओवादी केन्द्रको छ।

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन गर्ने कि एकता महाधिवेशन गर्ने विषयमा अलमल हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठक प्रभावित भएको छ । असोज ९ र १० गते बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले मौजुदा समिति विघटन गरी मंसिरको अन्त्यमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले विचार र सिद्धान्त मिल्ने कम्युनिस्ट घटकसँग एकता गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनेको छ ।

महाधिवेशनको मिति घोषणा, प्रतिनिधि छनोट मापदण्ड, पार्टी एकता लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रचण्डले असोज १९ गते आयोजक समितिको सचिवालय बैठक बोलाएका थिए । ३० मिनेट बसेको बैठकमा संयोजक प्रचण्डले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूसँग एकताको सकारात्मक पहल भइरहेकाले नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय आएपछि मात्र बैठक बस्ने जानकारी गराउँदै बैठक स्थगित गरेका थिए । तर एकीकृत समाजवादी र नेकपाबाट पार्टी एकताका लागि बल पुग्नेगरी ठोस निर्णय नआउँदा माओवादीको सचिवालय बैठक बस्न सकेको छैन ।

मोर्चाका संयोजकसमेत रहेका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पुराना नेतृत्वले मार्गप्रशस्त गरेमात्र एकता गर्न सकिने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन गराए । असोज २५ देखि ३० सम्म बसेको विशेष बैठकले नेकपाकै नेतृत्वमा नयाँ समाजवादी केन्द्र गठन गर्ने, एकताका लागि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेतृत्वले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी शक्तिहरूको सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महासचिव विप्लवले कम्युनिस्टहरू बिचको एकताको आवश्यकता झनै बढेको स्पष्ट पारेका छन् । मोर्चा आवद्ध दलहरू बिचको एकतामा अनेकौँ चर्चा चलिरहेको बेला शुक्रबार उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पाँच बुँदामा पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेका थिए ।

संगठनलाई एक बनाउनेसँग मात्र एकता सम्बन्धित नभई यसका विचार, सिद्धान्त, लक्ष्य, आर्थिक दृष्टिकोण, जीवनव्यवहार, संस्कृतिसहितको एकरूप बुझाइसँग सम्बन्धित भएको बताएका थिए । यी विषयमा नेतृत्व तहमा पहिलेदेखि गम्भीर छलफल चलेको तर टुङ्गो नलागिसकेको विप्लवले स्पष्ट पारे ।

नेकपाको सशर्त एकता प्रस्तावले तत्काल पार्टी एकता सम्भव नदेखिएको माओवादीका नेताहरू बताउँछन् । यता एकीकृत समाजवादीसँग एकता प्रक्रिया निकै अगाडि बढिरहेको दुवै पक्षका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि ताकेको अन्तिम मिति कात्तिक ३० गतेभित्र एकता हुने भनिए पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीभित्र विवाद सिर्जना भएको छ ।

असोज २६ गते बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले माओवादी लगायत विचार मिल्ने कम्युनिस्ट घटकसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको छ । तर महासचिव घनश्याम भुसाल, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नेताहरू डा. विजय पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ लगायतहरू यथास्थितिमा माओवादीसँग एकता गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । एकताको विषयमा टुङ्गो लगाउन एकीकृत समाजवादीले कात्तिक १२ देखि १५ गतेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।

माओवादीका सचिवालय सदस्य हरिबोल गजुरेलले एकीकृत समाजवादीको पार्टी एकता सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नआउँदा बैठक प्रभावित भएको बताए । ‘पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको हो । एकीकृत समाजवादीसँग एकता प्रक्रिया सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘विप्लवजीले पनि एकताको विपक्षमा निर्णय गर्नुभएको छैन । उहाँले एकताका लागि केही सर्त राखेको जस्तो देखिन्छ । तैपनि सिङ्गो समाजवादी मोर्चालाई एकता गर्नेगरी पहल भइरहेको छ । प्रचण्डजी आज गोरखा जानुभएको छ । बैठक कहिले बस्छ भन्ने ठेगान छैन ।’

विशेष महाधिवेशन गर्ने कि एकता महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नभएकाले प्रतिनिधि छनोटको विषयमा कुनै तयारी नभएको गजुरेलले जानकारी दिए ।

पूर्वउपाध्यक्ष तथा सचिवालय सदस्य पम्फा भुसाल पार्टी एकता हुनेमा सकारात्मक देखिएकी छन् । भुसाल नेकपासँग भन्दा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकताको विषय निकै अगाडि बढेकाले केही दिनमा सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

‘एकीकृत समाजवादीसँग एकता प्रक्रिया सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । हामीले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय त गरेका छौँ, तर एकता महाधिवेशन हुने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैले एकताबारे निर्णय लिनका लागि केही दिनमा सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ’, उनले भनिन् ।

भुसालले पनि एकता सम्बन्धमा ठोस निर्णय नआएसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने स्पष्ट पारिन् ।

यता एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता तथा वार्ता टोलीका संयोजक डा. वेदुराम भुसालले माओवादी लगायत कम्युनिस्ट घटकसँग एकता गर्ने पार्टीले निर्णय गरिसकेको जिकिर गरे । अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले ठोस निर्णय गर्ने उनले बताए ।

‘माओवादी लगायत कम्युनिस्ट दलहरूसँग एकता हुन्छ नै । दुई पार्टीबिच एकताका लागि वैचारिक, सैद्धान्तिक रुपमा कुनै विवाद छैन । नियमावली, राजनीतिक दस्तावेज, विधान लगायत केही विषयमा छलफल जारी छ । निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको दल दर्ता समय सीमाका कारण हामी दबाबमा छौँ । सायद कात्तिक ३० गतेभित्र एकता सम्बन्धमा निर्णय गर्छौं’, उनले भने । 

भुसालले माओवादी, नेकपा, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेसपा, प्रेमबहादुर सिंहको पार्टी लगायतसँग एकताका र ध्रुवीकरण सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

  • एकताले माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा तरङ्ग

माओवादी र एकीकृत समाजवादी बिचको एकता अन्तिम चरणमा पुगेको विषय सञ्चार माध्यममा आएपछि दुवै पार्टीमा हलचल भएको छ । यथास्थितिमा माओवादीसँग एकता भए घातक हुने भन्दै एकीकृत समाजवादीका झलनाथ–घनश्याम समूह एकताको विपक्षमा उभिएको छ । यदि नेतृत्वले पेलेरै एकता गरेमा विद्रोह हुने सो समूहको चेतावनी छ ।

माओवादीसँग एकता गर्ने निर्णय भए अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता एमाले फर्किने खनाल निकट एक नेताले बताए । ‘हामीले माओवादीसँग एकता गर्न एमाले विभाजन गरेको होइन । नेतृत्वलाई रहर लागेको छ भने एकता गर्न सक्नुहुन्छ । यथास्थितिमा माओवादीसँग एकता घातक हुन्छ । जबर्जस्ती एकताको निर्णय भएमा धेरै नेता तथा कार्यकर्ता एमाले फर्किन्छन्’, ती नेताले भने ।

माओवादीसँग मात्र नभए सम्पूर्ण वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट घटकलाई एकताबद्ध बनाएर बृहत् कम्युनिस्ट शक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा ती नेताले जोड दिए ।

यता माओवादीभित्र पार्टी एकताको विषयमा विवाद नभए पनि माओवादी विचार त्याग्न लागिएको विषयमा नेता तथा कार्यकर्तामा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । माओवादीले अवलम्बन गर्दै आएको माओवादी विचार त्याग्ने, एकीकृत समाजवादीले जबज त्याग्ने सहमति भएको एकीकृत समाजवादीका वार्ता टोली संयोजक भुसालले जिकिर गरेका छन् ।

उनका अनुसार एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल समाजवादी पार्टी रहने, मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद र लेनिनवाद रहने, पार्टीको कार्यदिशा नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवादी रहनेगरी सहमति भएको छ । नेतृत्व, चुनाव चिह्नका बारे प्रचण्ड र माधव बसेर मिलाउने उनले बताएका थिए ।

तर माओवादीकै एक पक्षले एकताको नाममा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माओवाद र चुनाव चिह्न त्याग्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ । केही नेताले पार्टी पुनर्गठन गरी समय सापेक्ष नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न कार्यक्रम ल्याएमा नाम र चुनाव चिह्न ठुलो विषय नभएको तर्क गरेका छन् । दुवै पार्टीभित्र एकता सम्बन्धमा तरङ्ग देखिए पनि प्रचण्ड र माधव एकताको पक्षमा दृढ देखिएका छन् ।

माओवादीले २०५२ सालदेखि मार्गदर्शक सिद्धान्त मालेमावाद अँगाल्दै आएको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बनेको थियो । २०७५ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेसँग एकता हुँदा दुवै पार्टीले पुच्छर हटाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेको थियो । २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरेपछि माओवादी साविक पार्टीमा फर्कियो । सचिवालय सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न लिखित रूपमै बैठकमा पेस गरेका छन् ।

  • एकता नभए विशेष महाधिवेशनको तयारीमा जुट्ने

विशेष कारणबस पार्टी एकता विफल भए मंसिरमै विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीमा माओवादी देखिएको छ । भदौ २३ र २४ गते जेनजीको विध्वंशकारी विद्रोहका कारण विशेष महाधिवेशन घोषणा गरेको माओवादीले अब बस्ने बैठकबाट महाधिवेशन मिति घोषणा, प्रतिनिधि छनोट कार्यविधि बनाउने नेता हरिबोल गजुरेलले बताए ।

‘मंसिरमा विशेष महाधिवेशनभन्दा पनि एकता महाधिवेशन हुने सम्भावना बलियो छ । यदि विशेष कारणले एकता हुन सकेन भने अब बस्ने सचिवालय बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट कार्यविधि बनाउँछ’, उनले भने ।

यसअघि बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले महाधिवेशन छनोटको प्रारम्भिक मापदण्ड पेस गरेका थिए । उनले पेस गरेको ११ बुँदे प्रस्तावमा प्रत्येक पालिका र शाखाहरूबाट एक–एक जना, जिल्ला र महाशाखाहरूबाट एकहजार सदस्य बराबर एक जना प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ ।

सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्दा प्रति तीन जनामा एक जना महिला प्रतिनिधि हुनुपर्ने, हरेक जिल्लाबाट एक जना दलित र एक जना युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउने, जिल्ला र महाशाखाहरूबाट थप एक–एक जना जेनजी समूहको प्रतिनिधित्व रहने लगायतका व्यवस्था छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश पाण्डे
गणेश पाण्डे

रातोपाटीका वरिष्ठ संवाददाता पाण्डे राजनीतिक तथा समसामियक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप