बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
अन्तर्वार्ता

‘महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर अवमूल्यन हुने देखिएपछि महामन्त्री बैठकमा जानुभएन’

‘चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने कुरा कुनै हालतमा स्विकार्य हुँदैन’
शुक्रबार, १४ कात्तिक २०८२, १२ : २९
शुक्रबार, १४ कात्तिक २०८२

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापा उपस्थित भएनन् । बैठकको एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने महामन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि अनेक चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । महामन्त्री थापा निकट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइलीले भने विशेष महाधिवेशन माग गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बुझाएको हस्ताक्षरको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अवमूल्यन हुने देखेर महामन्त्री थापा बैठकमा सहभागी नभएको बताउँछन् । 

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रीय सदस्य स्नेहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक महामन्त्री गगन थापाले बहिष्कार गर्नुभयो ? के कारणले हो ? 

नेपाली कांग्रेसमा सहमतिका लागि निर्वाचन भन्दा अगाडि वा तोकिएकै मितिमा समय सीमाभित्र महाधिवेशन गर्ने विषयमा बहस छलफल भइरहेको छ । विशेषगरी ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति भन्दा सर्वोच्च निकाय हो । उनीहरूको हस्ताक्षरलाई अवमूल्यन गर्ने अवस्था केन्द्रीय समितिमा बनिसकेपछि त्यसको असहमति स्वरुप उहाँ (महामन्त्री गगन थापा) बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको देखिन्छ । पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा अगाडि बढाउन उहाँले त्यो कदम चाल्नुभएको हो जस्तो लाग्छ मलाई । 

आज (शुक्रबार) पनि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि महामन्त्री थापा नजाने हो ?  

होइन । पार्टीभित्र सहमतिका प्रयासहरू भइरहेका छन् । पार्टीभित्र बिचको बाटोबाट कसरी पार्टीलाई निकास दिने भन्ने विषयमा दोहोरो पक्षमा छलफल हुनु जरुरी छ । विशेषगरी अहिलेसम्म महामन्त्री, स्वयम् कार्यवाहक सभापति, अन्य पदाधिकारीले हस्ताक्षर पक्षधरसँग बसेर छलफल गर्नुभएको छैन । 

छलफल गर्नुपर्‍यो । आजसम्म हस्ताक्षरकर्ता साथीहरूलाई पूर्वाग्रही ढंगले बाइपास गरेर केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि बढ्न सक्दैन । उनीहरूले मतदान गरेर केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित गरेका हुन् । केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको बाटोबाट पार्टीलाई निकास दिँउ भन्नुभएको हो । आउने विषयको चुनौतीको सामना गर्न सहज हुन्छ भनेर पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय कार्यलयमै हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि त्यो विषयमा पार्टीले केही न केही निर्णय लिनुपर्‍यो भन्ने विषयका बारेमा पार्टी निरपेक्ष बस्ने कुरा त राम्रो भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । 

यसको मतलब अब छलफल गरेर शुक्रबारको बैठकमा महामन्त्री सहभागी हुनुहुन्छ ? 

सहभागिता भन्दा पनि सहमतिका लागि प्रयास हुनुपर्छ, भइरहेका छन् । यदि सहमति भएन भने वैधानिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने कुरा त भइहाल्छ । 

पार्टीमा विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विषयमा केही विवाद छ । संस्थापनले नियमित महाधिवेशन भनिरहेको छ, तपाईंहरू विशेष महाधिवेशन भन्नुहुन्छ, अनि ?

संस्थापन पक्षका नेताहरूले नियमित महाधिवेशन भन्नुभएको छैन । हाम्रो वैधानिक कार्यकाल मंसिरको महिनाको अन्त्यमा समाप्त हुनेछ । यो समयभित्र भयो भने नियमित महाधिवेशन भए पनि हुन्छ भन्ने महामन्त्रीको अहिलेको प्रस्ताव हो । नियमित महाधिवेशनभित्र भयो भने विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने साथीहरूको मुद्दालाई पनि सम्बोधन हुने, पार्टीले पनि निकास पाउने, मुलुकले पनि निकास पाउने हाम्रो धारणा हो । तर पार्टीभित्रको एउटा पक्षले महाधिवेशन निर्वाचन पछाडि गरौँ भनिरहेको छ । ‘एज इट इज’ अवस्थाबाट अगाडि बढाऔं भनेपछि पार्टीभित्र समस्या भइरहेको छ ।

निर्वाचन पछाडि महाधिवेशन गरौँ भन्ने प्रस्ताव तपाईंहरूले नमान्ने हो ? 

हो, हामी विल्कुल मान्दैनौँ । किनभने बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नमानेको अवस्था हो नि त त्यो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कार्यकाल सकिने बेलासम्म अधिवेशन गर भनेका छन् । उनीहरूले पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थालाई प्राक्टिस गरेका हुन् । 

Prakash Snehi1

अब केन्द्रीय समितिमा बुझाइएको हस्ताक्षरलाई भेरिफिकेसन गर्ने हस्ताक्षर सत्य हो कि होइन हेर्ने त पार्टीको केन्द्रीय समितिले टेबुल राखेर गर्नु पर्‍यो नि । त्यो नगर्ने अनि केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ भनेपछि त बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो बाटो खोजिहाल्छन् नि । 

यहाँहरू विशेष भेला बोलाएर संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिबाट बहुमतले निर्णय गरेर मंसिरमा महाधिवेशन गरेन भने पार्टी फुटाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? 

होइन, पार्टी विभाजन हुने सम्भावना छैन । त्यो कल्पना पनि नगरौँ । पार्टी विधानका धाराहरू टेकेर भोलि अदालतदेखि निर्वाचन आयोगसम्म हामी जाने हो । विधान त सबैले मान्नु पर्ला नि । पार्टीमा नेताभन्दा ठुलो विधान हो । पार्टीको सर्वोच्च संस्था भनेको विधान हो । विधानले त कुनै व्यक्तिलाई चिन्दैन । विधानको प्राक्टिस पनि पार्टीका साथीहरुले गर्न नपाउने भन्ने हो ? विधानको प्रयोग पनि गर्न नपाउने भन्ने हो ? विधानको प्रयोग गर्दा विभाजनको आरोप लगाउनुपर्ने हो ? संविधानको भएको व्यवस्था मान्नुपर्ने दलहरूले दलको विधान व्यवस्था पनि त मान्नु पर्ला नि । त्यो बाटो नभए त बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो बाटो अवलम्बन गर्छन् नि । 

केन्द्रीय समितिबाट समस्याको समाधान नहुने देखेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विशेष बोलाएर अगाडि बढ्ने यहाँहरूको तयारी हो ? 

होइन, अहिले विशेष भेलाको हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौँ । अहिले पनि पार्टीका महामन्त्रीहरू, पार्टीका उपसभापतिहरू विदेशमा रहनुभएका सभापतिज्यूसँग पनि कुरा भइरहेको छ । पार्टीभित्र सहमतिका लागि तमाम प्रयास भइरहेका छन् । पार्टीभित्र केही साथीहरूले सहमति हुन नदिने प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ । त्यो हामीले बुझेका छौँ । 

अहिले तत्कालका निम्ति नेपाली कांग्रेस पार्टी झन् बढी मजबुत ढंगले एकता भएर अगाडि बढ्छ । तर एकता भएर अगाडि बढ्नका निम्ति विधानलाई केन्द्रमा राखेर सबैले त्यो विधानको मूल्य र मान्यतालाई अनुशरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो नै पार्टी एकताको र पार्टीको निकास दिने बाटो हो । 

पार्टी विधान केन्द्रीय समितिबाट कार्यान्वयन हुने अवस्था भएन भने कानुनी प्रक्रियासम्म जान्छौँ भन्ने तपाईंहरूको तयारी हो ? 

त्यो त स्वाभाविकै हो । नेपाली कांग्रेसको विधान चेक गर्ने निकाय त कहीँ न कहीँ त होला । विधानको अनुशरण गर्ने निकाय त कहीँ न कहीँ त होला नि । संविधानको चेक गर्ने निकाय त कहीँ न कहीँ त होला नि । त्यसैले एक ढंगले प्राविधिक रूपमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ भन्दैमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गर्न केन्द्रीय समितिले पाउँदैन । त्यो अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छैन । उनीहरूले मागेको कुरा भोलि भेरिफिकेसनबाट ४० प्रतिशत पुगेन भने फरक कुरा भयो । 

नभए त अहिले ५५ प्रतिशत दाबी गरिरहेको हस्ताक्षर समूहका साथीहरूले जुन आग्रह गर्नुभएको छ, उहाँहरूसँग आजका दिनसम्म कुनै किसिमको छलफल, बहस गर्न केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेको छैन । यसरी जाऔं भन्ने कुरा समेत पनि आधिकारिक रुपमा केन्द्रीय समितिले गरेको छैन । दर्ता भयो सकियो भन्ने मात्रै भएको छ अहिलेसम्म । दर्ता पत्र केन्द्रीय समितिको विषयवस्तुमै प्रवेश गरेको छैन । 

एजेन्डामै आएको छैन । दुःखद् कुरा यो हो । बहुमत पार्टीका सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिको एजेन्डालाई कुल्चिने कार्य लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिको अपमान हो । लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाको बर्खिलापको कुरा हो । पार्टीको विधानको धारामा टेकेर विशेष महाधिवेशनको माग गरिरहेका साथीहरूलाई न त नियमित महाधिवेशनले सम्बोधन गर्ने, न त विशेष महाधिवेशनले सम्बोधन गर्ने, पुरानै ढर्राबाट, पुरानै शैलीबाट कुनै कुराको तात्विक भिन्नता नदिकन जनताका बिचमा जान्छौँ भन्दा अब हुने निर्वाचनमा के हुन्छ, हालत त्यो आजैका दिनमा हामीले आँकलन गर्नुपर्छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

मधुसुधन भट्टराई
मधुसुधन भट्टराई

रातोपाटीका खोज तथा समाज ब्यूरो प्रमुख भट्टराईले राजनीति, संसद् र प्रशासनमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप